काठमाडौं । सरकारी नियुक्ति खान पूर्व कर्मचारी, विचौलिया, कर्पोरेट घरानादेखि पूर्व काँग्रेस र एमालेको सत्तामा नियुक्ति खाएकाहरु खुलेरै लागेका छन् । झण्डै १६ सय नियुक्ति खारेजी भएका, ती स्थानमा नियुक्ति खान पाइने ध्याउन्नमा रहेकै कारण पछिल्लो समय बुद्धिजीवि र वौद्धिक मानिएकाहरु मौन रहेको चर्चा चलिरहँदा कतिपय नियुक्ति खान हिजो काँग्रेस र एमालेको सत्तामा नियुक्ति खाएर अघाएका अनुहारै अग्रपक्तिंमा देखिएका छन् । जस्तो सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) को नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेसँगै त्यहाँ कतिपय बिचौलियाले बोकेका पात्र, कर्पोरेट घराना र राजनीतिक शक्तिको चलखेलले निरन्तरता पाएको छ ।
अध्यक्ष पदका लागि ३२ जनाले आवेदन दिएकोमा शुरुमा १० जनाको छानिदैछन् । बुद्धि आचार्यलाई शतिशलाल आचार्यले समेत बोकेर हिंडिरहेको टेलिकम क्षेत्रमा चर्चा छ । बुद्धि आचार्य निकट एनसेलमा फाइनान्सियल कन्सलटेन्ट हेर्ने सूर्यभक्त पोखरेलले शतिशलालसँग सम्बन्ध विस्तार गराइदिएपछि उनी एनसेलको उम्मेदवारको रुपमा चर्चा गर्न थालिएको छ । यस्तै सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको सचिवालयका ‘प्रिय पात्र’ का रूपमा चिनिएका दीपकराज उप्रेती पनि शक्तिको आडमा अध्यक्ष बन्ने दौडमा छन् । तिमिल्सिनाले अस्ट्रेलियामा आफूसँगै बसेका दिपेश शिवाकोटीलाई अगाडि बढाएको चर्चा छ । त्यसैगरी प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त डा. इन्जिनियर राजीव सुब्बा सबैभन्दा धेरै कर्पोरेट स्वार्थ समूहको समर्थन प्राप्त उम्मेदवार मानिन्छन् ।
नयाँ मोबाइल सेवा प्रदायकको लाइसेन्स हत्याउन चलखेल गर्दै आएका विचौलिया जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका पूर्वप्रमुख अनिलकुमार झा अध्यक्ष बन्ने दौडमा छन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) को अध्यक्ष पदमा २८ जनाको दरखास्त परेको छ । जहाँको अध्यक्षको प्रतिस्पिर्धामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेकी भाउजु पुनम पौडेलदेखि एमालेका नाममा नियुक्ति खाएर अघाएकासम्म रहेका छन् । पौडेल लामो समय टेलिभिजन पत्रकारिता गरेको व्यक्ति हुन । अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा वर्तमान सरकारले गोरखापत्र संस्थाको अध्यक्षबाट पदमुक्त गरेका गोविन्द भण्डारी पनि रहेका छन । प्रतिस्पर्धामा एमालेका नाममा पटक पटक नियुक्ति खाएका लक्ष्मण हुमागाई, अम्मरध्वज लामा, कुमारी निमा काफ्ले, शरदचन्द्र अधिकारी लगायत पनि प्रतिस्पर्धामा छन । उता नेपाल टेलिभिजनमा जान्नेलाई छान्नेहरुले गरेको नियुक्तिले समेत मेरियोक्रेसीको धज्जी उडायो भन्नेहरु छन् ।
यता, भूमि आयोग खारेज गरेको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भनेर नयाँ समिति गठन गर्दा कतिपय पूर्व प्रशासकहरु च्यापिएका छन् । अध्यक्ष पदमा कास्कीका बलभद्र बास्तोला नियुक्त भएका छन् । त्यसैगरी, समितिको सदस्यहरूमा काठमाडौंका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङका पद्मनिधि सोती र काठमाडौँकी डा. रोहणा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । यता, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष बन्नको लागि ५ जनाको दरखास्त स्वीकृत गरिएको छ भने विज्ञ सञ्चालकको लागि ६ जनाको आवेदनलाई अस्वीकृत गरेर पुनः दरखास्त माग गरिएको जनाइएको छ । प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि रघुराम विष्ट, अशोकप्रसाद पौडेल, विश्वराज बराल, गणेशप्रसाद गौतम र सुर्यप्रसाद थापाको दरखास्त अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य सिफारिस गर्न बनेको समितिले स्वीकृत गरेको छ ।
अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका रघुराम विष्ट नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । उनको स्थायी घर थाहा नगरपालिका मकवानपुर हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको संयोजकमा नियुक्त पनि गरेको थियो । विष्टसँग कृषि विकास बैंकमा सञ्चालक भएर काम गरेको अनुभव पनि छ । यस्तै, अध्यक्षमै दरखास्त दिएका अशोककुमार पौडेलको स्थायी घर सिद्धार्थनगर रुपन्देही हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट अवकास प्राप्त उनीसँग काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेको अनुभव पनि छ । मेरिटका आधारमा गरिने भनिएका यी र यस्ता अधिकांश नियुक्तिहरुमा पूर्व प्रशासक र पूर्व सैनिकहरु अग्रपक्तिंमा देखिएका छन् ।
