काठमाडौंं । निर्वाचन आउनलाई १५ दिन बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइदेखि निर्वाचनसम्बन्धी काम सकिए नसकिएको सार्वजनिक गरेको छैन । मतपत्र छपाइको अधिकार पाएको जनशिक्षा सामग्री केन्द्रले पनि त्यसको जानकारी दिएको छैन । निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ र मतपेटिका ढुवानीको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । तर, देशको अवस्था हेर्दा शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा शंका उब्जिएको छ । मतपत्र छपाइ र ढुवानीमा कति खर्च भयो भन्ने एकिन भएको छैन । यस अघिका निर्वाचनहरुमा मतपत्र छपाइ र ढुवामा घोटाला हुने गरेको समाचार पनि सार्वजनिक नभएका होइनन् । सरकारी स्कुलका किताब छाप्नेबाहेक अन्य काम नपाएर थन्किएर बसेको जनशिक्षा सामग्री केन्द्रले मतपत्र छपाइको काम पाएपछि मख्ख परेको थियो । सो मतपत्र छपाइमा के कति लागत भयो त्यसको जानकारी आयोग र जनक शिक्षाले सार्वजनिक गरेको छैन ।
मतपत्र छपाइँसँगै मतपेटिका खरिद, ढुवानी, मसलन्द, बुथ व्यवसथापन, प्रचार–प्रसार, मतदाता शिक्षा, अनुगमन, पर्यव्यक्षक, मतपेटिका सुरक्षा, कर्मचारी भत्तालगायतमा निर्वाचन आयोगले गरेको खर्चको लेखाजोखा हुने गरेको पाइँदैन । सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि ३१ अर्बभन्दा माथि खर्च हुने बताइरहे तापनि निर्वाचन आयोगले यति खर्च भयो, यति बढी भयो, अथवा यति पुगेन भनेर सार्वजनिक गरेको पाइँदैन ।
उल्टै बजेट अभाव देखाएर सञ्चार माध्यमहरुले पाउँदै आएको निर्वाचन सम्बन्धी सन्देशमूलक सूचनाको बजेटसमेत लोककल्याणकारीको नाममा विज्ञापन बोर्डलाई दिएर आयोगले कमिसन हजाम गरेको गुनासो पत्रकारहरुले गर्न थालेका छन् । निर्वाचन आयोगको काम पनि यसपटक त्यस्तै भएको छ । अझ आयोगले गर्ने गाडी खरिद, सुरक्षा निकाय परिचालन खर्च र ढुवानी खर्चको त कुनै लेखाजोखा राखेको पाइँदैन । आयोगका कर्मचारीहरुले खाजा भत्ताको समेत कुनै हिसाबकिता सार्वजनिक गरेको पाइँदैन । उल्टै खाजा र खानामा समेत कमिसन बुझ्ने गरेको पीडित कर्मचारीहरुको गुनासो छ । आयोगका कर्मचारीबीचमा पनि सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ हुने गरेको गुनासा आइरहेका छन् ।
