काठमाडौं । चुनावको मौका छोपी राजनैतिक र कर्मचारी संयन्त्रका उच्चपदस्थबीच एउटा व्यापारीक घरानावाट जोडतोडले लभिङ भइरहेको चर्चा चलेको छ । एनसेलको बर्तमान दृश्य, अदृश्य लगानीकर्ताहरुले “हामीलाई २०२९ पछि पनि चल्न पाउने व्यबस्था गरिदिएमा नेपालमा ५जिमा ठूलो लगानी गर्छौं, आईपीओ ल्याएर बहुमत नेपालीको स्वामित्व बनाउँछौं र सबै पुराना विवाद सल्टाउँछौं“ भनेर प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।
यो कुनै सामान्य व्यापार प्रस्ताव भने होइन—यो एउटा निराशा र थकानले भरिएको गुहार हो । दुई दशकदेखि चलिरहेको अपारदर्शी सम्झौता, कर छलीका आरोप, नियामक संगको लडाइँ र नेपालका शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग जोडिएका राजनीतिक सम्बन्धहरूले यो कम्पनीलाई यति विघ्न विवादास्पद र थिलथिलो बनाएको छ । त्यसले अब आफ्नो अस्तित्वकै लागि लड्नु परिरहेको छ ।
यो कथा एनसेल कम्पनीको मात्रनभई नेपालको शासन, पैसा र शक्तिको आडमा मन्चन गरिएको राष्ट्रिय नाटक हो। यो कम्पनीले १करोड ४० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई जोडिरहेको छ, तर यसको पछाडि लुकेका विवादास्पद कुराहरूले जनताको मनमा ठूलो प्रश्न उठाएको छ, के हाम्रा संस्थाहरूले साँच्चै जनताको हितमाकाम गर्न सक्छन् त ?
कम्पनीको अपारदर्शी संरचना र कर छलीका आरोपहरू
यो कथाको जड सिरहाको एक सामान्य किसान परिवारमा जन्मेका उपेन्द्र महतो संग जोडिन्छ । महतोले सोभियत संघ (अहिलेको बेलारुस)मा उच्चशिक्षा लिएर पीएचडी हासिल गरे । १९९० पछि उनले इलेक्ट्रोनिक्स, तेल, रियल इस्टेट, बैंकिङ, हेभी मेसिनरी आदि क्षेत्रमा विश्वव्यापी साम्राज्य बनाए । उनी नन–रेजिडेन्ट नेपाली एसोसिएसन (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष हुन् । उनले धेरै नेपाली डायस्पोरालाई जोड्ने काम गरे। नेपालमाउनी बैंक (माछापुच्छ्रे बैंककापूर्व अध्यक्ष), हाइड्रोपावर, मिडिया, अस्पताल (नेपाल मेडिसिटी) र परोपकारका कार्यहरुमा समेत सक्रिय छन् ।
नेपालको दूर संचार क्षेत्रमा एनसेल (तत्कालीन स्पाइस नेपाल)मा उनको प्रवेश साइप्रस र सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस जस्ता कर छलीका लागि स्वर्ग मानिने देशमा खोलिएको कम्पनीहरू मार्फत भयो । उनले यीकम्पनिमार्फत नेपालमा गरेका लगानीहरु धेरै विवादितवनेका छन् । मुख्य गरेर सन् २००८ मा उनको साइप्रसमा रहेको कम्पनी डाल्टोट्रेडले तत्कालिन स्पाइस नेपालको २० प्रतिशत सेयर अमेरिकी डलर२०३ मिलियनमा बेच्यो—तर नेपालमा त्यसको पैसा आएन, कर पनिन्यूनतिरियो । सन २०१२ मा पुनः बाँकी २० प्रतिशत सेयर निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई बेचे । टेलियासोनेराले स्पाइस नेपाल खरिद गर्दा श्रेष्ठलाई अमेरिकी डलर २३० मिलियन ऋण दिएको देखाइयो तर यसको औचित्य फस्र्यौट आदिकावारेमा केही उल्लेख गरेन । सन् २०२४ मा नेपालमा भएको छानबिनले यसलाई ठूलो कर छलीको रूपमा लिएको छ । यसमा करिव ३२ अर्बभन्दा बढी नाफा लुकाएको आरोप लगाए तापनि उनको ठूलो राजनीतिक हिमचिम र प्रभावले यो विषयले आज सम्म पनिनिकास पाउन सकेको छैन । यद्यपीमहतोले यी आरोपलाई अस्वीकार गर्दै “विदेशमा सफलभएको नेपाली व्यवसायीलाई नेपालमा सहन नसकिँने अवस्था सृजना भएको भन्ने गरेका छन् ।”
सन् २०१६ मा भएको एनसेलको शेयर हस्तान्तरण र बढ्दो विवाद
सन् २०१६ मा स्वीडेनको टेलियासोनेराले एउटा होल्डिंग कम्पनिमार्फत एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जियाटालाई अमेरिकी डलर १.३७ बिलियनमा बेच्यो । त्यस कारोवार वापत नेपालले पूँजीगतलाभकर २५ प्रतिशत दावीगर्यो जुनदावीलाई विक्रीकर्ता र खरिद कर्ता दुबैले अस्विकार गर्दा यो विवाद नेपालको सर्वोच्च अदालत सम्म पुग्यो र सर्वोच्च अदालतको सन् २०१९ को आदेशले गर्दा एनसेलले करिब २३ अर्ब (ब्याजसहित) तिर्न बाध्य भयो ।
तर एनसेलको खरिद कर्ताले यो विवादलाइयांही टुंग्याएनन् र यस विवादलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताअदालत सम्म पुगे र यस विषमाअन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतले सन् २०२३ मा नेपालको पक्षमा फैशला सुनाएपश्चात बाँकी अवधि सम्मको सावा–व्याज गरी करिव ५४ अर्व तिर्नुप¥र्यो र कम्पनीको यो आत्म घाती कदम वाट थप ३० अर्व भन्दा बढी कर दायित्वबहन गर्नुप¥यो र यही बिन्दुबाट एनसेलको पतनको यात्रा सुरु भएको देखिन्छ ।
सन् २०२३ मा भएको आश्चर्यजनकबिक्री र स्वामित्वको अन्योल
सन् २०२३ डिसेम्बरमा एक्जियाटाले ८० प्रतिशत सेयर नेपाली मुलका सिंगापुरे व्यापारी सतिशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई मात्र अमेरिकी डलर ५० मिलियनमा बेच्यो जुनमुल्य यस अगाडि टेलिया सोनेराले एक्जियटालाई सन् २०१६ मा वेचेको मुल्यको मात्र ४ प्रतिशत हो । यसरी यस अगाडि विक्री भएको मुल्यभन्दा करिव ९६ प्रतिशत कममा बिक्रि हुँदाको यो मूल्यांकनले नेपालमा पुनःकर छलीको ठूलो शंकाको घरमा परेको देखिन्छ । उता संसदीय सुनुवाइ समिति, सडक र मिडियामा समेत यस विषयले ठुलै स्थान पायो । सतिशलाल आचार्य सिंगापुरमा बस्ने नेपाली मूलका व्यवसायी हुन् । उनले आफ्नो व्यवसाय आईटी उपकरणहरुको बिक्रिवितरणबाट सुरु गरे । उनले विशेषतः नेपालमा कम्प्युटर एजेन्ट, आईएसपी र स्मार्ट टेलिकम जस्ता व्यवसाय गरे । यस्ता व्यवसायको करीव २५ वर्षमाथिको अनुभवले उनी एनसेलका अध्यक्ष बन्न सफल भए ।
उनको एनसेल संगको खरिद बिक्रीलाई संकास्पद कारोवार ठानी छानबिन भयो ।
यस सम्बन्धमा पाटन उच्चअदालतले सेयर ट्रान्सफरलाइ रोकेको छ । नियामकनिकायले यस कारोवारलाई सन्देहात्मक ठानी यसको स्वीकृति नदए तापनि प्रचण्ड सरकारको क्याविनेटले नियामकीय अधिकारलाई ठाडो हस्तक्षेप गरी घुमाउरो वाटोवाट सन् २०२४ मा सन् २०२९ सम्मको लागि रु.२० अर्ब किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी एनसेलको अनुमतिलाई नवीकरण ग¥यो र यो विषयलाई छानविन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन जुनकार्यलाई त्यस पछिको ओली सरकारले समेत निरन्तरतादिई सार्वजनिक गरेन । “प्रतिवेदनमा एनसेलको करछली लाइलिएर उठाएको विषयले राज नैतिक नेतृत्व समेत तानिन सक्ने देखि नेतात्रयको डिजाइनमा यसलाई गोप्य राखिएको छ” । व्यापारी सतिशलालको राजनीतिक सम्बन्ध विवादास्पद छ । प्रचण्डले राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा नै भनेका थिए“मउनलाई राम्ररी चिन्दछु, मेरी श्रीमती बिरामीहुँदा सिंगापुरमाउनकै घरमा बसेको थिएँ र उनले आफु, ओली र देउवासँगउनको सिंगापुरमा भेटघाट भएको विषयलाई समेत विना हिचकिचावट स्वीकार गरेवाट आचार्यलाई कुन स्तरको राजनैतिक संरक्षण रहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
नियामक र राजनीतिक छायाँहरू
सन् २०२४ फेब्रुअरीमा उपेन्द्र महतो संगको विशेष साँठगाँठमा प्रचण्ड सरकारले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सञ्चार मन्त्रीका पूर्वसल्लाहकार रहेका एवं उपेन्द्र महतोको लगानी रहेको बुरुन्डीको स्मार्ट मोबाइलका पूर्वसीईओको रूपमाकार्यरत भूपेन्द्र भण्डारीलाई विवादास्पद रुपमा कम अनुभवकाविच कानून विपरित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) को अध्यक्षबनाइयो। यो नियुक्तिले नेपालको नियामक प्रतिनिष्पक्षता समेतको प्रश्न उठाएको छ ।
वर्तमान अन्योलकाबीच डिजिटल नेपालको राष्ट्रिय दाउ
दूरसंचार ऐनले नै अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपश्चात एनसेलको सम्पतिको भ्यालुएसन भएको मुल्यमा खरोद गर्न एनसेलले पहिलो प्राथमिकता पाउने र यस शर्तमा उसले सेवा नियमित गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ । तर एनसेलले सन् २०२९ पछीको सेवा संचालन गर्न पाउने ÷नपाउने—अनिश्चितताले ५जी, विस्तार र डिजिटल प्रगतिमाबाधा पु¥याएको उल्लेख गरिरहेको छ र आईपीओ मार्फत बहुमत नेपालीलाई स्वामित्व र लगानीको प्रस्ताव समेत गरेको छ ।
एकातिर निसाना पार्ने काम भएको छ भने अर्कोतिर बाण चलाउन खप्पिस एनसेलका मालिक शतिशलालले आफ्नो नेटवर्क अपग्रेड गर्न बाधा पुगेको भनी निरन्तर मिडियामा भनि रहेका छन् । यसै विषयलाइ पटक–पटक उजागर गरेर सरकार तथा प्राधिकरणलाई पत्राचार गरीरहेका छन् । उता प्राधिकरण र सरकार हामीले उपकरण आयात सिफारिस रोकेका छौं भनी एनसेलेको स्यालहुइयाँमा हुइयाँ मिलाई रहेको छ ।
यो खेल एनसेलको २०२९ पछिको भ्यालुएसनलाइ कम देखाउन अहिलेदेखि नै नियामक र सरकारलाई समेत आफ्नो प्रभावमा पारेर खेलिने पूर्वतयारीकाविच रचिएको एउटा प्रपंञ्च हो भन्ने कुरालाई उजागर गर्न यहाँका कथित बुद्धिजिवीलाई के ले रोकेको छ ? के कुनै मर्मत सम्भार वाअप्ग्रेडेसन विना यस्तो किसिमको सेवा सुचारु राख्न सम्भव छ ? नियामकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको स्मार्ट टेलिकमको उपकरण हालसालै के कसरी एनसेलले खरिद गर्यो ? के कुनकानूनले एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको बैंक ऋण चुक्तागर्यो ? के यो एनसेल, नियामक र सरकारको मिलेमतो विना सम्भव छ ? कहिले सम्म आम नेपालीलाई वेवकुफबनाइ राख्ने ?यसको जवाफ सरकार र नियामकले दिनु पर्दछ ।
कानुन कार्यान्वयन र सेवा निरन्तरताबीच सन्तुलन
नेपालकै लागि दूरसञ्चारको सेवाशुल्क, गुणस्तर र नेपालको डिजिटल भविष्यसँग जोडिएको यो विषयलाई के हाम्रा संयन्त्रहरूले निकास दिन सक्छन् ? एनसेलको अन्तिम अध्याय अब कर तिर्ने मात्रहोइन, यो नेपालको विदेशी लगानी, कर प्रवर्तन, नियामक स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त व्यापारको परीक्षासमेत हो । एकातिर सन् २०२९ नजिकिँदै छ र अर्को तिर राष्ट्रियकरणको तयारी भइरहेको छ, यो अपारदर्शीता जालझेल र स्वार्थ समूह र शक्तिको जालमा फसेको यो विषयमाथि सतिशलाल आचार्य र उपेन्द्र महतोको महत्वाकांक्षाबीचको कथा अझै निरन्तर चलिरहेको छ ।
