काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि तीनतहका सरकार सञ्चालनमा रहेका छन् । तीन तहको सरकार बने तापनि संघको भ्रष्टाचार प्रदेशहुदैँ स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायत संस्था गठन गरेको थियो ।
यी आयोग गठन गरिए तापनि भ्रष्टाचार न्युनिकरण हुनेभन्दा तिनै तहका सरकारमा व्यापक रुपमा बढ्दै गएको छ । अख्तियारले ३४ औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा देशमा भ्रष्टाचार भने दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । राजनीतिक दलका नेता र कर्मचरीहरुले जतिसुकै सुशासनका कुरा गरे पनि भ्रष्टाचार भने भइरहेको छ । भ्रष्टाचारका श्रृंखलाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । भ्रष्टाचारका श्रृंखलाहरु राष्ट्र बैंकबाट सुरुहुदैँ राज्यका संवैधानिक निकायमा समेत बढ्दै गएको छ ।
न्यायालयभित्र त्यत्तिकै भ्रष्टाचार बढेको छ । त्यसैगरी, यातयात, नापी, मालपोत, कम्पनी, उद्योग, राजश्व, भन्सार जस्ता निकायहरु त झन् भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको छ । खासगरी यस्ता अड्डाहरुमा बिचौलिया र लेखनदासहरुको बहुल्यता रहेको पाइन्छ । बिचौलियालाई प्रयोग नगरीकन सेवाग्राहीले सेवा लिन सक्ने अवस्था छैन । कर्मचारीहरुले पनि यिनै बिचौलिया र लेखनदासलाई प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने थलो बनाउने गर्दछन् । त्यस्तै, सुरक्षा निकायभित्र पनि विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचारहरु बढेर गएका छन् । यसभित्र राशनमा, लत्ताकपडा, हातहतियार, फर्निचर, गाडी, इन्धन र कार्यालय साजसजावट, खरिदमासमेत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । त्यतातिर सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।
अख्तियारको नारा “भ्रष्टाचारलाई त्यागौ, सभ्य नागरिक बनौ” भन्ने छ । तर नेपाल सरकारका अधिकांश सरकारी कार्यालयदेखि ठुला–ठुला जलविद्युत आयोजना, भौतिक, गृह, शहरी जस्ता निकायमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । राज्यको त्यसतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारले गर्दा देशमा अधिकांश सरकारी कार्यालयदेखि गैह्रसरकारी संघसंस्थाहरुमा बेरुजुको चाङ व्यापक रुपमा बढ्दै गएको महालेखा परिक्षकको रिपोर्टले खेखाउने गरेको छ । तर, सरकारले यस्ता निकायमा हुने बेरुजुलाई न्युनिकरण गर्नतर्फ ध्यान दिएको छैन ।
कर्मचारीले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेका छन् । अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न खोजे तापनि त्यो संम्भव हुने देखिँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने संवैधानिक निकायदेखि सरकार प्रमुख र सुरक्षा निकायबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।
