राजनीतिक दलहरुकै कारणले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति बढ्दै गएको थियो । त्यसको आडमा स्वतन्त्र भनौदाहरुले डेरा जमाएर स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघको निर्वाचनमा भाग लिँदै आएका थिए । तीनै स्वतन्त्रहरुले राजनीतिक दलहरुलाई पाखा पार्दै लगे । आज स्वतन्त्र व्यक्तिहरु दल खोलेर निर्वाचनमा होमिएका छन् । स्वतन्त्र व्यक्तिहरु दल खोलेर निर्वाचनमा होमिए तापनि उनीहरुले फागुन २१ को निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन छाँट देखिँदैन । एकातिर दलहरुको कमजोरीको फाइदा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले लिन खोजिरहेका छन् भने अर्कोतिर देश झन् नाजुक स्थितितिर धकेलिँदै गएको छ । त्यसले गर्दा
पनि फागुन २१ को निर्वाचनले पनि देशलाई निकास दिने सम्भावना छैन ।
आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दल वा स्वतन्त्रहरुले बहुमत ल्याएर देशलाई निकासा दिने अवस्था देखिँदैन । त्यसले गर्दा सरकार बनाउन पनि समस्या पर्ने छ । तर, मिलीजुली बनेको सरकारले देशमा विकास निर्माण र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्भावना देखिँदैन । राजनीतिक खिचातानीले गर्दा न त देशमा शान्ति सुरक्षा कायम हुन्छ न त विकास नै । त्यसलाई मध्येनजर गर्दै ठूला राजनीतिक दलहरु कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको छ ।
ठूला दलहरु एकआपसमा समझदारी गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था छ । यदि ठूला दलहरु नमिलेको खण्डमा विभिन्न स्वतन्त्रका नाममा आएका समूहहरुले देशलाई निकासा दिन सक्ने छैनन् । देशमा सधैं अस्थिरता छाउने छ । त्यसपछि विदेशीहरुले नेपालमा खेल्ने ठाउँ पाउँछन् । र, नेपाललाई द्वन्द्वतिर नधकेल्लान् भन्न सकिँदैन । त्यसले गर्दा पनि ठूला दलहरुले आगामी निर्वाचनको लागि निस्कलंक र योग्यता, क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाएर पठाउनुपर्ने देखिन्छ । त्योसँगै पार्टीभित्र घात–प्रतिघातलाई पनि आत्मसात गरी पार्टीलाई अगाडि बढाउनको लागि नेता र कार्यकर्ताहरु अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
ठूला दलभित्र नातावाद, कृपावाद हावी भएको खण्डमा सर्वसाधारण जनताबीच वितिष्णा छाउने छ र दलहरुलाई जाने भोट स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई जाने निश्चित छ । त्यसले गर्दा दलहरु पछि पर्ने छन् । त्यसको निम्ति पनि सबै दलहरु एकढिक्का भएर चुनावमा होमिनुपर्ने अवस्था आएको छ । दलहरुले चुनावी घोषणा–पत्र जारी गर्दा पनि पहिलाको जस्तो घोषणा–पत्र एकातिर काम अर्कोतिर नहुने गरी लिखित प्रतिबद्धतासहित चुनावी घोषणा–पत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो नभएको खण्डमा दलहरुको हैसियत झन् खस्किने देखिन्छ । तर, दलहरुभित्र आन्तरिक मतभेदले हुँदा आगामी निर्वाचनमा घात–प्रतिघात हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ । त्यसले गर्दा आगामी निर्वाचन दलहरुको लागि चुनौतिपूर्ण छ ।
