एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कर छली भएको भएतापनि जेनजी सरकारको ध्यान जान सकेको छैन् । एनसेलको कर छलि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन दुई वर्ष बितिसक्दा समेत गुपचुप राखिएको छ । ०८० मङ्सिर २१ गते पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य थिए । १५ माघ २०८० मा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यसयता न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, न त समितिले सिफारिस गरेको थप अनुसन्धान नै अघि बढ्यो । राज्यलाई ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान भएको निष्कर्षसहित सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन राजनीतिक संरक्षणकै कारण दबाइएको थियो । तर पूरानो राजनीति तोड्ने’ दाबी गर्दै २३÷२४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आँट देखाएन ।
दुई वर्षदेखि थन्किएको प्रतिवेदन अब पनि सार्वजनिक नहुने हो भने प्रश्न एउटै रहन्छ — एनसेल काण्डमा सरकार किन डराइरहेको छ, र कसलाई जोगाउन राज्य मौन बसेको छ ? एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा राज्यलाई अर्बौँ राजस्व क्षति पुगेको निष्कर्षसहित गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सरकार फेरिए, प्रधानमन्त्री बदलिए, मुख्यसचिव बदलिँदै गए, मन्त्री आए–गए ।
तर प्रतिवेदन भने सदैव गुपचुप राखिएको छ । समितिले १५ माघ २०८० मै प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई ८० प्रतिशत सेयर बिक्री, विदेशमै कारोबार सम्पन्न गरिएको, राजस्व छल्ने उद्देश्य देखिएको, राज्यको स्वामित्वमा जानुपर्ने अधिकार छलेको जस्ता गम्भीर निष्कर्ष समेटिएका थिए । तर प्रचण्ड सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन । अझ २८ माघमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिँदा पनि सरकार मौन रह्यो । ३० असार २०८१ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । भ्रष्टाचार मुद्दामा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल निलम्बनमा परे । १० साउनमा लिलादेवी गड्तौला मुख्यसचिव बनिन् । एक महिनापछि एकनारायण अर्याल आए । सञ्चारमन्त्री बने पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ग ।
तर सरकार फेरिए पनि एनसेल प्रतिवेदनको हैसियत फेरिएन । दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमावलीमा स्पष्ट छ‑ चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । तर आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्दा न स्वीकृति लियो, न जानकारी दियो । कारोबार पनि नेपालमै होइन, विदेशमै सम्पन्न गरियो । अझ रहस्यमयी पक्ष के भने, आजियाटाले २०७२ मा टेलियासोनेराबाट करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा किनेको सेयर स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई ६.६६ अर्ब रुपैयाँमै बेचेको देखाइएको छ ।
एनसेलको हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको छ । तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत भएका छन् । समितिका एक सदस्यका अनुसार, आजियाटा ग्रुप बर्हाड (मलेसिया) र स्पेक्ट्रलाइट युकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता ‘स्वाभाविक र स्वतन्त्र’ मान्न नसकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । समितिको अध्ययनले एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर र गैरकर गरी करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व छलि गरेको देखाएको छ । यही तथ्य बाहिर नआओस् भनेर प्रतिवेदन दबाइएको आशंका थप बलियो बन्दै गएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमति पत्रको २५ वर्षे अवधि सकिएपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने व्यवस्था छ ।
समितिले सो सुनिश्चितता हुने गरी कडा शर्त राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आजियाटा समूहले एनसेलमा रहेको आफ्नो सेयर हिस्सा पाँच करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गरेको बताएको छ । तर, सन् २०१६ मा उसले स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराबाट ८० प्रतिशत सेयर एक अर्ब ३६ करोड डलर (करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) तिरेर किनेको थियो । अर्बौं लगानी गरेर आएको कम्पनी अत्यन्तै कम मूल्यमा स्वामित्व बेचेर बाहिरिनु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो । आजियाटाले सेयर बिक्री गर्दा ‘एडिसनल कन्सिडरेसन’ नामक सर्त राख्दै सन् २०२९ सम्म एनसेलले कमाउने सबै लाभांशमा आफ्नो अधिकार कायम राखेको छ । २०२९ मै एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिँदै छ । तर राज्यका निकायहरु नै गुमराहमा राखिएका छन् ।
