काठमाडौं । अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र पढेका डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री भएका छन् । उनै अर्थविज्ञ अर्थशास्त्री अहिले आर्थिक अपराधमा सक्रिय रहेको पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले बताउन थालेका छन् । जेठ १५ गते बजेटसँगै संसदमा पेस गरेको आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्रालयले हरेक दिन संशोधन गर्ने काम भइरहेको छ । जेठ १५ मा सार्वजनिक बजेटमा अर्थमन्त्रीले छलफलको लागि संसदमा टेबल गरिसकेका छन् । र आर्थिक विधेयक संसदको सम्पत्ति भइसकेको छ । संसदमा बजेट पेस गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले बजेट पारित गर्ने निर्णय गरेको हुन्छ ।
संसदमा पेस गरेको विधेयक संशोधन गर्ने कानुनी अधिकार संसदसँग मात्रै हुन्छ भन्ने सामान्य जानकारी अर्थमन्त्रीमा नभएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर अनुमोदन गरिसकेको आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्रीले हालसम्म चार पटक संशोधन गरिसकेका छन्, त्यसलाई अर्थविद्हरुले ठूलो आर्थिक अपराध ठानेका छन् । गत जेठ १६ गते केही घण्टा आर्थिक विधेयक नै मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटबाट गायब बनाइएको थियो । त्यसयता चार पटक संशोधन गरिएको अर्थका कर्मचारीहरुले बताएका छन् । संसदमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकमा सूचित आदेशविनै बारम्बार संशोधन र कर हेरफेर गर्न नपाइने भए पनि अर्थमन्त्रीले धमाधम करका दरसमेत हेरफेर गर्ने काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको नयाँ विधेयकमा अघिल्लो भन्दा १० पाना घटाइएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले बजेट आएको भोलिपल्टै जेठ १६ गते पेट्रोल र डिजेलमा लगाइको हरित कर प्रतिलिटर १० रूपैयाँ हुनुपर्नेमा १० प्रतिशत भएको भन्दै सुरुमा अपलोड गरेको विधेयक मन्त्रालयको वेभसाइटबाट उडाइएको छ । सोही दिन केहीबेरपछि पेट्रोल र डिजेलमा लगाइको हरित कर प्रतिलिटर १० रूपैयाँ उल्लेख गरेर उक्त विधेयक सार्वजनिक गरिएको थियो । अर्कोतर्फ सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गर्दै २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीमा लाग्ने रोड ट्याक्स ५० प्रतिशतले घटाएको छ । बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को मूल्य बढेको तथा अतिरिक्त कर थपिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला आर्थिक ऐन संशोधन गर्दै २० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा लाग्ने रोड ट्याक्स घटाइएको पाइएको छ । १५ जेठमा सार्वजनिक गरिएको बजेटसँगै आएको आर्थिक ऐनमा २० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर (रोड ट्याक्स) लगाइएको थियो ।
तर, तीन दिनपछि संशोधन गर्दै उक्त दर २.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । संशोधित आर्थिक ऐनअनुसार पैठारीका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य ३० लाख रुपैयाँसम्म भएका गाडीमा २.५ प्रतिशत मात्र सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस व्यवस्थासँगै २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीको लागत घट्ने भएको छ । एक पूर्व अर्थमन्त्रीका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर संसदमा लगेको विधेयक अर्थमन्त्रीले आफूखुशी धमाधम संशोधन गर्न पाइँदैन । यो महाआर्थिक अपराध हो । करका दर बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन नै तय गरेर बजेट लक गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि ती करका दर उल्लेख भएको विधेयक मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेर मात्र करको हेरफेर गर्ने प्रचलन रहि आएको भएता पनि रास्वपाको सरकारले अर्थ विद्येयकमा समेत छेडखानी गरेर आर्थिक अपराध गरिरहेको छ । अहिले अर्थमन्त्रीले धमाधम करका दरमा हेरफेर गरिरहेका छन् ।
पहिला २३२ मा भएको र अहिले पृष्ठ २४१ मा सारिएको करसम्बन्धी व्यवस्थालाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ, अर्थका ती कर्मचारी भन्छन् । आयकरबारे दफा २६ को अनुसूची १ को (ज) पछि दफा (झ) थपिएको छ । पहिले नभएको दफा ‘झ’ थपेर उपदफा (१६ क) पछि देहायको उपदफा (१६ ख) थपिएको प्रस्टै देखिन्छ । (१६ ख) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यक्तिले आफ्नो सन्ततिको शिक्षाका लागि शिक्षण शुल्कवापत भुक्तानी गरेको वार्षिक रकमको पच्चीस प्रतिशत वा पच्चीस हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा यस दफाबमोजिम करको गणना गरिनेछ ।
बजेट भाषणपछि गरिएको यो हेरफेरलाई अर्थका कर्मचारीले शंकास्पद गर्दै आएका छन् । संसदबाट पारित आर्थिक ऐनलाई मन्त्रालयले भटाभट संशोधन गरेर अपलोड गर्नुलाई संसदीय भाषामा ‘महाअपराध’ भनिन्छ । अर्काेतिर यो बजेट गरिबमारा देखिएको छ । गरिबका भान्सा, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई महँगो बनाइदिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ः सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी तथा सामुदायिक स्तरमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा र उच्च शिक्षामा ३ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको छ । अर्कातिर धनाढ्यले उपभोग बहुमूल्य धातुहरू सुन, चाँदी र हीरा–मोतीको कारोबारमा कर सहुलियत दिएको छ । तस्करी रोक्ने बहानामा ल्याइएको यो नीतिले वास्तवमा ठूला व्यापारी र धनी वर्गलाई बढी फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई खुसी बनाउन १० प्रतिशत तलब र १० प्रतिशत भत्ता बढाएर राज्यकोषको ढुकुटीमा ६० अर्बको थप भार थपिँदा महंगी झनै बढ्ने स्थिति बनेको छ । अर्कोतर्फ धनी वर्गले कमाउँदा लाग्ने कर घट्दा गरिब र निम्न वर्गलाई लाग्ने कर पनि बढ्यो । मासिक ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेलाई सरकारको नयाँ कर नीतिले लाभ दिएको छ । यता, स्वदेशी जलविद्युत्को खपत बढाउने र एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्ने सरकारको आफ्नै नीतिको विपरीत बजेटले बिजुली महसुलमा ५ प्रतिशत कर थप गरेको छ । यति मात्र होइन, विद्युतीय पूर्वाधारमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्विच, प्लग, फ्युज र अप्टिकल फाइबरमा समेत १५ प्रतिशत कर थपिएको छ ।
सरकारले आगामी वर्षको कृषि बजेटमा रासायनिक मलबाहेक नियमिततर्फ बजेट कटौती गर्दा साना किसानका लागि बिउबिजन, साना सिँचाइ र अनुदानका कार्यक्रमहरू ठप्प हुने देखिन्छ । २ करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने ठूला कृषि फार्मलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने नीतिले साना किसानलाई र गरिबमाथि कर, धनीमाथि लगानी नीति लिएको देखिन्छ । त्यसले ढिलो चाँडो नेपाललाई श्रीलंकाको पथमा पु¥याउने कतिपय अर्थशास्त्रीहरुको चिन्ता गर्न थालेका छन् ।
