सम्पादकीय
सरकारले अध्यादेशबाट निजामती ऐन ल्याएको खण्डमा दशौं हजार कर्मचारीहरुको रोजीरोटी खोसिँदै छ । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी, ज्यालादारी, करार, राहत र बालशिक्षकहरुको पनि जागिर जाने देखिन्छ । सरकारी स्कूल, क्याम्पसमा पढाउने शिक्षकहरुले निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने कानून सरकारले ल्याउँदैछ । त्यसैगरी निजामती कर्मचारीहरुले लोकसेवा पढाउने, कन्सलटेन्सी खोल्ने, ट्यूसन पढाउनेजस्ता धन्दा चलाउँदै आएका थिए । त्यसलाई पनि सरकारले बन्देज लगाउने भएको छ । सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुले जागिरसँगै निजी कलेज र स्कूल सञ्चालन गर्ने, सरकारी कार्यालयमा हाजिर गरेर निजीमा कलेज, स्कूलमा पढाउन जाने, बहावाला निजामती कर्मचारीहरु कार्यालयको काम छोडेर लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा पढाउन जाने गर्दथे । बालेन सरकारले त्यस्ता काम गर्ने कर्मचारीको दोहोलो काढ्ने भएको छ ।
त्यसले गर्दा दोहोरो, तेहोरो सुविधा लिने कर्मचारी, शिक्षक र प्रध्यापकहरुको निदहराम हुँदैछ । दोहोरोतेहोरा सुविधा लिएर आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति पनि सरकारले छानविन गर्ने भएको छ । अर्कोतिर समय अनुसार प्राविधिक दक्षता नभएका काममा ढिलासुस्ती गर्ने पुराना कर्मचारीहरुलाई ३० वर्षे र ५५ वर्षे उमेरहद लगाएर हटाउने भएको छ । उनीहरुको ठाउँमा प्राविधिक सीप र दक्षता भएका नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने अखडा सरकारले बनाउँदै छ । नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा सम्बन्धित विषयमा दक्ष व्यक्तिलाई करार र अस्थायी रुपमा राख्ने योजना सरकारले ल्याउँदैछ ।
यसअघि लोकसेवाको कोर्ष रटेर पास हुने तर सम्बन्धित काम दक्ष नहुने कर्मचारीलाई स्थायी बनाएर राख्ने कारणले सरकारलाई आर्थिक भार बढेको भन्दै नयाँ कर्मचारीहरु अस्थायी र करारमा राख्ने योजना सरकारले ल्याउन लागेको हो । स्थायी कर्मचारीहरुले काममा ढिलासुस्ती गर्ने, सरुवा गरेको ठाउँमा नजाने, घरपायक पर्ने ठाउँ रोज्ने, निजी कम्पनी, कलेज, स्कुल र ट्यूसन सेन्टरमा पढाउन जाने भएकाले काठमाडौं उपत्यका छाडेर बाहिर जान मान्दैन थिए । त्यसकारणले सरकारले सम्बन्धित काममा दक्ष व्यक्तिहरुलाई अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्ने सिस्टम ल्याउन खोजेको देखिन्छ । लोकसेवा पढेर पास गर्नेलाई भन्दा काममा प्रतिस्पर्धा गरेर दक्षता देखाउन सक्ने व्यक्तिलाई स्थायीमा प्राथमिकता दिने सोच सरकारको छ ।
स्थायी कर्मचारीहरुले जागिर नजाने भएपछि सरकारले खटाएको ठाउँमा जान र तोकिएको काम पुरा गर्न अटेर गर्ने गर्दथे । त्यो ठाउँमा अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्दा सरकारप्रति बफादार भएर काम गर्ने, तोकिएको ठाउँमा तुरुन्तै जाने, सेवाग्राहीको कामप्रति उत्तरदायी हुने र जागिर जाने डर अनियमितता पनि कम हुने भएकाले सरकारले यो नीति ल्याउन खोजेको देखिन्छ । तत्कालीन सरकारको पालामा स्थायी कर्मचारी सोर्सफोर्सको आधारमा मालदार अड्डामा सरुवा हुन रुचाउने, त्यस्ता ठाउँमा जरा गाडेपछि अन्यत्र सरुवा हुन नमान्ने गर्दथे । तर, बालेन सरकारले खटाएको ठाउँमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई ठाउँकोठाउँ जागिर जाने नियम ल्याउन खोज्दैछ । त्यसले गर्दा मालदार अड्डामा बसेर विभिन्न सेवासुविधा र अनियमितता गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न पल्केका कर्मचारीहरुको होसहवास उडेको छ ।
