काठमाडौं । झण्डै पाँच अर्ब ठगीमा जोडिएका नाइके नै अहिले समाजसेवी र अस्पताल सञ्चालक बनेर हिडिरहेका छन् । कुनै समय युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल नामक कम्पनीको आतंक थियो । ३ लाख ६६ हजार ३४२ जना व्यक्तिहरू विभिन्न योजनाहरूमा सदस्यता दिलाएर आकर्षक लाभका योजनाहरूको प्रलोभन देखाएर उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ८ हजारदेखि १५ हजार ७५० रुपैयाँसम्म उठाएका थिए । ती सदस्यहरूबाट ३ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख ७० हजार रूपैयाँ उठाइएको थियो । तीमध्ये ४ हजार १४४ जनाले मात्र प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । उनीहरुले युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेड, युनिटी लाइफ इन्सुरेन्स, हाइड्रोपावर, युनिटी वाटर कम्पनी, टुर्स एन्ड ट्राभल्स, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, बायो इनर्जी, एअरलाइन्सजस्ता व्यावसायिक योजनाहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट नाफाका साथै सहुलियतमा सेवा पनि दिने भनी सदस्यहरूलाई झुक्याइएको थियो । त्यही धन्दामा सक्रिय व्यक्ति हुन लोकबहादुर टण्डन ।
पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरी ठगी गर्ने युनिटीका डबल प्रेसिडेन्ट लोकबहादुर गुल्मी जिल्लाको हर्दिनेटा गाविस वडा नं. ७ लुम्छा बजारका साधारण व्यक्ति हुन, जो आज अर्वपति बनेका छन् । बुवाका दुईवटी श्रीमतीमध्ये कान्छीतर्फका जेठा छोरा लोकबहादुर हुन । प्रहरीको जागिर छाडेर व्यवसाय नै गर्ने सोचले गाउँ गएका लोकबहादुरको उमेर जति छिप्पिँदै गयो दिमाग पनि त्यही किसिमले ठगी गर्ने शैलीले वृद्धि हुँदै गएको बताइन्छ । ०४६ सालसम्म आफ्नै कान्छा मामासँग मिलेर एउटा ट्रक किनी खलाँसीको भूमिका निभाएका टण्डनलाई कतिपय गुल्मेलीहरु अर्काे भीमकान्त भण्डारी भएको टिप्पणी गर्दछन् । घरजग्गा कारोगारमा जोडिए, युनिटी लाइफमा जोडिएपछि उनका ठाउँ ठाउँमा घर घडेरी जोडिएका छन् । पछि उनी त्यही कालोधनलाई सेतो पार्न ग्रिनसिटी नामक अस्पताल सञ्चालनमा ल्याए ।
उनै टण्डनमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान बिभागले छानबिन गरिरहेको पाइएको छ । रोचक त अस्पतालमा लगानी गर्न उनै टण्डनले २० करोड ऋण लिने क्रममा धितो राखेको जग्गा नै नक्कली भएको बिभागको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो । नक्कली ऋण देखाएर अस्पतालमा लगानी गरेको तथा नक्कली लेनदेनको तमसुक गराएको समेत बिभागको अनुसन्धानको क्रममा खुलेपछि उनी समस्यामा परेका हुन् । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा गजेन्द्र ठाकुर हाकिम छन् । सो विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याइए यतामात्र त्यहाँ ४०० बढी उजुरी परेकोमा १४० उजुरी अन्यत्र पठाइएको छ ।
यो अवधिमा विभागले ४४ जनाविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा ५ थान मुद्दा दायर गरेको छ । ८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ माग दाबी गर्दै उनीहरु विरुद्ध विभागले मुद्दा चलाएको छ । विभागमा परेका उजुरीहरूका आधारमा अनुसन्धान गर्दा उनीहरुले ८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको स्रोत खुलाउन नसकेको ठहर विभागले गरेको छ । यस्तो ठहर गर्दै सो रकम असुल उपर गर्न भन्दै विभागले मुद्दा दायर गरेको हो । नेपाल सरकारको सहसचिवस्तरीय कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने विभागमा महानिर्देशक (डिजी), उपमहानिर्देशक, निर्देशक, नासु, खरदारसहित ४६ जनाको दरबन्दी छ । तर, सरकारले यसअनुसार कर्मचारी खटाएको छैन । नासु र खरदारको १० दरबन्दी रहेकोमा अहिले चार जना मात्र छन् भने तल्लो तहका कर्मचारी १५, सवारी चालक सात र कार्यालय सहयोगीसहित ३० जना छन् । तिनै कर्मचारीमध्ये डिजी ठाकुरका प्रियपात्र मानिएका शर्मा थरीका एक उपसचिवले यो प्रकरणमा मोटो रकम बार्गनिङ्ग गरेको बिषय अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
