यस्तो छ, महालेखा प्रतिवेदनको फेहरिस्ता
काठमाडौं । नेपाल सरकारले जेष्ठ नागरिक, महिला र बालिकाको हितमा काम गर्ने उद्देश्यले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको स्थापना गरेको थियो । सो मन्त्रालय गठन गरे तापनि भरपर्दो र निष्पक्ष ढंगले काम गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारको खर्चमा विदेश घुम्ने र महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिकको नाममा मन्त्री र कर्मचारीहरुले डलर पचाउने कामबाहेक अन्य काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसको महालेखाको २०८२ प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लख गरिएको छ । नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा महिला. बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण गर्ने, समाज कल्याण परिषद् र सरकारी एवं गैरसरकारी सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा ती निकाय तथा संस्थाबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन नियमन र मूल्याङ्कनलगायतका कार्यहरू रहेका छन् । मन्त्रालय र मातहत सरकारी कार्यालय र सङ्गठित संस्थासमेत १० निकायबाट कार्यसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । सरकारी कार्यालय –्मन्त्रालय र मातहतसमेत ९ सरकारी कार्यालयको निम्नानुसार ७४ करोड ५४ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको देखाइएको छ ।
३.४. उल्लिखित लेखापरीक्षण रकममा यस मन्त्रालयमा विनियोजन भई शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट खर्च भएको रु.२१ करोड ५३ लाख समावेश गरिएको छैन । अन्य संस्था– यो वर्ष एक संस्थाको रु. १ अर्ब १८ करोड ४४ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । विशेष लेखापरीक्षण– यो वर्ष गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार विषयको विशेष लेखापरीक्षण गरिएको छ । आवधिक योजना– पन्ध्रौं योजनामा सामाजिक उत्तरदायित्व कोषअन्तर्गतको निश्चित रकम महिला सशक्तीकरणमा उपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने, लैङ्गिक सशक्तीकरण सूचकाङ्कहरूको आधार लिई प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण नीति तर्जुमा गर्ने र प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । पन्ध्रौं योजनामा मन्त्रालय आफैले गर्नुपर्ने र प्रगति प्रतिवेदन संयोजन गर्नुपर्ने दायित्व रहेका ८ सूचकको प्रगति निम्नानुसार छ ।
मन्त्रालयले आवधिक योजनाका लक्ष्यसँग समन्वय हुने गरी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल भएको पाइँदैन । वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन क्षमतामा वृद्धि एवं अन्तर निकाय समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी योजनाले लिएको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्दथियो । दिगो विकास लक्ष्यको अवस्था, मार्गचित्रको कार्यान्वयन र प्रगति स्थिति यकिन गर्न २० सूचकको लागि यस मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकायको रूपमा पहिचान गरिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा १५. १६. सुझावहरू कार्यान्वयन गराउने, परियोजनाको औचित्यता, कुशलता, पारदर्शिता, नतिजा एवं सम्बन्धित कानुनहरूको पालनाको सुनिश्चितता गराउने दायित्व परिषद्बाट सुनिश्चितता गराउने, परियोजना कार्यान्वयनको नियमित प्रतिवेदन परिषद्ले मन्त्रालयमा पेस गर्ने रहेकोमा परिषद्ले संस्थाले गरेको काम कारबाही र खर्चको प्रतिवेदन गरेको छैन। आम नागरिकको हितमा खर्च भएको सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
हराएका तथा बेवारिसे बालबालिका– मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रगति विवरणअनुसार राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले यो वर्ष सडक बालबालिका २३५, हराएका वा अपहरणमा परेका ६ हजार ५९०, बेवारिसे फेला परेका ३८३ समेत ७ हजार २०८ बालबालिकालाई उद्धार गरेको देखिन्छ । देशभर हराएका बालबालिका मध्ये बालिकाको हिस्सा ७२.२५ प्रतिशत छ । सडक बालबालिका नयाँ थप २३५ जना र संरक्षण केन्द्रमा रहेका २९३ समेत ५२८ जना संरक्षण केन्द्रमा राखेको देखियो। बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रमार्फत ९२४ बालबालिका फेला परेको उल्लेख छ ।
भेटिएका ७ हजार २०८ मध्ये ६ हजार ६९ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको र बाँकी १ हजार १३९ लाई संरक्षण केन्द्रमा राखिएकोमा ६२ जना केन्द्रबाट भागेको उल्लेख छ । समन्वयात्मक प्रणालीको विकास गरी फेला परेका बालबालिकाको पुनर्मिलन तथा सीप विकासलगायतको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ । गैरसरकारी संस्थालाई अनुदान – गैरसरकारी संस्थालाई सञ्चालन अनुमति दिँदा अपनाइएको विधि र संस्थाको विधान जस्ता विषयलाई मध्यनजर गरी अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्दछ । संस्था सञ्चालन सम्बन्धी विधानमा सेवाभावको उद्देश्य राखी स्थापना भएको र सदस्यता शुल्कको रकम स्व–इच्छाले दिएको अनुदान, संस्थाको चलअचल सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम तथा विदेशी व्यक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकमबाट संस्था सञ्चालन हुने रहेको छ।
परिषद्ले यो वर्ष २२ संस्थामार्फत सहकार्यमा सडक बालबालिका उद्धार तथा संरक्षण र जोखिममा रहेका बालाबालिकाको आकस्मिक उद्धार संरक्षण तथा पुनस्र्थापनाका लागि रु.३ करोड ८९ लाख ८७ हजार अनुदान दिएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले बेहोर्ने र अनुदानबाट हुने खर्च यकिन गरेर मात्र अनुदान दिनुपर्दछ ।
