काठमाडौं । बालेन सरकारले निजामती क्षेत्रलाई तहसनहस बनाएसँगै राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनका भवन र कार्यालय बन्द गर्न तीनदिने अल्मिेटम दिएको छ । कर्मचारी संगठनका नेताहरुले पनि सरकारको उर्दिको पालना गर्दै कर्मचारी संगठनको सामान हटाइ भवन खाली गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रभित्र व्यापक असन्तुष्टि छाएको छ । निजामती कर्मचारी भएर राजनीति गर्ने विभिन्न दलनिकट कर्मचारी संघ , संगठनका नेताहरु आज कुन दुलोमा छिरेका छन् भन्ने एकिन छैन । पुराना दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, मधेसवादी दल र माओवादी, समाजवादीलगायतका संघ संगठनमा बसेर मस्ती गर्दै आएका कर्मचारी नेताहरु सरकारको आदेशले गुमनाम भएका छन् । कर्मचारी नेताहरु गुमनाम भएसँगै अन्य दलका समर्थक कर्मचारीहरुको होसहवास उडेको छ ।
उता, सरकारले असार मसान्तभित्र निजामती ऐन ल्याएर ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेदर हदको हल्लाले हायलकायल भएका कर्मचारीहरुले पछिल्लो समय केही राहत महसुस गरेका छन् । किन कि ५५ वर्षे उमेर हद लागु नहुने भएपछि कर्मचारीहरुले राहत महसुस गरेका हुन् । तर, सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा त्यो लागु हुने नहुने निश्चित छैन । निजामति ऐन पनि असार मसान्तभित्र आउने छाँट देखिँदैन । त्यसले गर्दा निजामती कर्मचारीहरुलाई भने केही राहत मिलेको छ । तर, कर्मचारीका हकअधिकार भने हरण भएका छन् ।
यस्ता विषयमा विभिन्न दल निकट कर्मचारी नेताहरु एकजुट भएर जागिरको प्रवाह नगरी सडकमा आउनुपर्नेमा त्यो नगरी गुमनाम भएर बस्नु भनेको भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति जोगाउनु हो । किन कि उनीहरु आन्दोलनमा आएको खण्डमा सरकारले उनीहरुको अकुत सम्पत्ति छानविन गर्ने डर छ । त्यसै कारण कर्मचारी संगठनका नेताहरु ‘तैँ चुप, मै चुप’को अवस्थामा पुगेका हुन् । अर्कोतिर तत्कालीन सरकारले सरुवा गरेको र खटाएको ठाउँमा जान नमान्ने कर्मचारीहरु बालेन सरकारको आदेशमा जहाँ पनि जान तयार भएका छन् । संघीय मन्त्रालयमा पार्टीको आडमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका कर्मचारीहरु आज रुकुम, रोल्पाको दुरदराजमा सरकारले खाटाउनासथ ‘लुरुलुरु’ गएका छ । त्यसले गर्दा निजमती क्षेत्रमा सरकारले तानाशाही लादेको प्रष्ट देखिन्छ ।
