काठमाडौं । मुलुकलाई कालोसूचीबाट निकाल्ने ओठे प्रतिवद्धता र व्यवहारमा ठीक उल्टो भएको छ । मुलुक ‘ब्ल्याक लिष्ट’ मा पर्न संकेत देखिएको छ । चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बर्षदिनभित्रैमा कालोसूचीबाट हट्ने दावी गर्दछन् तर व्यवहारमा सहकारी ठगीदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ । यस्तै अर्काेतिर अर्थमन्त्रीकै अग्रसरतामा झण्डै आधा अर्ब रकम अवैद्य रकम विदेश पठाउने सुरसार हुँदैछ । हालैमात्र अर्थमन्त्री खनालको निर्देशनमा गभर्नर पौडेलले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को पाँचौँ संशोधन गर्दै आर्जन गरेको रकम फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
निर्देशिका संशोधनपछि विदेशी लगानीमा सञ्चालन भएका कम्पनीहरूले कमाएको रकम फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंक धाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब विदेशी लगानीको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनपछि बाँकी रहने रकम, तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त रोयल्टी रकम वाणिज्य बैंकमार्फत सटही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार विदेशी लगानीकर्ता वा विदेशी लगानी भएको कम्पनीले आवश्यक कागजातसहित आफ्नो खाता रहेको वाणिज्य बैंकमा निवेदन दिएमा सटही सुविधा पाउनेछन् ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको कर छुट दिने निर्णय गर्दा राज्यले कम्तीमा ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमाउने स्थिति सिर्जना भएको थियो । यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै उस्तै प्रकारको अर्काे आर्थिक अनियमिततामा अर्थमन्त्री, गभर्नरदेखि उद्योग विभागका महानिर्देशक समेत मुछिएका छन् ।
एउटा विदेशी कम्पनीलाई यहाँबाट कालोधन लैजान पाउने गरी रातारात विनियमावली संशोधन गरिएको, उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत मौन समर्थन गरेर झण्डै आधा अर्ब रकम विदेश लैजाने बाटो खोलिदिएको छ । यसलाई एनसेलमा भएको जस्तै कर छलीको अपराधसँग लुलना गर्दछन् । स्रोतका अनुसार, साइप्रसमा दर्ता भएको ‘सोल इन्नोभेसन’ र नेपाली साझेदारबीचको शेयर खरिद–बिक्री प्रकरण सामान्य व्यावसायिक कारोबार नभई वैदेशिक मुद्रा अपचलनको रुपमा हेर्नेहरु छन् । जसरी एनसेलले कर छली गर्नकै लागि पटक पटक कम्पनीको शेयर विक्री गरेको थियो ।
उही शैली र डिजाइन सो कम्पनीको लागि काम अगाडि बढेको जानकारहरुले जनाएका छन् । यो प्रकरणको सुरुवात २०२४ को सेप्टेम्बरमा भएको थियो, जब सोल इन्नोभेसनले नेपालको आइएनडी मोबाइल पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी ल्याउने अनुमति पायो । तर, लगानी आएको भनिएको सात महिना नबित्दै सोही कम्पनीको ३० प्रतिशत शेयर बिक्रीमार्फत ५७ करोड रुपैयाँ विदेश लैजाने प्रस्ताव अघि सारियो । सुरूमा प्रति कित्ता १,५०५ रुपैयाँ रहेको शेयर मूल्य केवल सात महिनाको अन्तरालमा अस्वाभाविक रूपमा बढाएर ३,८०५ रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।
कम्पनीको चुक्ता मूल्य १०० रुपैयाँ र किताबी मूल्य १,५०५ रुपैयाँ मात्रै रहेको अवस्थामा ‘टर्मिनल भ्यालु’ जस्ता अमूर्त तर्क अघि सारेर अस्वाभाविक मूल्य कायम गरिएको देखिन्छ । लगानीको वास्तविक अवस्था, आम्दानी स्थिति र व्यवसायिक प्रदर्शनसँग मेल नखाने गरी मूल्य उचालिएको हो । यो प्रकरणमा उद्योग विभागका महानिर्देशकदेखि नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर सम्मको मिलेमतो पाइएको छ । उद्योग विभागले यथार्थता परीक्षण नगरी नै शेयर खरिद–बिक्रीको स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकले भने विनियमावलीको पाँचौँ संशोधनमार्फत पुँजी पलायनलाई सहज बनाइदिएको छ ।
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नै खुलेआम पुँजी पलायनको खेललाई सहजीकरण गर्नु प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार भएको जानकारहरूको आरोप छ । नेपाल ‘ब्ल्याक लिष्ट’ मा पर्न सक्ने संवेदनशील अवस्थामा यस्तो निर्णयले मुलुकको वित्तीय विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा उनकै कानुनी सल्लाहकारलाई प्रयोग गरेर मुलुकभित्र संगठीत ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्धा खेपिरहेका रवि लामिछानेलाई क्लिन चिट दिने प्रयास अर्काेतिर विदेशी कम्पनीकै लागि रातारात ऐन तथा नियमावलीहरु संशोधन गराएर यहाँबाट कालोधन विदेश लैजाने बाटो खोल्नुले मुलुक झनभन्दा झन ग्रे लिष्टमा पर्ने डर रहेको जानकारहरु टिप्पणी गर्दछन् ।
