काठमाडौं । काका क्रान्तिकारी भएपछि पिता राप्रपा पक्षधर भएपनि केही बिग्रिँएन । पूर्वाधार विज्ञका रुपमा पहिचान बनाएका आशिष गजुरेलको कुरालेका काका हरिबोल गजुरेलका कारण २ पटक गरी ८ वर्ष इन्टरमेडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी भएकै हुन् । माओवादीकै सिफारिसमा २०७४ सालमा पहिलो पटक समितिको कार्यकारी बनेका आशिष २०७९ सालमा दोस्रो पटक पुनः नियुक्ति लिएका थिए । चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाहा यहीँ इन्टरमोडल यातायात अन्तर्गत पर्छ । आशिष गजुरेललाई जिताउनलाई हरिबोल गजुरेलले माओवादीविरुद्ध बुख्याँचा उम्मेदवार खडा गरेको हल्ला थियो ।
घरमा गाडी थन्क्याएर संसद भवनमा आउँदा साइकिलमा आउने उनको नाटक र एमालेका लालबाबु पण्डित मोरङ ६ का मन्त्री हुँदा साइकिलमा आउने गरेका थिए । एक त पेशा आफूसँग छैन भनेर चुनावमा पार्टीबाट पनि लिने र देशविदेशका सहयोगीसँग पनि पैसा संकलन गरेर बैंकमा राखेका लालबाबुको खातामा ५५ लाख पैसा देखिएपछि जनतामाझ पण्डितप्रतिको संसदभाव भत्कियो । उनले कर्मचारी प्रशासनभित्रको स्वार्थी गिरोहमाथि धावा बोलेर उपथलपुथल बनाए । पीआरधारी कर्मचारीलाई जागिर त्याग्ने कि विदेशको पीआर त्याग्ने भनेर रोजाएर प्रशासनिक सुधारको सुरुवात गर्ने लालबाबु थिए । पण्डितको त्यो आँटले कति नेताले पीआर त्यागेर नेपालमै राजनीतिलाई कमाइ धन्दा बनाउन वाध्य भएका थिए ।
कांगे्रसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल र सुजाता कोइराला त्यहीँ सुचीमा पर्दछन् । उ नीहरु देशको नागरिकका नाताले मन्त्री भए । पदमा हुँदा भ्रष्टाचारमा मुछिएर बदनाम भएकै हुन् । यस्तै बदनाम रास्वपा सिुन्धुली २ बाट निर्वाचित सांसद आशिष गजुरेलको भएको छ । सभापतिसँग उनले सहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधारमध्ये एक मन्त्रालय खोजेका थिए । तर, पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको बीचमा व्यक्ति छनोटमा प्रतिस्पर्धा हुँदा सुनिल लम्साल (खुट्टा भाँच्ने मन्त्री)को भाग्य चम्कियो ।
अहिले हरिबोल पनि माओवादीमा छैनन् । गजुरेल हेरेको हेरेकै भए । यस्तै स्थिति तनहूँ २ बाट निर्वाचित सांसद हरि न्यौपानेको पनि भएको छ । उनले रवि लामिछानेको सहकारी मुद्दाको बुटवल अदालतमा धेरौटी राख्दा पैसा सहयोग गरेका थिए । तर, रास्वपा पार्टीको महाधिवेशनले उनलाई केन्द्रीय सदस्य पनि पत्याएन । स्याङजाका सांसद धनन्जय रेग्मीलाई पनि पत्याएन । प्रेम आले पर्यटनमन्त्री बन्दा रेग्मीलाई पर्यटन बोर्डबाट हटाउने ठूलो योजना थियो । प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएकाले उनलाई तत्कालीन मन्त्रीले हटाउन सकेका थिएनन् ।
