सरकारले सय दिन पुरा गरे तापनि सर्वसाधारण जनताले अनुभूति गर्नेगरी कुनै काम गरेको पाइँदैन । बजार महंगीले जनजीवन आक्रन्त भइरहँदा उल्टै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब, भत्ता र सेवा, सुविधा वृद्धि गरेर आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । सरकारले बजारमा मूल्य नियन्त्रण गरेर गरीवीको रेखामुनि परेका सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी बजेट सार्वजनिक गर्दा धनाढ्य र मध्यम वर्गलाई प्राथमिकता दिएको छ । सर्वसाधारण जनता भने महंगी, अभावमा पिल्सिइरहेका छन् । कृषि उत्पादनमा निर्भर सर्वसाधारण किसानले खेतीको सिजनमा मल पाएका छैनन् । अस्पतालमा क्यान्सर र रेविजजस्ता घातको रोगको औषधि उपलब्ध गराउन सरकारले सकेको छैन । अस्पतालमासमेत हप्तामा दुई दिन बिदा दिएर सर्वसाधारण बिरामीहरुले समयमा उपचार पाएका छैनन् । यस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन । सरकारले सय दिनमा सय काम गर्ने भनेर सर्वसाधारणबीच अनेक फन्डा ल्याएको थियो ।
तर, सरकारको सयदिनको प्रगति विवरण हेर्दा पूर्ववत सरकारले गरे जस्तै नियमित कामबाहेक कुनै नयाँ काम गरेको देखिँदैन । अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छुट्याएको बजेट पनि निर्वाचन र कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्चिएको थियो । बालेन सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि बहुवर्षीय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएको पाइँदैन । बजेट अभावकै कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र पर्दै गएका थिए भने त्यसको लागत पनि बढ्दै गएको थियो । त्यसको लागत बढिरहेको छ । लागेत बढेसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । बालेन सरकारले सय दिन पुरा गर्दा पनि यस्ता विषयमा ध्यान दिइएको छैन ।
बालेन सरकारले सयदिन पार गर्दा यस्ता विषयमा ध्यान दिएको पाइँदैन । उल्टै पटक–पटक विदेशी दाता मुलुकसँग ऋण लिइरहेको छ । सो ऋण के को लागि प्रयोग गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन । खानेपानी र भन्सार सुधारको नाममा एडीबीसँग झन्डै १७ करोड अमेरिकी डलरबराबर ऋण सम्झौता गरिएको छ । यस अगाडि पनि विभिन्न दाता निकायहरुसँग ऋण लिइएको छ । रास्वपाले चुनावको बाचापत्रमा आफ्नो सरकार बनेको खण्डमा कुनै दातृनिकायसँग ऋण नलिने आफ्नो देशको उत्पादनबाट जे उपलब्ध हुन्छ त्यसैबाट काम चलाउने भनेको थियो । आज रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार बनेको सय दिन नपुग्दै विभिन्न दातृ राष्ट्रबाट अर्बौंको ऋण लिने काम सरकारले गरेको छ ।
विदेशबाट ऋण लिए तापनि विकास निर्माणका काम अलपत्र परिराखेका छन् । विदेशीबाट लिएको ऋण के कामको लागि खर्च गरिएको छ भन्ने सर्वसाधारणलाई जानकारी दिएको छैन । विदेशी ऋणमा लिएर विकास निर्माणका काम गर्नुपर्नेमा सो पैसा कर्मचारीको तलब, भत्तामै समीति हुने भएको छ । तर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र परेसँगै लागत पनि बृद्धि भइरहेको छ । सरकारले भने यस्ता विषयमा ध्यान दिनसकेको छैन । विकास निर्माणका काम थाती राखेर विभिन्न फन्डा ल्याएर सर्वसाधारण जनतालाई झुक्याउने काम गरिरहेको छ ।
