काठमाडौं । सरकारले राजश्व उठाउन नसक्दा विकासका कामहरु अलपत्र परिराखेका छन् । राजश्व र भन्सारका कर्मचारीहरुले उद्योगी, व्यापारीहरुसँग मिलेमतो गरेर कर छलीरहेका छन् । अझ यातायात र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको सेटिङमा विभिन्न गाडीहरु आयात गर्दा राजश्व छल्ने काम भइरहेका छन् ।
नेपालका गाडी व्यापारीहरुले यातायातका कर्मचारीहरुसँग सेटिङ मिलाएर नयाँ गाडीहरु खरिद गरी दर्ता गराउने, रुट पर्मिट दिने र लिनेजस्ता काममा ठूलो मात्रामा राजश्व छली हुने गरेको छ । सो विषयमा कुनै निकायले ध्यान दिएको छैन । अर्कोतिर राजश्वका कर्मचारीहरु उद्योगी, व्यापारीहरुसँग मिलेर त्यत्तिकै राजश्व छली गर्दै आएका छन् भने व्यापारीहरुले राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तालाई गाडी उपहार दिएर चुनाव प्रचारमा खटाउने काम गरेका छन् । तर, अर्थमन्त्रालय यस विषयमा मौन छ ।
पूर्वकर्मचारी रामेश्वर खनाल निकम्मा अर्थमन्त्री भएको कारण व्यापारीहरुले फाइदा उठाइरहेका छन् । किन कि खनाल अर्थसचिव हुँदा कुन–कुन व्यापारीले कति कमिसन दिएको र कति राजश्व छलेको भन्ने ज्ञान भएको कारण व्यापारीहरुले राजश्व छली गर्ने मौका पाएका हुन् । खनाल अर्थमन्त्री भएसँगै जेनजी आन्दोलनका क्रममा धेरै गाडी जलेर नष्ट भएको बहानामा व्यापारीहरुलाई भन्सार गरेर गाडी भित्र्याउने अवसर दिएका थिए ।
त्यही अवर छोपेर विभिन्न उद्योगी, व्यापारीहरुले भन्सार र राजश्व छली गरी सामान भित्र्याइरहेका छन् । तर, राजश्व छल्ने व्यापारीहरुलाई अर्थमन्त्री खनालले कुनै कारबाही गर्न सकेका छैनन् । उल्टै राजश्व, भन्सार र कर कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरुलाई आफ्नो मन्त्रालयमा तानेर राजश्व र भन्सारमा आफ्नो फेवरका कर्मचारीहरुलाई सेटिङ गरेका छन् । यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायहरु गुमनाम जस्तै बनेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै तस्करहरुले विभिन्न सामानको मूल्य बृद्धि गरेर कालोबजारी गरिरहँदा पनि अर्थमन्त्रालय गुमनाम बन्नु भनेको व्यापारी र अर्थमन्त्रीबीच मिलेमतो भएको आशंका एक व्यापारीले गरेका छन् । यस्ता व्यापारी र विचौलियाहरु निर्वाचन ताका सधैं मालामाल बन्ने गरेका छन् । खासगरी व्यापारीहरुले कर्मचारी र सुरक्षा निकाय निर्वाचनतिर केन्द्रित भएको मौका छोपेर राजश्व छली गरी अवैध रुपमा सामान भित्र्याउने गर्दछन् । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा त्यस्ता व्यापारी, विचौलिया र तस्करहरुको हालीमुहाली चल्न थालेको छ । तर, सरकारका सम्बन्धित निकायले यस्ता विषयमा ध्यान दिएका छैनन् ।
