काठमाण्डौ । निर्वाचन गराएर दलहरूलाई नयाँ सरकार दिएर देशलाई सुशासन दिने योजना जेनजी आन्दोलनले स्थापित गरेको सरकार आफ्नो कार्यक्षेत्र र योजनाको लिडर छाड्दै छ । कार्की नेतृत्वको सरकार चुनावी हो । यो सरकारले कानून शंसोधनको ल्यागत राख्दैन ।
प्रतिनिधिसमा नबन्दासम्म सरकारले चाहेर केही परिवर्तन हुँदैन् भन्ने कुरा थाहा हुदा हुँदै शुसासन मार्ग चित्र तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिवको नेतृत्वमा गठन गरी दुई महिनाको म्याद दिनुमै दलहरूको अपनत्व हुन्छ हुन्न निश्चित छैन् । नेपालको अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ कृषि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा समेत दलीय दृष्टिकोणमा एकरूपता छैन । मुलुकाको सम्बृद्धि र विकासको नारामा मात्र सबै रमाउछन् । तर सत्तामा जाँदा आफ्ना नजिक पुगेका भ्रष्ट तस्कर र व्यभिचारीलाई काखी च्यापेर परिवर्तन गुड्डी हाक्ने दलहरुको स्वभाव छ ।
विगतको सरकारले सहकारी ठगी र सुन तस्करी सम्बन्धमा गरेका व्यवहारहरुले लोकतन्त्रका इज्जत जोगाउने खालको थिएन् । जनतालाई राज्यले दिने सेवा सुविधा सवै दलको एक रुपता नहुँदा सम्म गुड गर्वनेसको के अर्थ ? दलहरूले अदालत जस्तो स्वतन्त्र र निष्पता बन्नुपर्नेमा निकायलाई दलीय रंग दिएर न्यायधिसहलाई प्रयोग गरेर समाजलाई लज्जित कानूनको धज्जी उडाएका थुप्रै उदाहरण छन् । संसदमा दुई तिहाइको सरकारका संघिय मन्त्रालयका र भूमि सुधार मन्त्रीले पैसा हजम गरेर सार्वजनिक जमीन भूमाफीयाको स्वार्थमा निर्य गराए वापत कोही जेलमा कोही छानविनको घेरामा रहेका छन् । दलीय गुड गर्वनेस यो भ भन्दा लज्जा अरु काहिछैन ।
प्रहरीकै सिद्धाइवि, अख्तियार र विशेष अदालत जस्ता निकाय दलीय सेरीफेरोमा बसेर रमिता देखाएकै थिए । लोकतंत्र को बदनाम गर्ने मुलपाटो भनेकै तस्करी भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउने हो । अपराधी संरक्षण गर्ने जस्ता विकृेति मौलाएको छ । राज्य संचालकहरुले पारदर्शिता निश्पक्षता लोकतन्त्रको प्रमुख साधन हो भन्ने हेक्का राख्न सकेनन् । दलहरू पंचायती चरित्र प्रदर्शन गरेर बहादुरी ठानेकावेला गुड गर्भनसको मोडालिटी कस्तो आउला ? सुशिला कार्की नतृत्वको सरकार कस्तो हो ? कुन लक्ष्य पुरा गर्न बनेको हो त्यो छर्लङ्ग हुँुदा हुदै अस्थायी सरकारको निति र कार्ययोजना दलहरूले स्वीकार्लान् ? यो प्रश्न सर्वत्र उठ्दै छ ।
