काठमाडौं । नेपालमा राजनीति स्थायित्व नहुँदा विसका निर्माणको कामसँगै आर्थिक चलायमान हुन सकेको छैन । आर्थिक अभाव र रोजीरोटीको अभावले नेपालीहरु विदेशिन वाध्य भएका छन् । विदेशिने नेपालीहरुले विचौलियाको भर परेर आफ्नो भएभरको जहेजेथा बैंकमा धितो बन्दकी राखेर विशिने गरेका छन् । विचौलियाहरुको भरमा आफ्नो जाहेथेला बन्दकी राखेर विदेश गएका अधिकांश नेपालीहरु भनेजस्तो काम नपाउने, काम पाएपनि भनेजस्तो तलब, सेवासुविधा नपाउने गरेका छन् ।
यता, म्यानपावर कम्पनी, कन्सलटेन्सी र विचौलियाहरुले झुटो प्रलोभन देखाएर विभिन्न देशहरुमा नेपालीलाई पठाउने गरेका छन् । यसरी पठाएका नेपालीहरु त्यहाँ पुगेपछि घरनघाटका हुने गरेका थुप्रै छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण लिन सकिन्छ ट्रक बेचेर युरोप पुगेका मनोज सिंहलाई । ऋण खोजेर किनेको ट्रक बेचेर युरोप पुगेका सिंह युक्रेन युद्धमा मृत्युवरण गर्न पुगे । यता, ऋणको भारी त्यत्तिकै छ भने परिवारको बिचल्ली भएको छ । अर्कोतर्फ कन्सलटेन्सीहरुले विभिन्न देशमा विद्यार्थीदेखि सर्वसाधारणलाई पठाउने भन्दै महंगो शुल्क लिएर ठगिरहेका छन् । त्यसैगरी अर्को कोज्मो एजुकेसन कन्सलटेन्सीका सञ्चालक लालबाबु रामले विभिन्न ठाउँबाट सर्वसाधारणलाई महंगो शुल्क असुलेर क्रोसिया, बुल्गेरिया, माल्टालगायतका युरोपियन देशहरुमा पठाउने नाममा ठगी गरेर फरार भएका थिए ।
उनी फरार भएको विभिन्न पत्रपत्रिकाले समाचार सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यी दुई त उदाहरणका पात्र मात्र हुन् । यस्ता ठगी धन्दा गर्ने अन्य त कति छन् कति । ठगी धन्दा चलाउने व्यक्तिहरुलाई जुनसुकै दल र वादीको सरकार बने तापनि पक्राउ गरी कारबाही गर्न सकेको छैन । ठगिएका पीडितहरुले वैदेशिकर रोजगार विभागमा उजुरी दिँदा पनि उनीहरुको पैसा फिर्ता गराउन सम्बन्धित निकायले पहल गरेको पाइँदैन ।
जेनजी आन्दोलको बलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका राजेन्द्र सिंह भण्डारीले पनि यस्ता ठगीका विषयमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । उल्टै मन्त्री भएको हप्तादिन नपुग्दै पहिलाका महानिर्देशक कमल भट्टराई हटाएर वैदेशिक रोजगार विभगको अनुभव नभएकी मिरा आचार्यलाई महानिर्देशक बनाएर तमासा देखाएका छन् । विभागमा अहिले न काम भएको छ, न त ठगीका धन्दा नै रोकिएका छन् । त्यसले गर्दा अधिकांश नेपालीहरु ठगिने र विदेशमा अलपत्र पर्नेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । तर, राज्यका सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएर चुप बसिरहेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि अधिकांश सर्वसाधारणहरु ठगिन वाध्य भएका छन् । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यहरुमा ठगिनबाट साव हुन सूचना सार्वजनिक गरिए तापनि ठगिने क्रम बढ्दो छ । श्रम मन्त्रालयले त्यस्ता सूचनाहरु आफ्नो वेयब राइटमा राख्ने तर सञ्चारमाध्यममा प्रकाश÷प्रशारण नगर्ने कारणले पनि सर्वसाधारण सुसूचित हुनबाट बञ्चित भएका छन् । सर्वसाधारण जनताले सो सूचना पाए तापनि आफन्त र चिनजानको भर पर्दा बढी ठगिने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरैजसो नेपालीहरु आफन्तबाटै ठगिने गरेका छन् ।
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री कुमार इङनामले सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउनको लागि केही नयाँ योजना अगाडि सारेको दावी गरिरहेका छन् । इङनाम मन्त्री हुनुअगाडि गत कात्तिकमा आफ्ना घरअगाडिको दुई पैसा जग्गा आफ्नो नाममा पास गर्न भक्तपुर मालपोतमा जाँदा आफै घुसको फन्दामा परेका थिए । त्यतिबेला भक्तपुर मालपोतका लेखनदासले इङ्नामसँग पाँच हजार घुस मागेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । लेखानदासले, ‘मलाई त केही परेन तर भित्र दिनुपर्छ’ भनेर इङनामसँग ५ हजार घुस लिएका थिए । इङनाम मन्त्री भएपछि त्यसैलाई आधार बनाएर भक्तपुरका मालपोत र नापी अधिकृतलाई सरुवा गरेका थिए । विगत लामो समयदेखि नापी र मालपोतमा लेखनदासहरुबाट घुसको लेनदेन चल्दै आएको थियो ।
कर्मचारीहरु सधैं भ्रष्टाचारमा मुछिने र बद्नाम हुँदै आएका छन् । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रीले सेवाग्राहीलाई सेवा पुग्नेगरी ३८ बुदेँ कार्ययोजना ल्याएका छन् । स्थानीय तहका सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र चुस्तदुरुस्त बनाउने भनेर (एगदष्अि भ्मगअबतष्यल mयमभ०ि भूसेवा सञ्चालनसम्बन्धी ‘पाम’ लागू गरिएको थियो । पाम लागु भए तापनि सेवाग्राहीले सजिलै सेवा पाएका छैनन् । कतिपय कार्यालयमा (एगदष्अि भ्मगअबतष्यल mयमभ०ि पाम लागु गरिएको छ भने कतिपय गरिएको पाइँदैन ।
वडा कार्यालयसँग समन्वयगरी ६४ स्थानीय तहमा पहिलेदेखि नै भूसेवा सञ्चालन हुदैँ आएको थियो । (उगदष्अि भहअभकक mयमब)ि सेवा सुधार कार्ययोजना, सेवा प्रवाह मध्येमा एउटा पाम हो । यसलाई भूसेवा सञ्चालन गर्ने उगदष्अि भहअभकक mयमब िलेखापढिले प्रयोग गरिरहेका छन् । यसलाई स्थानीय तहअन्तर्गत सुञ्चालनमा ल्याइएको थियो भने बिचौलियाहरुले भ्रष्टाचार गर्न पाउने थिएनन् । मन्त्रीले थप १० वटा स्थानीय तहमा पाम सम्बन्धी तालिम दिएर भूसेवा सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएका छन् । त्योसँगै काठमाडौं र पोखरामा महानगर आसपासका क्षेत्रमा ओरेन्टेसनको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिसकेको बताइन्छ । स्थानीय तह र मालपोत नजिक पारेर भूसेवा ऐन सञ्चालन गर्न ओरेन्टेसन कार्यक्रम गरेको खण्डमा सेवाप्रवाहीमा सुधार आउने थियो । तर, त्यो सरकारले लागु गर्न सकेको छैन ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले १३५ वटा मालपोत कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसमा १६३ जना सहायक कम्प्युटर अपरेटर अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन् । उनीहरुको मुख्य काम भनेको मालपोतको डिजिटल अभिलेख राख्ने हो । तर यस्ता कर्मचारीहरुले त्यो काम नगरी विचौलियासँग मिलेममो गरी आर्थिक लाभ लिदैँ आएको बताइन्छ । तीनै अस्थायी कर्मचारीहरुलाई सरकारले सर्वसुलभ तरिकाले काममा लगाएको खण्डमा सेवाग्राहीले सेवा पाउने थिए । सरकारले त्यो गर्न नसकेकै कारण सेवाग्राहीहरुले सास्ती भोगिरहेका छन् । स्थानीय सरकार र संघिय सरकारको समन्वयकारी भूमिका हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा स्थानीय तहमा भूसेवा सेवा सञ्चालन गर्ने हो भने बेथिति र भ्रष्टाचार हुनबाट सुधार हुँदै जाने थियो । सर्वसाधाराण जनताले छिटो छरिटो सेवा सुविधा पाउने थिए । पामलाई लेखनदासहरुले प्रयोग गरी कमाइखाने भाँडो बनाएका छन् ।
