काठमाडौं । आर्थिक अवस्था जर्जर भएर ‘ग्रे’ लिस्टमा दर्ज भएको नेपाल राजनीतिक अस्थिरताकै कारण ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने अवस्थातिर धकेलिइरहेको बेला निर्वाचनले गर्दा झन् अर्थतन्त्र कमजोर हुने देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनले गर्दा भौतिक संरचनादेखि व्यापार व्यवसाय र उद्योगधन्दा चौपट भएको छ । यतिबेला देश निर्वाचनमा होमिएको छ । निर्वाचन सम्पनन गर्नको लागि विकास निर्माणको बजेट खिचिएको छ । बेमौसमे निर्वाचनले ३१ अर्बभन्दा बढी रकम स्वाहा बनाउँदै छ । यो निर्वाचनले पनि देशलाई सही दिशातिर डो¥याउने देखिँदैन । विकास निर्माणको वार्षिक बजेट निर्वाचनमा खर्च भएपछि अर्को आर्थिक वर्षको बजेट पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । त्यसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरु आगामी दिनहरुमा पनि हुने देखिँदैन । काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीहरुले भृक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दल र स्वतन्त्रहरुले भने देशको आयस्रोत नहेरी महत्वकांक्षी घोषण–पत्र जारी गरेर जनतालाई झुक्याउने काम गरिरहेका छन् । पुराना दलसँगै नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पनि देशको आर्थिक अवस्थाको मध्यनजर नगरी मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न गर्नै नसक्ने र हुनै नसक्ने नौटंकी घोषणापत्रमा ल्याएका छन् । घोषणा–पत्र जारी गर्दा पनि कसैले प्रतिज्ञा–पत्र, कसैले बाचा–पत्र, कसैले प्रतिवद्धता–पत्र त कसैले घोषणा–पत्र भनेर जनतालाई भ्रममा पारिरहेका छन् भने कतिपय दल र उम्मेदवारले घोषणा–पत्र पनि जारी गरेका छैनन् ।
पुराना र नयाँ भनिएका राजनीतिक दलका घोषणा–पत्र हेर्दा न त देशको आयस्रोतले धान्न सक्छ न त भूगोल र जनता सुहाउँदो नै छ । घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसारको आयस्रोत कुनै पनि दलले खुलाउन सकेका छैनन् । आयस्रोत खुलाउन नसक्नु भनेको जनतालाई भ्रममा पारेर भोट लिने आफू सत्तामा पुगेपछि त्यो घोषणापत्र बिर्सिनु नै हो । किन कि विगतमा निर्वाचनहरुमा पनि धेरै ठूला–ठूला महत्वकांक्षी घोषणापत्रहरु विभिन्न पार्टीहरुले जारी गर्दै आएका थिए । ती घोषणापत्र अनुसार कुनै दलले काम गरेका थिएनन् । यसपालिको निर्वाचनमा ल्याइएका घोषणापत्र, बाचापत्र, प्रतिज्ञा–पत्र र प्रतिवद्धतापत्र त झन् पहिलाको भन्दा महत्वकांक्षी देखिन्छ । जुन कुरा यो देशले धान्नै नसक्ने र गर्नै नसक्ने खालका छन् ।
