पूर्व गृह सचिव तथा लोसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली
तत्कालीन गृहसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली एक वरिष्ठ प्रशासकको रुपमा चिनिन्छन् । जसले गर्दा गृह तथा लोकसेवा आयोगद्वारा देशको प्रशासनिक र संवैधानिक सुधारतर्फ ठोस योगदान पुर्याउने व्यक्ति हुन् । डिजिटल सेवा प्रवाह, निष्पक्ष कर्मचारी नियुक्ति, र संवैधानिक मर्यादामा ख्याल राख्न सक्ने कर्मचारी हुन् । शासन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न उनले योगदान दिएका छन् । मैनाली नेपाली प्रशासन सेवाका उच्चपदस्थ र अनुभवी कर्मचारी हुन् । मैनालीले लामो समयदेखि विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी निकायमा सेवा गदै आएका थिए । उनै मैनालीसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः
० संघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै एक दशक हुन लाग्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नआउनु को कारण के–हो ?
संघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्नुको मुख्य कारण कर्मचारी वर्गकै स्वार्थ रहेको छ । ऐन बन्ने प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा बढी बाधा निजामती कर्मचारीहरुकै आन्तरिक स्वार्थ, तहगत द्वन्द्व र संगठनगत प्रभावले गर्दा संघीय निजामती ऐन आउन नसकेको हो । ऐन नआउनुमा प्रमुख दोष कर्मचारीहरू नै हुन् । कसैलाई कुलिङ पिरियड राख्न परेको छ, कसैलाई हटाउनु परेको छ, कसैलाई नायब सुब्बाको बढुवा प्रतिशत बढाउनु परेको छ—यी सबै आन्तरिक स्वार्थका बुँदाहरू रहेका छन् । राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र प्रभुत्वको होडले समेत ऐनको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ । दल निकट कर्मचारी संगठनहरूको आफ्नै द्वन्द्व छ।
नेतृत्व र संगठन कब्जाको लडाइँले सेवा ऐन बन्नै दिएको छैन । कर्मचारीतन्त्रभित्र स्वार्थको जालो बलियो छ । किनकी नीति निर्माणको प्रयास बारम्बार स्वार्थको पर्खालमा अड्किएको छ । यो केवल राजनीतिक नेतृत्वले अवरोध ग¥यो भनेर दोष दिने विषय होइन । अहिलेको संकटको मूल जरो स्वयं कर्मचारीहरू भित्रै छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारी समायोजन, सरुवा, बढुवा, तथा प्रशासनिक संरचना स्पष्ट हुन सकेको छैन । यसले संघीय शासन प्रणालीलाई अपूर्ण, अन्योलग्रस्त र अव्यवस्थित बनाएको छ । निजामती सेवा ऐन संघीय शासनको मेरुदण्ड हो जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको कार्यक्षेत्र, अधिकार, सरुवा, बढुवा, सेवाशर्त, जवाफदेहिता आदिको स्पष्टता दिन्छ । त्यसले गर्दा ऐनको अभावमा संघीयता केवल भूगोलको पुनर्संरचना मात्र बनेको छ, प्रशासनिक संरचना अझै एकीकृत सोचमा चलेको छैन ।
० ऐन अभावमा देखिएको कर्मचारी समायोजन र बढुवामा अन्योलले प्रशासन क्षेत्रमा कस्तो असर परिरहेको छ ?
ऐनको अभावमा कर्मचारी समायोजन हतारमा गरिएको अस्पष्ट कार्यविधिबाट गरिएको छ । कतै कर्मचारीको अधिकतम जमघट भएको छ भने कतै सेवा नै ठप्प भएको छ । बढुवाको प्रक्रिया ढिलो, विवादित र अपारदर्शी भएको छ । यसले कर्मचारीको मनोबल खस्किएको छ । उता, स्थानान्तरण र पदपूर्तिको विषय पनि विवेकभन्दा सम्बन्ध र पहुँचले निर्धारणमा गरिने प्रवृत्तिले निष्पक्षतालाई क्षति पु¥याएको छ । यसको असर अन्ततः नागरिक सेवाको गुणस्तरमा देखिएको छ ।
० यो कानुन अलपत्र पर्नुमा राजनीतिक नेतृत्व दोषी हो कि कर्मचारीतन्त्र दोषी ?
मैले अगिनै भने यसको मुख्य दोष नै कर्मचारीहरुको छ । कर्मचारीहरुकै आन्तरिक स्वार्थ, तहगत द्वन्द्व र संगठनगत प्रभावले गर्दा ऐन नआउनुमा प्रमुख दोष कर्मचारीहरू नै हुन् ।
०संवैधानिक निकाय वा विशिष्ट पदबाट अवकाश लिएका व्यक्तिहरुलाई केही समयसम्म पुनः नियुक्ति नदिने ‘कुलिङ पिरियड’को प्रस्तावबारे तपाईंको धारणा के छ ?
कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव मूलतः नियामक शुद्धता र संस्थागत निष्पक्षता कायम राख्न गरिन्छ भन्ने म ठान्दछु । संवैधानिक निकाय, जस्तो लोकसेवा आयोग, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, न्याय परिषद् जस्ता संस्थामा बसेर काम गरिसकेपछि तुरुन्तै अरू राजनीतिक वा कार्यकारी भूमिकामा खटिनु भनेको हितको टकराव सिर्जना गर्नु हो । यसले गर्दा ती संस्थाको निर्णय र निष्पक्षताको बारेमा जनविश्वासमा प्रश्न खडा हुन्छ । उदाहरणको लागि, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले केही व्यक्तिको सिफारिस वा चयनमा निर्णयकारी भूमिका खेलेका हुन्छन् । त्यो जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि त्यही निकाय वा सरकारसँग प्रत्यक्ष लाभ लिने किसिमको पदमा बस्नु भनेको नैतिक अपारदर्शिता र संस्थागत अखण्डतामाथि प्रहार गर्नु हो ।
यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न ‘कुलिङ पिरियड’ जस्ता अवधारणा ल्याउने हो भने त्यो अत्यावश्यक र समयानुकूल निर्णय ठहरिन्छ । तर, यसमा पनि सन्तुलन चाहिन्छ । हामीले सैद्धान्तिक रूपमा सबैलाई एकै थरीमा हालेर निषेध गर्ने होइन, विवेक प्रयोग गरेर हेर्नुपर्छ—कसको पृष्ठभूमि के हो? कुन पदमा जाँदैछन्? जिम्मेवारीको प्रकृति कस्तो हो? र त्यसले अघिल्लो पृष्ठभूमिसँग हितको टकराव सिर्जना गर्छ कि गर्दैन? यति ठूलो प्रशासनिक अनुभव, दक्षता र समझदारी बोकेको व्यक्तिलाई ‘अब केही काम गर्न पाइँदैन’ भनेर निस्कृय बनाउनु पनि मुलुकको क्षति हो ।
त्यसैले म ठान्दछु—कुलिङ पिरियड आवश्यक छ, तर त्यो एकदलीय नाराको शैलीमा लागू हुनुहुँदैन । हामीले योग्यताका आधारमा छनोट गर्ने, टकरावको जोखिम भए नदिने, नभए उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । यसलाई हामी संयमित, विवेकपूर्ण र उद्देश्यमा केन्द्रित नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्दछौं भने, यसले हाम्रो शासन प्रणालीलाई स्वस्थ बनाउनेछ । कुलिङ पिरियड भन्ने अवधारणा राज्य सञ्चालनमा नैतिकता, निष्पक्षता र संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरणको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हो । संवैधानिक पद वा उच्च प्रशासनिक पदबाट सेवा अवकाश लिएकाहरू तुरुन्तै अर्को पदमा नियुक्त हुँदा त्यसले नीति निर्माण, छानबिन वा नियमन प्रक्रियामा निष्पक्षताको प्रश्न उठाउँछ । यसले सत्ता नजिक हुनेहरूको निरन्तर पुनः प्रयोगको माध्यम पनि बन्न सक्छ । तसर्थ, न्यूनतम कुलिङ पिरियड आवश्यक छ ।
० के कुलिङ पिरियडले प्रशासनिक अनुभव बोकेका व्यक्तिलाई अन्याय हुन्छ भन्ने त होइन ?
यदि कुलिङ पिरियड निष्पक्ष, स्पष्ट मापदण्डसहित लागू गरिन्छ भने यो अन्याय होइन । तर यदि लक्षित रूपमा प्रयोग गरिन्छ, वा अनुभव र दक्षता भएका व्यक्तिलाई केवल अविश्वासको आधारमा रोक्ने उपाय बनाइन्छ भने त्यो अन्याय हुनसक्छ । त्यसैले अनुभवलाई गुमाउनु नपरोस् र निष्पक्षता पनि कायम रहोस् भन्ने सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
० गृह मन्त्रालयमा देखिएको भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरण तपाईंको नजरमा प्रशासनिक असफलता हो कि व्यक्तिगत स्वार्थको चरम दुरुपयोग हो ?
यो प्रकरण प्रशासनिक असफलता र व्यक्तिगत स्वार्थको खतरनाक मिसावट हो । जब संस्थागत प्रक्रिया कमजोर हुन्छ, पारदर्शिता छैन, र अनुगमन छैन, त्यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुन्छ । भिजिट भिसाको दुरुपयोग एउटा मन्त्रालयको त्रुटिमात्र नभई राज्य संयन्त्रको समग्र कमजोरीको उदाहरण हो ।
० भ्रष्टाचारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा कस्तो असर पार्छ ?
यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि गम्भीर रूपमा धुमिल पार्छ । भिसा दुरुपयोग मानव बेचबिखनको अखडा बन्न सक्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोको विषय हो । यसले वैदेशिक सहयोग र साझेदारहरूको विश्वास खस्काउँछ । प्रशासनिक प्रणालीको विश्वसनीयता गुमाउँछ ।
० यस्तो संवेदनशील विषयमा जिम्मेवारी कसको हो ?
कारण—राजनीतिक संरक्षण, अनुगमन संयन्त्रको कमजोरी, निष्प्रभावी अनुसन्धान, सार्वजनिक संस्थानहरूमा उत्तरदायित्वको अभाव । जब जिम्मेवारीको स्पष्टता हुँदैन, प्रक्रिया ढिलो हुन्छ, र दोषी सजायबाट बच्छ, तब यस्तो कमजोरी निरन्तर दोहोरिन्छ ।
० अख्तियारले पछिल्लो समय निगरानी गरेकोलाई के–भन्नु हुन्छ ?
अख्तियारले कतिपय साना कर्मचारी, स्थानीय तहका प्रतिनिधि वा थोरै प्रभाव भएका व्यक्तिमाथि मात्र कारबाही केन्द्रित गरेको देखिन्छ । ठूला र प्रभावशाली पात्रहरू भने छानबिनको दायरामा आउन सकेका छैनन् । यसले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । कार्यदक्षता भनेको मात्र मुद्दा उठाउनु होइन, त्यसको निष्कर्षमा पुग्नु हो—जसमा अख्तियार कमजोर देखिन्छ ।
० अख्तियारलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न के गर्नुपर्छ ?
नेतृत्व चयनको प्रक्रिया संसदको विशेष बहुमतमा आधारित, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी हुनुपर्छ । आर्थिक र प्रशासनिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । संसदीय अनुगमन र नागरिक निगरानी प्रणाली बलियो बनाउनु पर्छ । साथै, छानबिन टोलीको दक्षता र गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
० आजको प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुको कारण के हो ?
अत्यन्त गम्भीर नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अनुशासन—सबैमा राजनीतिक पहुँच निर्णायक भएको अवस्था छ । यसले दक्षता, निष्पक्षता र निष्पादन क्षमतामा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । कर्मचारी कार्यकर्ता बन्न पुगेका छन् ।
० संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह नहुनुको कारण के हो ?
कारणहरूः १) जनशक्ति अभाव, २) तालिम र दक्षताको कमी, ३) वित्तीय तथा कानुनी अधिकारको अस्पष्टता, ४) स्थानीय तहमा कर्मचारी अस्थायी वा सरुवा झेलिरहेको अवस्था । समन्वयको कमीकमजोर संरचनाले सेवा प्रवाहमा असन्तुलन जस्ता कारण हुन् ।
० लोकसेवा आयोगको पारदर्शिता, परीक्षामा ढिलाइ, तथा न्यायिक प्रक्रिया लामो हुने गुनासो बढिरहेको छ—तपाइले कसरी मूल्यांकन गर्नु भएको छ ?
गुनासाहरू जायज छन् । परीक्षा समयमै नभएर नियुक्ति ढिला भएको छ । परिणाम प्रकृयामा पारदर्शिता अभाव, सूचना प्रवाह कमजोर र न्याय सम्पादन ढिलो भएको छ । समस्याको मुख्य कारण हुन् । आयोगलाई आधुनिकीकरण, प्रविधि उपयोग र स्वचालित प्रणालीको खाँचो रहेको छ ।
० आरक्षणसम्बन्धी बहसले आयोगको निष्पक्षता कति प्रभावित छ ?
आरक्षण एउटा आवश्यक समानताको उपाय हो, तर यसको व्यवस्थापन पारदर्शी, सन्तुलित तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । अत्यधिक आरक्षण वा गलत कार्यान्वयनले योग्यताको अवमूल्यन गराउँछ । आयोगले स्पष्ट नीति नअपनाउँदा आरक्षणले आयोगको निष्पक्षता माथि शंका उठाएको छ ।
० अहिलेका कर्मचारीहरू कत्तिको प्रेरित, जिम्मेवार र निष्पक्ष देख्नुहुन्छ ?
थुप्रै कर्मचारी अझै पनि समर्पित र जिम्मेवार छन्, तर नेतृत्वको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र करियर अनिश्चितताले उनीहरूको मनोबल घटेको देखिन्छ । मूल्यांकन प्रणाली निष्प्रभावी भएकाले निष्पक्षता पनि खस्किएको छ ।
० कर्मचारी समायोजनपछि केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय कार्य भूमिका किन जटिलता बन्दै गएको छ ?
संरचनागत स्पष्टता छैन । जिम्मेवारीपन छैन । तालिम, प्रविधि र नीति समन्वयको अभाव छ । केन्द्र अझै नियन्त्रणवादी छ भने प्रदेश र स्थानीय तहसँग अधिकार छ तर स्रोत छैन । यसले समन्वयलाई जटिलता बनाउँदै लगेको छ ।
० तपाईंको अनुभवमा प्रशासन सुधारको लागि के–के गल्ती गर्नु भयो ?
स्थायीत्व, नीति निरन्तरता, कार्य मूल्यांकन, र नागरिक उत्तरदायित्व । हामीले सुधारको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति गुमाएका छौं । प्रविधिको प्रयोगको अवसर उपयोग गर्न सकेनौं । संस्थागत सम्झौता र साझा दृष्ट्रिकोण निर्माणमा चुकेका छौं ।
० आजको पुस्ताले सरकारी सेवा रोज्दा कुन मान्यता र मूल्य अँगाल्नुपर्छ ?
इमान, पारदर्शिता, निष्पक्षता, र जनसेवामा समर्पण । सरकारको जागिर केवल तलब होइन, जनताको विश्वास हो भन्ने सोच हुनुपर्छ । युवाले संविधान पढ्नुपर्छ, कानुन बुझ्नुपर्छ, र डर वा लोभमा नफस्नु,आन्तरिक शक्ति विकास गर्नु आजको लागि यहि नै शिक्षा हो ।
