काठमाडौं । नेपाल सरकारले २०७५ सालदेखि सर्वसाधारण नागरिकको लागि स्वास्थ्य बीमाको अवधारण ल्याएको थियो । त्यसयता देशका सबै स्थानीय तहमा प्रथम सेवाबिन्दु हुने गरी व्यवस्था गरेको थियो । सुरुका वर्षमा स्वास्थ्य बीमा गर्न सर्वसाधारण नागरिकहरु आकर्षित नभए तापनि पछिल्लो वर्षदेखि स्वास्थ्य बीमाको आकर्षण ह्वात्तै बढेको थियो । स्थानीय तहलाई सेवा बिन्दु बनाएर स्वस्थ्य बीमा गरे तापनि सर्वसाधारणले समयमा सेवा पाउन सकेका थिएनन् । सेवा सुविधा पाउन नसकेपनि स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको थियो ।
स्वास्थ्य विमा गर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले पनि सो विमावापतको भुक्तानी दिन कन्जुसाई गर्न थाल्यो । सरकार फेरिएसँगै मन्त्री फेरिने कारणले गर्दा अधिकांश सर्वसाधारणले आफूले गरेको स्वास्थ्य विमाको भुक्तानी पाउन नसकेको र सरकारी अस्पतालहरुले स्वास्थ्य विमाकर्मीहरुलाई समयमा भुक्तानी नदिने कारणले स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विमा बोर्डबीच दुरी बढ्दै गयो । स्वास्थ्य विमा बोर्डले अधिकांश सर्वसाधारणलाई विमा गरेको भुक्तानी हुन्छ भनिरहँदा सरकारी अस्पतालहरुले सेवा र औषधि दिन छोडिसकेको छ । सेवाग्राही पनि औषधि किन्नकै लागि घण्टौं लाइन बस्ने गर्दछन् । ठुला–ठुला रोगको औषधि सरकारी अस्पतालमा डाक्टरले भनेअुनसार फार्मेसीमा पाइँदैन । मन्त्री फेरिरहन्छन् । नितिनियम फेर्छन्् ।
कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैनन् । त्यसकारणले पनि सर्वसाधारण विमा गरेको रकम बराबरको औषधि र सेवा पाउने गरेका छैनन् । जेनजी आन्दोलनबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनेकी सुधा शर्माले विमा सम्बन्धी कुनै ध्यान दिइएको पाइँदैन । शर्मा मन्त्री भएदेखि कुनै नयाँ योजना ल्याएर स्वास्थ्य मन्त्रालयाई चलायमान बनाउन सकेकी छैनन् । मन्त्री शर्माको काम कर्मचारी सरुवा, नियुक्ति र बढुवामा खेलोफड्को गर्ने, औषधि कम्पनीहरुसँग मिलेमत्तो गरी नयाँ–नयाँ औषधि उत्पादन गर्ने र बजारमा पठाउने खेलोमेलोमा लागिपरेको स्रोतको भनाइ छ ।
मन्त्री शर्माले स्वास्थ्य विमाप्रति कुनै चासो देखाएकी छैनन् । र स्वास्थ्य विमाजस्तो गम्भिर विषयमा मन्त्री शर्माले केहि बोलेकी पनि छैनन् । हालसम्म स्वास्थ्य विमामा २१ प्रतिशत सक्रिय विमित रहेको पाइन्छ । २०७२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम १० वर्ष पुगिसकेको छ । स्वास्थ्य विमा गराउनेहरुको संख्या हालसम्म ३२ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यसमा २८ अर्ब सरकारले विमाकर्ताहरुलाई भुक्तानी गरेको बताइन्छ । यस स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा जेष्ठ नागरिक ४ गुणाले बढिको पाइन्छ । वर्षेनी यस कार्यक्रममा ५० देखि ८० अर्ब खर्च भइरहेको उल्खेख गरिएको छ । २०८२ यता ११ अर्ब विमा बजेट रहेको छ । स्वास्थ्य विमा गरेवापत दिनमा ५० हजार नागरिकले सेवा लिएको पाइन्छ । विमाको अवधि तीन महिनाबाट १ महिना ल्याइएको बताइन्छ ।
पछिल्लो समय विमा गर्नको लागि राष्ट्रिय परिचयको पत्रको आधारमा रुजु गर्न सकिनेछ । स्वास्थ्य विमा बोर्डको अनुसार १ करोड २५ लाखले अस्पतालमा पुगी स्वास्थ्य सेवा लिएको आँकलन गरिएको छ । स्वास्थ्य विमा बोर्डले पछिल्लो समय कडा रोग लागेका विरामीहरुलाई थप १ लाख दिने निर्णय गरेको छ । तर सरकारले सो भुक्तानी गर्ने छाँटकाँट देखिदैन । एकातिर स्वास्थ्य विमा गर्नेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ भने अर्काेतिर सरकारी अस्पतालहरुले विमाकर्ताहरुलाई सहुलियत तरिकाले उपचार र औषधि दिन सकेको छैन । अझ माघ १ गतेबाट सरकारी अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा गरेका बिमित विरामीको उपचार नगर्ने भएका छन् ।
