नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न योजना ल्याएको थियो । त्योसँगै सिंचाईँ प्रणालीको आधुनिकीकरणको आवश्यक जमीन वातावरणमैत्री बनाउन विभिन्न सुधारात्मक योजना अगाडि सारेको थियो । त्यसैको सेरोफेरोमा महालेखाको ८२ औं प्रतिवेदनमा आयोजना सुधारका निम्न योजनाहरु बुँदागत प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसमा आयोजना कार्यान्वयन– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत रहेको यस आयोजनाले सिँचाइ प्रणालीकोआधुनिकीकरण गरी २० हजार ३०० हेक्टर जमिनमा वातावरणमैत्री सिँचाइ सुविधा विकास तथाविस्तार गर्ने साथै टीकापुर क्षेत्रको १४ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने .मूल नहरको निर्माणका साथै फिडर नहरमा पर्ने ४ दशमलब ७१ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न प्रसारण लाइनकोनिर्माण गर्ने र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर पश्चिमतर्फ जाने लम्की विस्तार सिँचाइ प्रणाली शाखानहरबाट पथरैया नदीसम्मको थप करिब ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तारित गर्ने लक्ष्य लिएकोछ।
समग्र सिञ्चित क्षेत्र ३८ हजार ३०० हेक्टर रहने भए तापनि हाल नेपाल सरकारबाट स्वीकृतगुरुयोजनाअनुसार २० हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रफलको निर्माण कार्य २०८१।८२ सम्म सम्पन्न लक्ष्य राखिएकोमा संशोधित लागत अनुमान रु.२७ अर्ब ७० करोडमा यस वर्षसम्म रु. २० अर्ब ३करोड ६८ लाख खर्च भई समग्र प्रगति ७४.७२ प्रतिशत रहेको छ। उक्त आयोजनाको मूल उद्देश्य रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको १४ हजार ३००हेक्टर, लम्कीतर्फ नयाँ शाखा नहर विस्तारको ६ हजार हेक्टर र सिञ्चित क्षेत्र विस्तार अन्तर्गत पथरैयादेखि कान्द्रा नदी सम्मको थप १८ हजार हेक्टरसमेत ३८ हजार ३०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमावर्षैभरि सिँचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउनु रहेको छ। त्यस्तै नहरको पानी प्रयोग गरी ४.७१ मेगावाटजलविद्युतसमेत निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा रानी जमरा र कुलरियातर्फ १४ हजार ३०० हेक्टरमामात्र बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको र लम्की एक्स्टेन्सनतर्फको ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइकोशाका लागि केही भागमा पक्की र केही भागमा कच्ची मूल नहर निर्माण भई पानीको व्यवस्था भए पनि सहायकनहर निर्माण नभएकोले सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सकेको देखिएन। निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्नगरी सिँचाइ सुविधा प्रदान गर्नुपर्दछ।
विद्युत उत्पादन र सञ्चालन– सिँचाइमा प्रयोग हुने पानीबाट ३ टर्बाइनमार्फत ४.७१ मेगावाट विद्युतउत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हाल २ टर्बाइनमार्फत २०८०÷१०÷१६ देखि ८३ लाख ८३ हजार२६० किलोवाट प्रति घण्टा विद्युत उत्पादन भई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको आयोजनाले जनाएको छ।विद्युत बिक्री बापतको हालसम्मको रकम प्राप्त भएको छैन। पावर प्लान्ट पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरीलक्ष्यबमोजिम विद्युत उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। खरिद सम्झौताको अन्त्य– आयोजनाले मूल नहर तथा संरचना निर्माण कार्यको लागि एक निर्माणव्यवसायीसँग २०७३।७।३० मा सम्पन्न गर्नेगरी २०६९।८।१ मा रु. ३ अर्ब १८ करोड ५१लाख ६० हजारको सम्झौता गरेको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा देखिएका बेहोरा निम्नानुसार छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (क) मा निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौताबमोजिमकार्यसम्पादन नगरेमा तथा दफा ६२ को उपदफा २ बमोजिम आचरण पालना नगरेमा सार्वजनिकनिकायले खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित निर्माण कार्यको नवौं पटक २०७९÷१२÷२६ सम्मको लागि म्याद थप गर्दा दिइएको माइलस्टोनबमोजिमको कार्य पूरानगरेकोले निर्माण व्यवसायीको रु.१६ करोडको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न बैङ्कलाई पत्राचारगरेकोमा जमानत दिने बैङ्कले उक्त जमानत आफ्नो बैङ्कबाट जारी नभएको उल्लेख गरी २०८१÷०३÷२८ र २०८१÷४÷४ मा आयोजनालाई पत्राचार गरेको देखिन्छ।
तत् पश्चात् निर्माण व्यवसायीलेव्यावसायिक आचरणविपरीत कार्य गरेको उल्लेख गरी २०८१।४।१६ को विभागीय निर्णयबाट खरिदसम्झौताको अन्त्य गरेको देखिन्छ। बैङ्क जमानत सम्बन्धमा छानबिन हुनुपर्दछ।सम्झौताको अन्त्य गर्ने निर्णयपश्चात् आयोजनाले २०८१।५।५ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरीकठाणी २०८१।५।१८ मा प्रहरी परिसर काठमाडौँमा निर्माण व्यवसायी विरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेको छ।किन आयोजनाले २०८१।५।२७ मा निर्माण व्यवसायीको नाममा रहेको धरौटी रु.१४ करोड ३७ लाखभाडा २२ हजार जफत गरी राजस्व दाखिला गरेको र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट २०८१।८।६ मानिर्णय गरी उक्त निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई२०८१।८।१८ मा पत्राचार गरेको छ।आयोजनाले ठेक्का अन्त्यको निर्णय गर्दा उक्त निर्माण व्यवसायीबाट पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिने गरीनिर्णय गरेकोले सम्झौता रकम मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक रु.२ अर्ब ८० करोड ६४ लाख २६ हजारमा१० प्रतिशतले हुने पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति बापत रु.२८ करोड ६ लाख ४३ हजार असुल हुनुपर्दछ ।
