काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालय कुलमान घिसिङले सम्हालेको करिब चार महिना पुग्न थालेको छ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै विकासका बजेट निर्वाचनको लागि खिचेको थियो । सरकारले बजेट खिचेपछि विकासका कामहरु अलपत्र पर्दै आएका थिए । बजेट माग गर्नको लागि सचिव गोपाल सिग्देल अर्थमन्त्रालय धाइरहेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयमा तत्कालीन मन्त्री प्रकाशमान सिंहले करिब १ खर्ब २० अर्र्ब हाराहारीको बजेट विकासको लागि छुट्याएका थिए । सो बजेट जेनजी सरकारले चुनावको लागि खिचेपछि शहरी मन्त्रालयको काम लथालिङग् हुदैँ आएको थियो ।
त्यसैगरी किर्तिपुरको क्रिकेट मैदान निर्माणमा अर्बौ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसबाट मन्त्री सिंहले लाखौं कमिसन खाएको मन्त्रालयभित्र हल्ला चल्ने गरेको थियो । सो क्रिकेट मैदान निर्माण गरेसँगै फ्लाइट लाइट जडानमा मन्त्रीको खेलोफड्को रहेको बताइन्छ । सो फ्लाइड लाइट जडानमा ठेकेदारसँग सेटिङ गरी एक करोड कमिशन लिएको आरोप लागिरहेको छ । सो क्रिकेट मैदानको उद्दघाटन प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले गरेकी थिइन् । सो क्रिकेट मैदान निर्माण गर्दा करौंडौ भ्रष्टाचार भएको तर कार्कीले त्यसको छानबिन गर्न नसेकको गुनासोहरु पनि शहरी विकास मन्त्रालयमा चल्ने गरेको छ ।
अर्काेतिर, संघिय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय सानो गौचरणले विशिष्ट अधिकारीहरुको निवास, मन्त्री क्वाटर निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको छ । सो कार्यालयका प्रमुख रहेका छन् । चक्रवती कण्ठ । चक्रवती कण्ठलाई तत्कालीन मन्त्री प्रकाशमान सिंहले संघिय सचिवालयमा पठाएका थिए । अहिले कण्ठको संघिय सचिवालयमा हालिमुहालि चलिरहेको छ । संघिय सचिवलायले मन्त्री निवासदेखि भैसीपाटीको मन्त्री क्वाटर, न्यायाधीश क्वाटर, पुलचोकको मन्त्री क्वाटरको काम गर्दै आएका छन् । उक्त कार्यालयका प्रमुख चक्रवती कण्ठले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट क्रितिपुरको क्रिकेट मैदानको काम हात पारेर फ्लाइड जडान गर्दा पनि करौडौं कमिशन लिएको बताइन्छ ।
क्रिकेट मैदान सामान खरिदमा पनि राजश्व छलि गरेको समेत उनीमाथि आरोप छ । न्यायधीश क्वाटरमा कोटेशनको काम नयाँ नयाँ सप्लाई ल्याएर दुई करोडको काम गर्दा ४० प्रतिशत कमिशन खाएको आरोप कण्ठमाथि लागिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनको कारण ध्वस्त भएको सिंह दरबार रंङरोगन मर्मंत सम्भारमा करौडो कमिशन खाएको आरोप त्यत्तिकै छ । मन्त्री क्वाटर, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति कार्यालय, सभाअध्यक्ष लगायतका भवनमा रङरोगन र मर्मत गर्दा पनि त्यत्तिकै कमिशन हात पारेको बताइन्छ । कण्ठका पिए उसा राईलाई विभिन्न निर्माण व्यवसायीहरुले बिल भर्पाइ दिएतापनि कमिशन नदिएकै कारण हराइदिने र बिल यताउता बनाइदिने गर्दै आएको बताइन्छ ।
स–साना मिडियाले सूचना प्रकाशन गरेको खण्डमा बजेट छैन, भुक्तानी दिन सकिदैन भन्दै कार्यालय प्रमुखलाई भेट्न नदिएको गुनासो पनि सञ्चारकर्मीहरुले गर्न थालेको बतारहेका छन् । यस्ता विषयमा मन्त्री घिसिङ मुकदर्शक भएर बसेको, मन्त्रालयमा महिनामा १÷२ चोटि मात्र जाने, भटाभटी काम गर्न आदेश दिने तर बजेट नदिने कारणले गर्दा शहरी विकास मन्त्रालय यतिबेला निकम्मा बन्दै गएको छ । जेनजीहरुले पनि सचिव गोपाल सिग्देलमाथि नियमविपरित विभिन्न बहाना बनाएर काम गर्न लगाउने गरेका छन् । त्यसले सचिव सिग्देल जागिर छाड्ने कि खाने भन्ने दोधारमा परेको समेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । सिग्देलले पनि क्रिकेट मैदान बनाउँदा ठुलैे कमिशन हात पारेको कर्मचारीहरुले बताउँने गरेका छन् ।
उता मनलाग्दी भुक्तानी रेट लगाएर सरोज अधिकारीले ३० वटा सप्लाईस फर्म प्रयोग गरेर काम पट्याएका छन् । त्यसबाट पनि करौडौंको कमिशन कण्ठले हात पारेको बताइन्छ । त्योसँगै सप्र्लायर कम्पनी र स्टोर किपर सुनिल कुमार रोकाया र कर्मचारीको मिलेमत्तोमा अबौं कमिशनको खेलोफड्को हुने गरेको छ । तर अख्तियार भने रमिते बन्ने गरेको छ । संघिय सचिवालयले सरकार फेरिएसँगै मन्त्रीको क्वाटर रङरोगन मर्मत गर्ने, नयाँ नयाँ कार्पेट बिछ्याउने, फर्निचरको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै आएको छ । तर संघिय सचिवलायमा बस्ने कर्मचारीहरुको हालिमुहालि हुदैँ आएको छ । संघिय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा अबौं बजेटको दुरुपयोग हुँदा सम्बन्धित निकायले त्यसको छानबिन गरी कारबाही गर्न सकेको छैन ।
