काठमाडौं। नेपाल सरकारको ऐतिहासिक धर्म सांस्कृतिक भेषभुसा र नेपालको पहिचान राख्नको लागि सरकारले
पुरातात्विक विभाग स्थापना गरेको थियो । सो स्थापना भएसँगै नेपालका महत्वका वस्तु र प्राचीन सम्पदाको अन्वेषण, विश्लेषण, संरक्षण र प्रकाशन गर्ने कार्यका लागि पुरातत्त्व विभागको स्थापना २०२९ सालमा भएको थियो । विभागले
प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ अनुसार राष्ट्रका गौरवमय सम्पदाको पुनर्निर्माण, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । त्यसैको सेरोफेरोमा महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस आयोजनामा यो वर्ष रु.१ लाख देखि ५ करोडसम्म बजेट छुट्याएको थियो । २६१ क्रियाकलाप रहेकोमा ४९ क्रियाकलाप कार्यान्वयन नहुँदा उक्त कार्यक्रममा विनियोजित रु.११ करोड ६ लाख खर्च भएको छैन ।
कार्यान्वयन नभएका केही क्रियाकलाप देहायबमोजिम आयोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुमा केही गुम्बा
र मन्दिर आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको, कतिपयमा कार्यक्रममा बजेट न्यून भएको, निजी स्वामित्वका संरचना
भएको थियो। स्थान पत्ता नलागेको, प्रदेश सरकारसँग कार्यक्रम दोहोरिएको लगायतका कारण उल्लेख समेत गरिएको थियो ।
विभागले मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने पुरातात्त्विक सम्पदाको सूची तयार गरी उक्त सूचीभित्र रहेको सम्पदाको मौजुदा
अवस्था यकिन गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । तर त्यो गरेको पाइँदैन ।
सम्पदा पुनर्निर्माण– भूकम्पबाट क्षति भएका सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्न स्वीकृत १२९ क्रियाकलापको लागि बजेट
विनियोजन भएको थियो । त्यसमा रु. ३ करोड २५ लाख बजेटका २४ योजना कार्यान्वयन भएको छैन् । विभागबाट
प्राप्त विवरणअनुसार २०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पबाट ९२० सम्पदा क्षति थियो । त्यसमा हालसम्म ८०० सम्पदा
पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
पुनर्निर्माणको बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर त्यो काम भइसकेको अवस्था छैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भूकम्पबाट पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेका २१५ गुम्बा तथा पुरातात्त्विकं सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सोअन्तर्गत तोकिएका विभागबाट गर्ने गरी
२०७८ । ६ । ४ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर हालसम्म २३ गुम्बा पुनर्निर्माण भई १९२ गुम्बा पुनर्निर्माण हुन बाँकी रहेको देखि थिय छैन ।
पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो तर नेपाल सरकारले त्यस विषयमा ध्यान दिन सकेको
छैन । उद्योगको व्यवस्थापन, पर्यटन पूर्वाधार विकास, पर्यटकको सुरक्षालगायतका कार्य गर्न २०७१ मा स्थापना भएको यस
विभागले पर्यटन व्यवसाय र उद्योग भएका शहर, ठुला पर्यटन उद्योग, तारे होटल, क्यासिनो, स्वदेशी विदेशी पर्यटन
प्रवर्धन, पर्वतारोहण अनुमति र पर्वतीय पर्यटनको एकीकृत विकासलगायतका कार्यको लागि नियमन, प्रवर्धन र व्यवस्थापन
मा क्यासिनो रोयल्टीबापत वार्षिक रु.५ करोड र आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेलको लागि मात्र
वार्षिक रु.१ करोड ५० लाख रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर विभागले पेस गरेको वित्तीय विवरणअनुसार क्यासिनो
रोयल्टीमा प्राप्त गरेको बक्यौतासमेत रु. १ अर्ब ६९ करोड १५ लाख ७५ हजार र नवीकरणमा रु.१३ करोड २४ लाख ६७ हजार रहेको देखिन्छ ।
विभागसँग रोयल्टीको हालसम्मको बक्यौता, यस वर्षको रोयल्टी र नवीकरण हिसाबको विवरण
माग गरिएकोमा प्राप्त विवरणअनुसार यो वर्ष क्यासिनो भएको इजाजत नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था र सालबसाली
आर्थिक ऐनबमोजिम वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर रोयल्टी नबुझाएका कारण गत वर्षसम्म ६ क्यासिनोको रु. १ अर्ब ९५ करोड १६ लाख ४९ हजार बक्यौता रहेको थियो । यो वर्ष १ क्यासिनोको रु.१६ करोड ६५ लाख असुल भई बाँकी ५
क्यासिनोको रु.१ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ४९ हजार बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको पाइन्छ ।
सो मध्ये २ क्यासिनो हाल सञ्चालनमा नरहेको र ३ क्यासिनो मन्त्रालयको निर्णयले खारेज
भएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार यो वर्ष नवीकरण दस्तुर बापत रु.६२ लाख ५० हजार र रोयल्टीबापत
रु.१२ करोड ३७ लाख ५० हजार प्राप्त भएको छ । बक्यौता हिसाब अद्यावधिक गरी असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । पर्यटन ऐन, २०३५ (संशोधन समेत) को परिच्छेद ३ को दफा १० देखि १५ सम्म होटल, लज, रेष्टुराँ र बारलाई पर्यटक स्तरमा दर्ता गराउनुपर्ने, पर्यटकस्तरको होटललाई वर्गीकरण यस्ता होटल, गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो गरिएको पाइँदैन ।
लज, रेष्टुराँ, रिसोर्ट र बारको सेवा, सुविधा र गुणस्तरको
सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निरीक्षण र परीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने र निर्देशनको पालना नगरेमा दण्ड र सजाय गर्न
सक्नेलगायतका प्रावधान रहेको छ । तर विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार यो वर्षसम्म एक तारे होटल ४५, दुई तारे होटल ४९, तीन तारे होटल ३७, चार तारे होटल ४१, पाँच तारे होटल २३, पाँच तारे डिलक्स होटल ३, पर्यटक आवास साधारण १२३, पर्यटक आवास डिलक्स ७ र लज–रेष्टुराँ–रिसोर्ट तथा बार ३ समेत ३३१ होटल व्यवसाय दर्ता भएको विवरणमा उल्लेख रहेको छ । सेवा, सुविधा र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्द थियो ।
नेपालको पूर्वी भेगको कञ्चनजङ्घादेखि सुदूरपश्चिमको दार्चुलासम्मको उच्च ग्रेट हिमालय ट्रेल, हिमाली क्षेत्र हुँदै
गरिने ट्रेकिङ रुटलाई ग्रेट हिमालयन ट्रेल नामाकरण गरी ट्रेल निर्माण कार्य २०७१।७२ मा सुरु गरी २०८१।८.२ सम्म सम्पन्न
गर्ने लक्ष्य रहेको थियो ।
तर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य संशोधन गरी २०८६।८७ कायम गरिएको छ । सुरुमा रु.१२ अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा संशोधन पश्चात् रु.१६ अर्ब कायम भएको छ। उक्त ट्रेलमा पदमार्ग, चौतारी, ट्रस निर्माणलगायतमा यो वर्षसम्म रु.१ अर्ब खर्च भएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख
गरिएको छ ।
