मतपत्र छापाई र मतपेटिका ढुवानी सेनाको जिम्मामा
काठमाडांै । निर्वाचन आयोगले बजेटको अभाव देखाएर मतदाता शिक्षालगायत निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार–प्रसारमा झारा टार्ने काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले औपचारिक कार्यक्रमहरुमै निर्वाचन गराउनको लागि करिव ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छिन् । तर, निर्वाचन आयोग भने अत्यावश्यक काममा खर्च हुने रकम दिन पनि बजेट अभाव देखाउँदै आनकानी गरिरहेको छ । अघिल्ला निर्वाचनहरुमा करिव ६ प्रतिशत भन्दा माथि मत बदर हुने गरेको तथ्यांक निर्वाचन आयोगसँगै छ । पहिलाका निर्वाचनहरुमा मत बदर नहुन् भन्ने उद्देश्यले निवार्नचन आयोगले मतदाता शिक्षाको लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्दै आएको थियो । जसमा विभिन्न सेमिनार, गोष्ठी, तालील र मिडिया परिचालन गर्ने गरेको थियो । तर, यसपटक भने निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा न त मतदाता शिक्षाको नाममा कुनै कार्यक्रम आयोजना गरेको पाइन्छ न त मिडिया नै परिचालन गरेको छ ।
विगतका वर्षहरुमा निर्वाचनसम्बन्धी जनचेतना जगाउन आयोगले छापामाध्यमलगात विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई सन्देशमूलक सूचना प्रकाशित गर्न लगाउने गरेको थियो । त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले बजेट पनि छुट्ट्याउने गरेको थियो । तर, यसपटक भने बजेट अभाव देखाउँदै आयोग त्यसबाट पन्छिएको छ । त्यसका साथै विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न बजेट विनियोजन गर्ने गरेको थियो । तर, यसपटक भने त्यो पनि गरेको पाइँदैन । जसका कारण निर्वाचन आउन तीन हप्ता मात्र बाँकी रहँदा स्थानीय, प्रदेश र संघमा समेत निर्वाचनको खासै रौनक देखिएको छैन । उम्मेदवारहरु घरदैलो कार्यक्रमको नाममा मत माग्न व्यस्त रहे तापनि मतदाताहरुमा भने अझै निर्वाचनको माहोल देखिएको छैन । यो सरकारले एक महिना अगाडि नै निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेर सर्वसाधारणमा एक किसिमको मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाउने काम गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले चार घेराको सुरक्षा व्यस्थामा सबैभन्दा बाहिरी घेरामा मात्रै नेपाली सेना रहने र उसको भूमिका मतपत्र छपाई र मटपेटीका ढुवानीमा मात्रै रहने दावी गरे तापनि आम मतदाता निश्चिन्त हुने अवस्था पाइँदैन । हुन त विगतका निर्वाचनहरुमा पनि सेना परिचालित नभएको भने होइन । तर, पहिलाका निर्वाचनहरुमा सुरक्षा सम्वेदनशीलताका मध्येनजर गरी बुथ आसपासको ५०० मिटर टाढाबाट गस्ती गर्ने चलिन थियो । तर, यसपक भने सेनाले गर्ने सुरक्षा घेराको विषयमा स्वयंम निर्वाचन आयोगसमेत अनविज्ञ भएको छ । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारीले सेना परिचालन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको भएकोले सेना परिचालनको अन्य व्यवस्था पनि सरकारकै निर्णय अनुसार हुने बताएका छन् ।
त्यसले गर्दा यो निर्वाचनमा सेनाको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने एकिन छैन । निर्वाचन आयोगको भनाइअनुसार सेनाले नै मतपत्र छपाइ र मेतपेटिका ढुवानी गर्ने बताइरहँदा निष्पक्ष निर्वाचन हुने नहुनेमा सर्वसाधारणमा आशंका बढेको छ ।
भौदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरी निरिहजस्तो देखिएपछि सरकारले भयरहित निर्वाचन गराउनको लागि निर्वाचन सम्बन्धी सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने गरी सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एकातिर बजेट अभाव भएको देखाउँदै निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षासम्बन्धी विगतमा हुँदै आएका विभिन्न कार्यक्रमहरु कटौती गरी सर्वसाधारणलाई सूचनाको हकबाट बञ्चित गराउने काम गरिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकार भने निर्वाचनको लागि भन्दै विकास निर्माणको बजेटसमेत काटेर अर्बौं रुपैयाँ निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । त्यसले गर्दा निर्वाचन आयोग र जेनजी सरकारबीच कतै मिलेमतो गरी आर्थिक घोटाला भएको त छैन ? भन्ने आशंका सर्वसाधारणमा उब्जिएको छ । नेतृत्वबिहीन निर्वाचन आयोग अहिले कामु निर्वाचन आयुक्तको भरमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्न कस्सीएको छ । नेतृत्वबिहीन निर्वाचन आयोगले कस्तो निर्वाचन गर्ने हो त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
