काठमाडौं । अबको ७० दिनभित्र प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सत्तरी दिन अवधि बाँकी हुँदा कार्की चुनावको रटान रचिरहेकी छिन् भने कांग्रेस र एमालेले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन् । राजनीतिक पार्टीदेखि केही छिमेकी मुलुकहरुले शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन गर्न नसक्ने बताइरहेका छन् । सरकारको काम गराइ हेर्दा पनि चुनाव गराउने सम्भावना देखिँदैन । नेपालका राजनीतिक दल र केही विदेशी शक्तिहरुले त शुशिलाको विकल्पमा अर्को कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलोफाड्को भइरहेको छ । त्यसमा डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्व न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र कल्याण श्रेष्ठमध्ये एकजनालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र त्यही प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउने खेलोफाड्को भित्री रुपमा हुँदै आएको छ ।
उता, नेकपा एमालेले संसद् पुनःस्थापनालाई बढी जोड दिएको छ । एमाले महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै नेपाली कांग्रेस पनि संसद् पुनःस्थापनाको लागि एमालेकै पंक्तिमा उभिएको छ । भित्री रुपमा कांग्रेस र एमालेले कल्याण श्रेष्ठलाई समर्थन गर्ने आँकलन गरिएको छ । किन कि कल्याण श्रेष्ठलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका कार्यबहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्काकोे भेटको आशयले पनि त्यस्तो संकेत गर्छ । उता, अमेरिकाले पनि श्रेष्ठलाई समर्थन गर्ने सम्भावना रहेको श्रोतले उल्लेख गरेको छ । एकातिर सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन नसक्ने अर्कोतिर विदेशी चलखेललेसँगै नेपाली कांग्रेसको १५ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ ।
त्योसँगै प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले निर्वाचन गराउन केही महिना समय थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयमा लगेकी थिइन् । यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको थियो । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न कार्की सरकार असफल हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसको विल्पमा अन्य पात्रको खोजी हुन थालेको बताइन्छ । तर, कार्कीको विकल्पमा उपयुक्त पात्र खडा हुन सकेको छैन । चुनावी म्यान्डेट पाएका मन्त्रीहरु चुनाव गराउनेभन्दा पनि विकास निर्माण र सुशासनको नारा दिएर कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्नेदेखि बजेट कटौती गर्ने, पुरानो ठेक्का तोडेर आफ्ना आसेपासेलाई नयाँ ठेक्का दिनेदेखि सबैतिर सेटिङ मिलाएर कमाउधन्दामा व्यस्त हुन थालेका छन् । शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन भन्ने कुरा मन्त्रिमण्डल विस्तारले नै देखाएको थियो । किन कि १४ जनाको मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न ४ पटक लागेको थियो । अझै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन ।
यो सरकारमा मन्त्री रहेकाले चुनाव लड्न मिल्दैन भनिरहँदा ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङ पार्टी दर्ता गरेर सरकारी खर्चमा चुनाव प्रचार गर्दै हिडेका छन् । कार्की नेतृत्व सरकारका मन्त्रीहरुलाई चुनाव गराउनेभन्दा पनि विभिन्न बहानामा आफ्नो जागिरे अवधि लम्ब्याउने काम भित्रभित्रै गरिरहेका छन् । त्यसैले गर्दा पनि यो सरकार चुनाव गराउने पक्षमा देखिँदैन ।
