रामचन्द बस्नेत
मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार मानिएका सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत तथा सहरी विकासका ठूला आयोजनाहरु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा अलपत्र परिराखेका छन् । विकास निर्माणका अधिकांश परियोजना ढिलासुस्ती, बजेट अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या र निर्माण व्यवसायी तथा सरकारबीचको विवादका कारण प्रभावित भएका छन् । यसले आगामी वर्षहरूमा पनि पूर्वाधार विकासको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले मन्त्रालय सम्हालेको तीन महिना बितिसक्दा पनि निर्माणाधीन आयोजनाहरू लथालिङ्ग अवस्थामा गुज्रिइरहेका छन ् ।
वर्षायाम सुरु भएसँगै देशभरका सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी तथा जलविद्युत आयोजनाहरू बाढी, पहिरो र डुबानको उच्च जोखिममा परेका छन् । हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि प्राकृतिक विपद्ले निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका सडक पूर्वाधारहरुमा क्षति पु¥याउने सम्भावना त्यत्तिकै छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको विवादले विकास निर्माणको काममा झन् जटिलता थपिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा सिमेन्ट, डण्डी, गिटी, ढुंगा, डिजेल, ढुवानीलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएको कारण पुरानो दररेटमा ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार लागत मूल्य अत्यधिक बढेका कारण पुरानै मूल्यमा काम गर्दा व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक मारमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यता, मन्त्रालयले भने ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूलाई कडाइ गर्न थालेको छ । असार मसान्तसम्म पनि प्रगति नदेखिएका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिएपछि निर्माण व्यवसायी र सरकारबीच टसल बढेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठनले मन्त्रालयको निर्णयलाई एकपक्षीय भन्दै आन्दोलनको तयारी थालेको जनाइएको छ ।
देशको आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू झन् अलपत्र परिराखेका छन् । सडक सञ्जाल विस्तार, रणनीतिक पुल निर्माण, जलविद्युत आयोजना, खानेपानी परियोजना तथा सहरी पूर्वाधारका काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । विज्ञका अनुसार आयोजना निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीको प्रमुख कारण समयमै बजेट विनियोजन नहुनु, ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर हुनु, जग्गा अधिग्रहणका समस्या, वातावरणीय स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ तथा सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव हो । त्यसमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र आर्थिक मन्दीले परियोजनाको लागत बढाउँदै लगिएको छ । विशेषगरी बहुवर्षे आयोजनाहरूमा आवश्यक स्रोत सुनिश्चित नगरी नयाँ आयोजना थप्ने प्रवृत्तिले पुराना परियोजना झन् प्रभावित बनेका छन् । कतिपय आयोजनाले वर्षौंसम्म निरन्तर बजेट अभाव झेलिरहेका छन् भने कतिपयमा भुक्तानी नपाउँदा निर्माण कम्पनीहरूले काम रोक्ने गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक भइसके पनि राष्ट्रिय गौरवका तथा बहुवर्षे आयोजनाहरूले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको देनिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा रोकिएका वा अधुरा रहेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नगरेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको राजस्व सङ्कलनको चुनौती, बढ्दो चालु खर्च र सीमित विकास बजेटका कारण सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन । त्यसकारण, निर्माणाधीन आयोजनाहरू ठप्प हुने देखिन्छ ।
गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षति, सरकारी भवन तथा कार्यालयहरूको मर्मतसम्भार, प्रशासनिक खर्च र गत फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन व्यवस्थापनमा विकास बजेट खिचेर खर्च गरिएको थियो । त्यसले विकास बजेटमा थप दबाब सिर्जना गरेको थियो । विज्ञका अनुसार विकास निर्माणको लागि छुट्याइएको बजेट क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण तथा सञ्चालन खर्चमा लगाउँदा राष्ट्रिय गौरवका बहुवर्षे आयोजनाहरु प्रभावित भएका हुन् ।
वर्षायाम सुरु भएसँगै निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा थप चुनौती थपिएको छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध हुने, पुलमा क्षति पुग्ने, नदी नियन्त्रण संरचना बगाउने तथा खानेपानी र सिँचाइ प्रणाली प्रभावित हुने जोखिम उच्च रहेको छ । यदि असार मसान्तसम्म उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन भने आगामी केही महिना धेरै आयोजना व्यावहारिक रूपमा रोकिएसरह हुने अवस्था आउन सक्ने निर्माण क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । वर्षाको समयमा निर्माण कार्यको गति स्वाभाविक रूपमा ढिलासुस्ती हुने भएकाले अहिलेको ढिलाइले परियोजनाको लागत र समय दुवै बढाउने देखिन्छ । लागत समायोजन, मूल्यवृद्धि व्यवस्थापन, समयसीमा पुनरावलोकन तथा कार्यसम्पादनको कडाइबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्रै विकास निर्माणको कामले गति लिन सक्छ । सरकारले नयाँ आयोजना घोषणा गर्नुभन्दा पहिले निर्माणाधीन तथा बहुवर्षे आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, बजेटको सुनिश्चितता, पारदर्शी ठेक्का प्रणाली, नियमित अनुगमन र समयमै भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सके मात्र विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुन्छ । यदि त्यो गर्न नसकेको खण्डमा प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुने, आयोजनाका काम अधुरै रहने, लागत बढ्दै जाने र जनताले विकासको प्रतिफल नपाउने पुरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण आधार मानिएको पूर्वाधार क्षेत्र नीतिगत अस्पष्टता, वित्तीय अभाव र कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण अलपत्र परिराखेका छन् । त्यसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने देखिन्छ ।
