काठमाडौं । कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री थिए । डा. आरजु राणासँग टाइगर आइटी वंगला देश र डेकाटुर अमेरिकाका सम्पर्कसूत्र बनेका थिए भूषण राणा । नेपाली लिपीको प्रयोगका नम्बर ल्पेट यातायात सवारीमा थिए । कमिसन पाइने भएपछि सो टोलीले रु ४ अर्ब ६० करोड ठेक्का लगाएर ४ वर्ष मा २५ लाख एम्बोस नम्बर ल्पेट दिने सम्झौता भयो । मन्त्री विमलेन्द्र निधिपछि वीरबहादुर बलायर मन्त्री भए ।
विजय कुमार गच्छदार, देवेन्द्र दाहाल पनि मन्त्रालयमा आए । तर, माफिया विकल पौडेल मात्रै होइन सचिव गजेन्द्र ठाकुरको पनि निकै जोडबल थियो । यातायात व्यवस्था विभागमा च न्द्रमान श्रेष्ठ जस्ता भ्रष्ट थिए । जो पछि अख्तियारको फन्दामा परे । मधुसुदन बुर्लाकोटी पनि यहीँ जोडिए । एम्बोस नम्बरले हल्लीखल्ली चलायो । यो टोलीले २ पाग्रेका २५२५, तीन पाग्रेको २९००, चार पाग्रे सानालाई ३२०० सय ठूलोको हकमा ३४ सय मूल्य लिने निर्णय लागू ग¥यो । सवारी नविकरणमा त्यो शुल्क अशुल्ने निर्णय भयो । तर, कम्पनीले तोकेको पैसा ३ चरणमा लग्यो इम्बोस नम्बर ल्पेट छापेर १ लाख पनि बुझाएन । भ्रष्टा चारका विरोधी केपी ओलीलाई पनि दक्षिणा दिलाइयो ।
२०७२ मंसिरदेखि चलेको यो खेती २०७३ जेठ १९ मा ठेक्का रकम तोकेपछि राजनीति उथलपुथल भयो । अन्तमा रमेश लेखक र केपी शर्मा ओलीसमेत खानेमा जोडिए । मन्त्री थिए ओलीकै विस्वासी देवेन्द्र दाहाल । प्राविधिक रुपमा यो योजना लागू गर्दा सवारी साधनको अवस्था सहजै पैसा लाग्छ पनि भनियो । यस्तै स्थिति तीनै विमलेन्द्र निधि गृहमा आएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नाउमा शुरु भयो । त्यो पैसा एडिविको ऋण थियो । प्रचण्ड सरकारमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री भए । उनले प्रतिस्पर्धा नगरी फ्रन्सेली कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइको जिम्मा दिने तयारी गर्दागर्दै मन्त्री पदबाट लामिछाने हटे । नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बन्नासाथ फ्रान्सेली कम्पनीबाट खोसेर सरकार आफैले छपाइ र वितरण गर्ने निर्णय भयो । आज त्यो जबर्जस्तीले दुर्गम गाउँमा जनताले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन कठिन भएको छ । नागरिक ता प्रमाणपत्र पन्छा एर राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार मान्दा जनताले दुःख पाएका छन् ।
