मतदाता नामावली प्रमाणीकरण, मतदान केन्द्रको भौतिक अवस्थाको परीक्षण लगायतका कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन्

धर्मेन्द्र कुमार मिश्र, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बारा
निर्वाचन आउन केहि दिन बाँकी छ । आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै बारा जिल्लामा प्रशासनिक र सुरक्षा तयारीलाई तीव्र पारिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले ३०५ मतदान स्थल र ५८७ मतदान केन्द्रको सुरक्षा विश्लेषण गर्दै करिब ४ हजारभन्दा बढी म्यादी प्रहरी र ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिसकेको छ । सीमावर्ती जिल्ला भएकाले भारतीय सुरक्षा निकायसँगको समन्वयदेखि सामाजिक सञ्जालको निगरानीसम्मका लागि विशेष संयन्त्र बनाइएको छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र मर्यादित बनाउन पूर्ण रूपमा तटस्थ रहने प्रशासनले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । आगामी निर्वाचनलाई लिएर बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रसँग तामाकोशी सन्देशको लागि निर्वाचन सम्बन्धी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि प्रशासनिक र सुरक्षा तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको भन्नुभयो, के–कस्ता कामहरू अझै बाँकी छन् ?
निर्वाचन तयारीलाई हामीले दुई मुख्य पाटोमा अघि बढाएका छौं—प्रशासनिक र सुरक्षा । प्रशासनिक तयारीअन्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमार्फत कर्मचारी खटनपटन, मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतको तालिम, मतपेटिका तथा मतदान सामग्री व्यवस्थापन, मतदाता नामावली प्रमाणीकरण, मतदान केन्द्रको भौतिक अवस्थाको परीक्षण लगायतका कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । अब बाँकी रहेका कामहरू मुख्यतः अन्तिम चरणका प्राविधिक र समन्वयात्मक प्रकृतिका छन्। उदाहरणका लागि, मतदान सामग्री सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सुरक्षित रूपमा ढुवानी गर्ने, मतदान केन्द्रमा आवश्यक संरचना (र्याम्प, गोप्य मतदान कक्ष, सुरक्षा घेरा) पुनः परीक्षण गर्ने, कर्मचारीलाई अन्तिम निर्देशन दिने र आकस्मिक परिस्थितिमा अपनाइने कार्ययोजना को पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको छ । सुरक्षा पक्षमा पनि हामीले गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त सुरक्षा निर्देशिका अनुसार जिल्लास्तरीय सुरक्षा योजना लागू गरिसकेका छौं । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको परिचालन योजना तय भइसकेको छ । मतदानको दिन र त्यसपछिको मतगणना अवधिसम्मको सुरक्षा घेराबन्दीको अभ्यास समेत गरिएको छ । अब बाँकी भनेको संवेदनशील स्थानहरूको पुनः स्थलगत अनुगमन र आकस्मिक सूचनाको तत्काल प्रतिक्रिया प्रणालीलाई थप सक्रिय बनाउने काम हो। समग्रमा भन्नुपर्दा, बारा जिल्ला निर्वाचनका लागि पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा छ ।

५५५ बाट बढाएर ५८७ मतदान केन्द्र पु-याउनुको मुख्य कारण के हो ? यसले व्यवस्थापनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
मतदान केन्द्र वृद्धि गर्नुको प्रमुख कारण मतदाताको संख्या वृद्धि र भौगोलिक पहुँचलाई सहज बनाउनु हो । विगत निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा अत्यधिक मतदाता एउटै केन्द्रमा खचाखच हुने अवस्था देखिएको थियो। लामो लाइन, ढिलाइ र भीड व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको अनुभवका आधारमा यसपटक ३२ वटा नयाँ मतदान केन्द्र थपिएको हो । मतदान केन्द्र वृद्धि गर्दा व्यवस्थापन पक्षमा केही चुनौती थपिन्छ—जस्तै थप जनशक्ति, थप सुरक्षा, थप सामग्री र बजेटीय व्यवस्थापन। तर हामीले त्यसअनुसार योजना विस्तार गरेका छौं । कर्मचारी खटनपटन, म्यादी प्रहरीको व्यवस्थापन, सुरक्षा घेरा विस्तार र सामग्री ढुवानी योजना सबै अद्यावधिक गरिएको छ । यसको सकारात्मक प्रभाव भनेको मतदातालाई सहज र छिटो मतदान गर्ने वातावरण उपलब्ध हुनु हो। भिडभाड कम हुँदा विवादको सम्भावना पनि न्यून हुन्छ । त्यसैले व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट प्रारम्भमा चुनौती देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो निर्णय प्रभावकारी र जनमैत्री ठहरिन्छ ।

२४ हजार मतदाता थपिँदा मतदान व्यवस्थापनमा चुनौती बढेको छ कि छैन ? त्यसका लागि विशेष योजना के छ ?
निश्चित रूपमा मतदाता संख्या बढ्नु भनेको व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवारी आउनु हो । करिब २४ हजार मतदाता वृद्धि हुनु भनेको मतदान सामग्री, कर्मचारी, सुरक्षा र लाइन व्यवस्थापनमा थप दबाब पर्नु हो । तर हामीले यसलाई चुनौतीभन्दा पनि लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वासको सूचकका रूपमा लिएका छौं । यसका लागि विशेष योजना बनाइएको छ । पहिलो, मतदान केन्द्र थपेर मतदाताको भार सन्तुलित गरिएको छ। दोस्रो, अतिरिक्त म्यादी प्रहरी परिचालन गरी भीड व्यवस्थापनलाई सुदृढ गरिएको छ। तेस्रो, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवती महिलाका लागि प्राथमिकता लाइनको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । यसका साथै मतदान समय व्यवस्थापन, कर्मचारीलाई अनुशासन र छिटो सेवा प्रवाहका लागि विशेष निर्देशन दिइएको छ । कुनै केन्द्रमा असामान्य भीड भएमा तत्काल अतिरिक्त सुरक्षा वा व्यवस्थापन सहयोग पठाउने ‘र्यापिड रिस्पोन्स’ संयन्त्र तयार छ । त्यसैले संख्या वृद्धि भए पनि व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या आउने अवस्था छैन ।

३०५ मतदानस्थलमध्ये कति स्थल भौगोलिक रूपमा कठिन पहुँचमा छन्? त्यहाँ सामग्री र सुरक्षाकर्मी पु¥याउने रणनीति के हो?
बारा जिल्लाको अधिकांश भूभाग तराई क्षेत्रमा पर्ने भएकाले अत्यन्त दुर्गम पहाडी क्षेत्रजस्तो अवस्था छैन। तर केही स्थान नदी आसपास, ग्रामीण भित्री बस्ती वा यातायात पहुँच सीमित भएका क्षेत्रहरू छन्, जहाँ सामग्री ढुवानी र सुरक्षाकर्मी परिचालनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हामीले त्यस्ता स्थलहरूको पूर्वपहिचान गरी छुट्टै ढुवानी योजना बनाएका छौं । आवश्यक परे साना सवारी साधन, मोटरसाइकल गस्ती वा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिन्छ। मतदान सामग्री एक दिन अगावै सुरक्षित रूपमा पु¥याउने र सुरक्षा घेराबन्दी कायम गर्ने योजना बनाइएको छ । सुरक्षाकर्मीहरूको हकमा, मतदानस्थलको संवेदनशीलता र भौगोलिक अवस्थाअनुसार स्थायी र मोबाइल दुवै प्रकारका टोली परिचालन गरिन्छ। आकस्मिक अवस्थामा थप बल पठाउन रिजर्भ टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ । हाम्रो प्राथमिकता भनेको कुनै पनि मतदानस्थल भौगोलिक कठिनाइका कारण असुरक्षित वा व्यवस्थापनहीन नहोस् भन्ने हो । त्यसैले सबै ३०५ मतदानस्थललाई समान रूपमा महत्व दिई योजना बनाइएको छ ।

संवेदनशील र अति संवेदनशील मतदानस्थलको वर्गीकरण गर्दा के–कस्ता मापदण्ड अपनाइएको छ ?
मतदानस्थलको वर्गीकरण जिल्ला सुरक्षा समितिको विस्तृत मूल्यांकनका आधारमा गरिन्छ। यसमा विगतका निर्वाचनमा देखिएका गतिविधि, विवाद वा हिंसात्मक घटनाको इतिहास, राजनीतिक ध्रुवीकरणको स्तर, सामाजिक संरचना, साम्प्रदायिक वा जातीय संवेदनशीलता, भौगोलिक अवस्थिति (सिमाना नजिक, मुख्य राजमार्ग, दुर्गम बस्ती), पहुँच मार्गको सहजता तथा सुरक्षा जोखिमको सम्भाव्यता जस्ता सूचकहरूलाई समेटिन्छ । यद्यपि, कुन मतदानस्थल कुन श्रेणीमा पर्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा खुलाउने गरिँदैन । हाम्रो दृष्टिकोण के हो भने प्रत्येक मतदानस्थललाई उत्तिकै महत्वका साथ हेर्नुपर्छ। त्यसैले सुरक्षा तयारी सबै स्थलमा समान आधारमा गरिएको छ, तर जोखिमको स्तरअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालनको घनत्व फरक हुन सक्छ ।

मतपेटिका लुटपाटजस्ता विगतका घटनालाई मध्यनजर गर्दै यसपटक के फरक रणनीति अपनाइएको छ ?
विगतका घटनाबाट हामीले महत्वपूर्ण पाठ सिकेका छौं । यसपटक मतदान केन्द्रदेखि मतगणना स्थलसम्म ‘सुरक्षा चेन’ मजबुत बनाइएको छ । मतदान सामग्री ढुवानीका लागि एस्कर्ट सुरक्षा अनिवार्य गरिएको छ । मतपेटिका संकलन गर्दा बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा कायम गरिन्छ—आन्तरिक घेरा (नेपाल प्रहरी), बाह्य घेरा (सशस्त्र प्रहरी) र आवश्यक परे रणनीतिक सहयोगका लागि नेपाली सेना। मतदान समाप्त भएपछि मतपेटिका सिधै निर्धारित सुरक्षित मार्गबाट मतगणना स्थलमा पु¥याइन्छ। कुनै अवाञ्छित गतिविधि देखिए तत्काल नियन्त्रण गर्न मोबाइल टोली तयारी अवस्थामा हुन्छ । साथै, संवेदनशील क्षेत्रहरूमा अतिरिक्त निगरानी र गस्ती बढाइएको छ । हामी स्पष्ट छौं—मतपेटिका लुटपाट वा हस्तक्षेपजस्तो कार्य कानुन विपरीत मात्र होइन, लोकतन्त्रविरुद्धको गम्भीर अपराध हो । त्यस्तो प्रयास भए कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको संयुक्त परिचालनको कमाण्ड संरचना कस्तो छ ?
निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन जिल्ला सुरक्षा समितिको समन्वयमा सञ्चालन हुन्छ, जसको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छ । नेपाल प्रहरीलाई मतदान केन्द्रभित्रको प्रत्यक्ष सुरक्षा जिम्मेवारी दिइन्छ । सशस्त्र प्रहरी बलले बाह्य घेरा, भीड नियन्त्रण र संवेदनशील स्थानमा मोबाइल गस्तीको जिम्मा लिन्छ। नेपाली सेनाले रणनीतिक रिजर्भ बलको रूपमा आवश्यक परे समर्थन प्रदान गर्छ। कमाण्ड संरचना स्पष्ट छ—जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार समग्र निर्देशन दिइन्छ, र सम्बन्धित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले आफ्नो बललाई परिचालन गर्छन् । संयुक्त बैठक र समन्वय नियमित रूपमा भइरहेको छ । यसले आदेश र प्रतिक्रिया प्रणालीलाई स्पष्ट र छिटो बनाएको छ ।

निर्वाचन अवधिमा कुनै ठूलो सुरक्षा चुनौती देखा परे तत्काल प्रतिक्रिया संयन्त्र कस्तो छ ?
हामीले ‘र्यापिड रिस्पोन्स टिम’ गठन गरेका छौं, जसमा प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मीहरू २४ घण्टा तयारी अवस्थामा छन् । कुनै मतदानस्थल वा क्षेत्रमा आकस्मिक घटना भए तुरुन्त पुगेर नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कन्ट्रोल रूम सक्रिय छ, जहाँबाट सूचनाको तत्काल विश्लेषण र प्रतिक्रिया आदेश जारी गरिन्छ। आवश्यक परे अतिरिक्त बल रिजर्भबाट परिचालन गरिन्छ। यसका साथै, संचार प्रणाली सुदृढ गरिएको छ—वायरलेस, मोबाइल र वैकल्पिक सम्पर्क माध्यममार्फत निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । उद्देश्य स्पष्ट छ—कुनै पनि घटनालाई फैलिन नदिई प्रारम्भिक चरणमै नियन्त्रण गर्नु ।

सवारी दुर्घटना नियन्त्रणमा कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो, निर्वाचन अवधिमा ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी कडा बनाइँदैछ ?
निर्वाचन अवधिमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । मतदानको अघिल्लो दिनदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म मुख्य सडक र मतदान केन्द्र आसपास सवारी चेकजाँच कडा गरिनेछ । मतदानको दिन अनावश्यक सवारी आवागमनमा निगरानी गरिन्छ, संवेदनशील क्षेत्रमा सवारी प्रतिबन्ध वा डायभर्सन लागू गरिन्छ। मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउने, ओभरस्पिड, हेल्मेट नलगाउने जस्ता उल्लंघनमा कडाइ गरिनेछ । यसका साथै, एम्बुलेन्स, सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन सामग्री ढुवानीका सवारीलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । उद्देश्य भनेको दुर्घटना न्यूनिकरण गर्दै शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित गर्नु हो ।

नक्कली नोट, हतियार ओसारपसार वा सिमापारबाट राजनीतिक प्रभाव रोक्न विशेष चेकिङ कस्तो भइरहेको छ ?
सिमावर्ती क्षेत्र भएकाले विशेष चेकिङ अभियान सञ्चालन गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा सवारी साधन, शंकास्पद व्यक्तिहरू र सामग्रीको जाँच गरिरहेका छन्। नक्कली नोटको सम्भावना रोक्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरिएको छ । हतियार ओसारपसार रोक्न आकस्मिक चेकपोस्टहरू स्थापना गरिएका छन् । भारतीय समकक्षी सुरक्षाकर्मीहरूसँग सूचना आदानप्रदान भइरहेको छ, जसले सिमापारबाट हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याएको छ ।

खुला सिमानाको कारण निर्वाचन प्रभावित नहोस् भन्न विशेष निगरानी कति प्रभावकारी छ ?
खुला सिमाना आफैमा चुनौती भए पनि समन्वय र निगरानी प्रभावकारी बनाइँदा जोखिम नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हामीले नियमित संयुक्त बैठक, सूचना साझेदारी र सीमावर्ती गस्ती सुदृढ गरेका छौं । सिमानाबाट हुने आवतजावतमा शंकास्पद गतिविधि देखिए तत्काल छानबिन गरिन्छ । निर्वाचन अवधिमा विशेष निगरानी बढाइनेछ । अहिलेसम्मको मूल्यांकन अनुसार स्थिति सामान्य र नियन्त्रणमा छ । हाम्रो उद्देश्य सिमाना खुला भए पनि निर्वाचनको शुचिता र सुरक्षा कुनै हालतमा प्रभावित नहोस् भन्ने हो, र त्यस दिशामा प्रभावकारी रूपमा काम भइरहेको छ ।

सामाजिक सद्भाव भड्काउने पोस्ट रोक्न साइबर ब्यूरोसँग सहकार्य कस्तो छ ?
निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति वा साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने सामग्री फैलिन सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसलाई ध्यानमा राख्दै हामीले नेपाल प्रहरीको नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरो सँग निरन्तर समन्वय गरिरहेका छौं । जिल्लास्तरमा पनि सूचना संकलन र निगरानीका लागि विशेष टोली खटाइएको छ । हामीले ‘रियल टाइम मोनिटरिङ’ प्रणाली अपनाएका छौ ं। कुनै पनि भ्रामक, उत्तेजक वा गलत सूचना देखिएमा तत्काल साइबर ब्यूरोलाई जानकारी पठाइन्छ र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । साथै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई समेत सामाजिक सञ्जाल जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । हाम्रो उद्देश्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नु होइन, तर सामाजिक सद्भाव, शान्ति र निर्वाचनको निष्पक्ष वातावरण कायम राख्नु हो । त्यसैले चेतावनी, निगरानी र कानुनी कारबाही—तीनै तहमा संयन्त्र सक्रिय छ ।

सुरक्षा निकाय पूर्ण तटस्थ रहेको दाबी गर्नुभएको छ, त्यसको आन्तरिक अनुगमन संयन्त्र के हो ?
सुरक्षा निकायको तटस्थता निर्वाचनको विश्वसनीयताको मूल आधार हो। त्यसका लागि हामीले बहु–स्तरीय अनुगमन प्रणाली लागू गरेका छौं । पहिलो, सबै सुरक्षाकर्मीलाई स्पष्ट आचारसंहिता र निर्देशन दिइएको छ कि कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता स्वीकार्य हुँदैन । दोस्रो, कमाण्ड संरचनामार्फत दैनिक रिपोर्टिङ र सुपरिवेक्षण व्यवस्था छ । प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्रबाट प्रतिवेदन संकलन हुन्छ । तेस्रो, कुनै सुरक्षाकर्मीको आचरणमाथि प्रश्न उठेमा तत्काल छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरिन्छ। यसका साथै निर्वाचन अवधिमा सुरक्षा गतिविधि पारदर्शी बनाउन अनुगमन टोली र पर्यवेक्षकहरूको समेत उपस्थिति रहन्छ। यसले तटस्थताको विश्वास थप मजबुत बनाएको छ ।

कर्मचारी खटनपटनमा राजनीतिक झुकाव नभएको कसरी सुनिश्चित गरिन्छ?
कर्मचारी खटनपटन पूर्ण रूपमा निर्वाचन ऐन, नियमावली र केन्द्रीय निर्देशनअनुसार ‘¥यान्डम प्रणाली’बाट गरिन्छ । व्यक्तिको व्यक्तिगत रुचि वा स्थानीय राजनीतिक समीकरणलाई आधार मानिने कुनै सम्भावना रहँदैन । मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत चयन गर्दा उनीहरूको सेवा विवरण, अनुभव र निष्पक्षता प्राथमिक आधार हुन्छ । अन्तिम नामावली कम्प्युटर प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा निर्धारण गरिन्छ, जसले मानवीय हस्तक्षेपको सम्भावना न्यून पार्छ । खटनपटनपश्चात् पनि यदि कसैप्रति शंका उठेमा तत्काल पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान छ । हामीले सबै कर्मचारीलाई स्पष्ट रूपमा राजनीतिक टस्थता कायम राख्न लिखित प्रतिबद्धता गराएका छौं ।

कुनै उम्मेदवारले प्रशासनिक हस्तक्षेपको लिखित उजुरी दिएमा छानबिन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?
यदि कुनै उम्मेदवार वा दलले प्रशासनिक हस्तक्षेपसम्बन्धी लिखित उजुरी दिनुहुन्छ भने हामी त्यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं । पहिलो चरणमा उजुरी दर्ता गरी तथ्य संकलन सुरु हुन्छ । सम्बन्धित कर्मचारी वा निकायसँग स्पष्टीकरण मागिन्छ । आवश्यक परे स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी घटनास्थल अनुगमन गरिन्छ । यदि आरोप प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही अघि बढाइन्छ । गम्भीर प्रकृतिको विषय भएमा प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगसमक्ष पठाइन्छ । हाम्रो प्राथमिकता भनेको निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै प्रकारको प्रशासनिक दुरुपयोग हुन नदिनु हो । उजुरी आएपछि ढिलाइ नगरी पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगले छानबिन गरिन्छ, जसले सबै पक्षलाई न्याय हुने वातावरण सुनिश्चित गर्छ ।