काठमाडौं । कानूनी क्षेत्रका ज्ञाता कुनैबेला एमाले नेताहरुले मनपराएका सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश भएका कल्याण श्रेष्ठले भ्रष्टाचारी र विपचौलियाहरुको पक्षपोषण किन गर्छन् ? प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार सुशासनको पक्षमा काम गर्ने भन्दै गर्दा तीनै कल्याण श्रेष्ठले विचौलिया दीपक भट्ट र हवाई प्राधिकरणका महाभ्रष्टाचारी प्रदीप अधिकारीको संरक्षक बन्दै छन् ।
श्रेष्ठकै सहयोगमा पोखरा एयरपोर्टको १३ अर्ब भ्रष्टाचार काण्डमा प्रदीप अधिकारीसँग विशेष अदालतले रु. ५ लाख धरौटी मागेको थियो । जब कि अधिकारीलाई काभ्रेको नलिनचोकमा निर्मित हेलिप्याडको रु. १४ करोड ५७ लाख हिनामिनामा त्यहीँ विशेष अदालतले जेल पठाएको छ । विचौलिया दीपक भट्टले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको साथ पाउँदा प्रहरी पोशकदेखि हतियार खरिदसम्मको ठेक्का हात पार्दै आएका थिए । पछिल्लो समयमा जगम्बा ग्रुप र रिलाइन्स इन्स्योरेन्स काण्डमा उनी सम्पत्ति शुद्धिकरणको पनि छानविनमा परेका छन् । यो काण्ड ४५ करोड जगदम्बा समूहले व्यक्तिगत खातामा पठाउनु हो ।
प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीलाई प्रयोग गरेर भट्ट सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट उम्किन पूर्वप्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई प्रयोग गर्न सफल भएका छन् । न्यायिक क्षेत्रमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको चलखेल नयाँ होइन । चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश भएको बेलामा समेत श्रेष्ठले सर्वोच्चबाट हुने फैसलामा प्रभाव पार्ने चर्चा चलेको थियो । सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल (एनजीओ)को कोटामा एमालेका शुशिल प्याकुरेलहरुको सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा सर्वोच्च प्रवेश गरेकी थिइन् । कुनैबेला वर्तमान सरकारकी प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीलाई हटाएर तीनै कल्याण श्रेष्ठलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने खेल भइरहेको छ । उनी विभाजित भएका जेनजी समूह सडकमा आएको पनि बताउँछन् । सुदन गुरुङ कार्की नेतृत्वको सरकारबाट सन्तुष्ट नहुनुको कारण उनले लगेका केही प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले समेत अस्वीकृत गरेका छन् ।
गुरुङले भ्रष्टाचार काण्डमा जेल परेका प्रदीप अधिकारी र विचौलिया दीपक भट्टसँग जोडिएका विषयमा चासो लिनुको कारण उठ्तीपुठ्ती धन्दा नै हो । दीपक भट्टले बेलायतमा रहेका प्रधानमन्त्री कार्कीका छोरामार्फत आफूमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा झिसमिस पार्न खोजेका थिए । तर, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्दिकरण दुवै ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेकी छैनन् ।
जारी निवेदनमा लोकतन्त्र, सुशासन र जनअधिकारको संरक्षणप्रति आफूहरू निरन्तर प्रतिबद्ध रहँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। संविधान र पार्टी विधानअनुसार गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको जनाउँदै पार्टीले हालको राजनीतिक अवस्थाले जनआस्थामा नकारात्मक असर परेको बताएको छ। निवेदनमा भ्रष्टाचार, नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी र जनभावनाको बेवास्ताका कारण देश थप संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। पार्टी एकताले जनताको मत र भावना अनुसार राजनीतिक निर्णय हुनुपर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्ने तथा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको पूर्ण पालना हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ। यस्तै, युवालाई रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्ने स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। पार्टीले यी मागहरूलाई गम्भीर रूपमा नलिइए जनताको पक्षमा उभिएर संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ।
