काठमाडौं । जेनजी सरकार जेनजीका मुद्दाप्रति सकारात्मक हनुपर्ने थियो । तर त्यो सरकारले घोषणा गरेको जेनजी परिषदलाई निर्वाचनपछिको सरकारले स्वीकार्छ भन्ने हुँदैन । त्यो परिषद् कस्तो हो ? लोकतन्त्रसँगै सरकारले युवा परिषद् गठन गरेको थियो । युवा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको त्यो युवा परिचालनका योजना सार्वजनिक गर्छ, तर, त्यसको उपलब्धी सून्य छ । जेनजी परिषदमा ३५ जना युवाहरु सदस्य रहने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारका सचिव परिषदका डाइरेक्टर रहने सहसचिव सदस्य सचिव रहने जेनजी आन्दोलनका घाइते, अशक्त भएकाहरुलाई सदस्य राखिने प्रदेश–प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व रहने वर्तमान सरकारको निर्णय निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले स्वीकार गर्छ ? चुनावपछि कस्तो वातावरण बन्छ । कुट पार्टीको सरकार बन्छ । दलीय सहमति लिन सरकारले चासो दिएन भने कसरी हुन्छ ? निर्वाचन गराउन बनेको सरकार नीतिगत कुरामा अल्झिनु हुँदैन । यो सरकारले भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएको हत्याको छानविन गराएर दोषीमाथि कारबाही गर्न सकेको छैन । जेनजीले उठाएका सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दाहरु त ओझेलमा परिराखेका छन् भने जेनजी परिषद्को विषय उठाएर उनीहरुको मागलाई सम्वोधन गर्ने हैसियत यो सरकारले राख्न सक्दैन ।
