आगामी फागुन २१ मा हुँदै गरेको निर्वाचनमा गरिने खर्च बालुवामा पानी जस्तै हुने भएको छ । यो निर्वाचनले न त देशले निकासा पाउँछ, न त विकास निर्माणका काम नै हुन्छ । निर्वाचन आयोगले करिव ३१ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर निर्वाचन गराउँदै छ । सो निर्वाचनमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, गुप्चर, म्यादी प्रहरी, निर्वाचन आयोग र कर्मचारीहरुको दशैं मात्रै हुने भएको छ । तर, सर्वसाधारणलाई भने महंगी, अभाव र असुरक्षा दिने काम भएको छ । निर्वाचन आउनु एक महिना अगाडिदेखि खाना पाउने ग्याँसको कृतिम अभाव सिर्जना गरेर व्यापारीहरुले उपभोक्तालाई आतंकित बनाएका छन् । ब्यापारीहरुले बजारमा ग्यासको कृतिम अभाव सिर्जना गरेपछि नेपाल आयल निगमले आफ्नै कार्यालय टेकूबाट ग्यास विक्रीवितरणको व्यस्था मिलाएको भए तापनि सर्वसाधरणले ग्यास पाउन सकेका छैनन् । उता, खाद्य सामग्रीमा पनि व्यापारीहरुले ब्यापक मूल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ता ठग्ने काम गरिरहेका छन् ।
निर्वाचनको मौका छोपेर व्यापारी र कालाबजारियाहरुले कर छली गरी अवैध रुपमा सामान भित्र्याइरहेका छन् । खाद्यान्नमा अखाद्य वस्तु मिसावट गरी विक्रीवितरण गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गर्ने काम भइरहेको छ । तर, त्यस विषयमा कर्मचारी र सुरक्षा निकायको ध्यान गएको छैन । निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरु पद छोडेर निर्वाचनमा होमिएका छन् ।
सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले पनि व्यापारीहरुले गरेको कृतिम अभाव र मूल्यबृद्धिमा ध्यान दिएका छैनन् । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्नदेखि फलफूल, तरकारी, दूधजन्य पद्धार्थ, मासु, अण्डा, तेल, मदिरालगायतमा अखाद्य वस्तु मिसावट गरिएको पाइएको छ । त्योसँगै शहरी क्षेत्रमा फेसनको रुपमा जार र बोतलमा विक्रीवितरण गरिने पानीमा लेउ, किरा र लेदो पाइने गरेको छ । यसरी बजारमा विक्री गरिने पानी कुन ठाउँबाट ल्याउछन् भन्ने बारे अनुगमन भएको पाइँदैन । पानी भरिएका जार पनि फुटेका, कुच्चिएका र फोहोर हुने गरेको पाइन्छ ।
त्यस्ता विषयमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमन गरेको पाइँदैन । एकातिर जनता महंगीको मारमा परिराखेका छन् भने अर्कोतिर सरकार ३१ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर निर्वाचन गर्दै छ । विकास निर्माणको बजेट खिचेर ३१ अर्बभन्दा बढी निर्वाचनमा खर्च हुँदा आगामी दुई वर्षसम्म देशका विकासका काम सून्य हुने देखिन्छ । उता, ३१ अर्ब खर्च गरेर सम्पन्न गरेको निर्वाचनले पनि देशलाई निकास दिने देखिँदेन । यस पटकको निर्वाचन देश बनाउने र देश सिध्याउनेबीचको लडाईँ जस्तै हुने देखिन्छ । त्यसले गर्दा यो निर्वाचन देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नेभन्दा पनि सर्वसाधारणमा महंगी, अभाव र बेरोजगारी सिर्जना गर्ने कडीको रुपमा हेरिएको छ ।
