काठमाडौं । कांग्रेस र एमालेका नेता कार्यकर्ताले राज्यको स्रोत साधनमा ब्रम्हलुट मच्चाउन पाउनुपर्छ भन्ने संघीय लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता हो भने संसदमा भएकाअन्य दलले संसदीय अभ्यास बहिष्कार गरे हुन्छ । मुलुकको प्राकृत्तिक स्रोत र राज्यको साधन मात्र होइन राज्यको राजस्वमा समेत लुट मच्चाएका यी रैथाने दलकै कारण देशमा अस्थिरता चम्केको हो । अदालत संवैधानिक अंग ब्यूरोक्रेसी, पेशागत संघसंस्थाको दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थमा रमाएका कांग्रेस र एमालेलाई विद्युतको महसुल, टेलिफोन कम्पनीको रोयल्टी उठाउनु छैन । जसले राजस्व तिर्नुछ, उसैबाट चन्दा पार्टीले लिने राज्यको ढुकुटी सक्ने गरेका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा पनि कांग्रेस र एमालेकै जोडिए । गिरीबन्धु प्रकरण, टिकापुर जग्गा प्रकरण, बालमन्दिर र जग्गा काण्ड, नेपाल स्काउट, जग्गा काण्डमा जोडिएका पात्र र प्रवृत्तिको अनुहारले त्यहीभन्छ । नेपाल स्काउटको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बद्नाम गराउने उर्जामन्त्री दीपक खड्काको नाममा रहेको खड्का ल्याण्डको लुट हो । जुन कम्पनीले स्काउटलाई भाडा बुझाउनुको सट्टा स्काउटकै कार्यकारी प्रमुख रहेका रामप्रसाद भट्टराई प्रयोग हुन सकेनन् । उनको व्यवहारबाट खडग ल्याण्ड पक्षका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रज्जित विवादमा परे । आफु जोगिन भट्टराईलाई निलम्बनसम्म गरे ।
खड्ग ल्याण्डले २ करोड ५० लाख त ति-यो, तर २ करोड ७८ लाखमा विवाद सिर्जना गर्न उर्जामन्त्री सफल भएका छन् । उर्जामन्त्रीको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जक्षेत्रमा होटलले कब्जागरेको जमिनका बारेमा पटक पटक विवादछ । यिनैले स्काउट प्रमुख आयुक्त महेन्द्र रञ्जितलाई प्रयोग गरी स्काउटका कार्यकारी निर्देशकमाथि प्रहार गरेका छन् । स्काउट ऐन २०५० अनुसार चलेको संस्थामा विश्व स्काउटको सिद्धान्त र मान्यताअनुसार चल्ने संस्थालाई बद्नाम गराउन राज्यपक्ष लाग्छ भने स्काउटले पाउने १५÷२० करोड अनुदान जोगिन्छ कसरी ?
विभागीय मन्त्री तेजुलाल चौधरीले हस्तक्षेप गर्दा स्काउटका कार्यकारी अधिकृतको निलम्बन फुकुवा भयो । तर एमालेका आडमा स्काउटको सम्पत्ति हजम गर्ने प्रयास गरेका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जितको इज्जत कसरी बच्छ ? विश्व स्काउटको मान्यता विपरित नेपाल स्काउटले आफ्नै सम्पत्तिको संरक्षण गर्दैन भने विद्यालय स्तरमा त्यसका कार्यक्रम फैलिन्छ कसरी ? जहाँ चारजन सहायक निर्देशकको पद २ वर्ष देखि खाली छन् । राजनीतिक दम्भ र घमण्डले आयुक्त रञ्जितले युवा संघका अजित लामालाई कार्यकारी बनाएर मनपरी गर्ने प्रयास गरेका छन् ।