काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि सरकारसँग ८ अर्ब बजेट माग गरेको थियो । तर, सरकारले केही महिना अगाडि ५ अर्ब मात्रै निकासा गरेको थियो । त्यो बजेटबाट आयोगले निर्वाचनको काम आधाभन्दा बढी पुरा गरिसकेको भन्दै छ । र, बाँकी काम छिट्टै पुरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी सरकारले निर्वाचन सुरक्षाको लागि १० अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याएको छ । त्यसमा निर्वाचन प्रहरीको लागि मात्रै ८ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ ।
त्यसले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि करिव २७ अर्बभन्दा माथि खर्च हुने आँकलन गरिएको छ । तर, सरकारले भने त्यो रकम दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । सरकार र निर्वाचन आयोग तोकिएकै समय फागुन २१ गते नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । आयोगले सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारी खटाउन सुरु गर्न थालेको छ । त्योसँगै कर्मचारी भत्ताको समेत व्यवस्था गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरु भत्ता पचाउनकै लागि निर्वाचन गारउन लागिपरेका छन् । तर, दलहरु भने समानुपातिक बन्द सुची बुझाएर चुनाव सार्न आलटाल गरिरहेका छन् । उता, स्वतन्त्रहरु भने चुनावी प्रचार–प्रसारले सामाजिक सञ्जाल रंग्याउन थालेका छन् । सरकारका मन्त्रीहरु भने निर्वाचन गराउने पक्षमा लागेको देखिँदैन । मन्त्रीहरु विकास निर्माणको कामलाई थाती राखेर निर्वाचनको लागि भन्दै सहयोग उठाउने र चुनावी प्रचारमा हिड्ने गरेको पाइन्छ ।
त्यसको उदाहरण बनेका छन् ऊर्जामन्त्री कलुमान घिसिङ । चुनाव गराउने अधिकार पाएको सरकारका ऊर्जा मन्त्री घिसिङ उज्यालो नेपाल पार्टी रास्वपामा गाभेर उपाध्या बनेका छन् । पार्टीको उपध्याक्ष हुनलाई स्वतन्त्र सरकारको मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने थियो । त्यो नगरी उल्टै सरकारी खर्चमा चुनाव प्रचार–प्रसार गर्दै हिँडेका छन् । रास्वपामा उज्यालो नेपाल पार्टी बिलय गराए तापनि आफ्नो छुट्टै प्यानल खडा गरेर समानुपातिकको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । त्यसले गर्दा बालेन, रवि र कुलमानहरु पुराना राजनीतिक दलभन्दा भिन्न देखिँदैनन् ।
