काठमाडौं । ७५३ स्थानीय तहमध्ये कतिपयले राम्रो काम पनि गरेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति व्यापक रुपमा फैलिएको छ । भ्रष्टाचार र विकृति मात्रै फैलिएको छैन जथाभावी बजेट टुक्र्याएर दीर्घकालीन विकासका कामहरु ओझेलमा पार्ने काम गरेका छन् । सडक, पुल निर्माण गर्दा पनि जनताको आवश्यकताभन्दा आफ्नो घरजग्गालाई पाएक पर्ने गरी बजेट तुर्जुमा गर्ने गरेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले विकासको लागि छुट्याएको बजेटबाट आफ्नो घर र जग्गामा पर्खा लगाउने बाटो निर्माण गर्नेजस्ता काम गरिरहेका छन् । भित्री सडक निर्माण गर्दा फिल्ड इन्जिनियरले एकातिरबाट सर्वे गरेको हुन्छ भने अर्कोतिर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अर्कोतिरबाट सडक निर्माण गर्न लगाउने गर्दछन् । त्यसले गर्दा स्थानीय तहमा जनताको चाहनाअनुसार भन्दा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको नातागोतालाई पाइक पर्ने ठाउँलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् ।
संघमा जेनजी सरकार बनेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नियमबिपरीत काम गर्ने लगाउने र बजेट माग गर्ने धन्दा चलेको छ । त्यसले गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले सर्वसाधारणको चाहनाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय र प्रदेशमा दलहरुको सरकार छ भने संघमा जेनजी सरकार छ । जेनजी र दलहरुको सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका छैन । पहिला पनि केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयकारी भूमिका नहुँदा विकास निर्माणदेखि संघले बजेट नदिएको भन्दै प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारसँग रुष्ट बन्दै आएको थियो ।
अहिले त स्थानीय र प्रदेशमा दलीय सरकार सञ्चालनमा रहेको छ भने संघमा जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकार छ । त्यसले गर्दा पनि स्थानीय र प्रदेशमा संघीय सरकारको ध्यान गएको छैन । केन्द्रीय सरकारको स्थानीय र प्रदेशमा ध्यान नजाँदा भ्रष्टाचार र विकृति बढिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय सरकारले केन्द्रीय सरकारले गरेभन्दा पनि राम्रा कामहरु गरेका छन् । स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीदेखि पूर्वाधारका कामहरु पनि भइरहेका छन् ।
त्योसँगै विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्ति पनि पाइरहेका छन् । तर, केन्द्रीय सरकारले यस्तो विषयमा ध्यान दिन सकेको छैन । २०८४ सालमा हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन आउन पनि करिव दुई वर्ष हाराहारी थियो । तर, गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले केन्द्रीय सरकार ढल्न पुग्यो । सरकार मात्रै ढलेन प्रतिनिधि सभासमेत भंग हुन पुग्यो । सो प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने र नयाँ निर्वाचन हुने कुनै ग्यारेन्टी अहिलेसम्म भएको छैन । त्यसले गर्दा संघसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र हुने र बेरुजुको चाङहरु बढ्ने खतरा त्यत्तिकै छ ।
