काठमाडौं । नेपालीहरु रोजीरोटीको लागि विदेशिने क्रम बढेसँगै मध्यपूर्वको युद्धले अधिकांश देशहरुमा समस्या पर्न थालेको छ । त्यसले गर्दा आर्थिक संकटदेखि रोजीरोटीको अभाव सिर्जना हुने भएको छ । मध्यपूर्वको लडाईँ कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने पनि एकिन छैन । युद्धकै कारण अन्तर्राष्टि उडान अबरुद्ध हुँदा खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश फर्किन सकेका छैनन् भने युरोपियन मुलुकहरुमा जानेहरुको लागि पनि भाडा महंगो पर्न थालेको छ । कतिपय खाडी मुलुकमा मृत्यु भएका व्यक्तिका शव नेपाल ल्याउन सकिएको छैन । नेपाल सरकारले छिमेकी मुलुक भारत र अन्य देशहरुसँग सहकार्य गरेर विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउने पहल गर्न सकेको छैन । त्योसँगै युद्धको कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्दार पनि नेपाल सरकारले गर्न सकेको छैन ।
यता विदेशबाट घरविदामा आएका नेपालीहरु पुनः काममा फर्कनको लागि विदेश जान पार्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् । त्यसको लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवरुद्ध भएको कारण नेपालीहरु विदेश जान पाएका छैनन् । कतिपय खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरुले नेपाल फर्कनको लागि सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावाससँग आग्रह गरिरहेका छन् । नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने र विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि नेपाल फर्काएर रोजगारी दिने नारा बोकेर निर्वाचनमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गत फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दुईतिहाई बहुमतसहित विजयी छ । सो पार्टीले पर्सी १३ गते नयाँ सरकार गठन गर्दैछ । रास्वपा सरकारको नेतृत्व काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले गर्दैछन् ।
बालेनले पनि आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि कुनै नेपालीले रोजीरोटीको लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशमा भएका नेपालीलाई पनि स्वदेश झिकाएर रोजगारी दिने नारा चुनाव अगाडि दिएका थिए । बालेन वरिष्ठ नेता भएको रास्वपाको सो नाराअनुसार नेपाली जनतालले उनीसहित रास्वपालाई दुईतिहाई बहुमत दिएर विजयी बनाएका छन् । जनताको त्यो जनमत अनुसार बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकारले आफ्नो पार्टीको बाचापत्र अनुसारको काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न यतिबेला उब्जिएको छ ।
बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले बाचापत्र अनुसारको डेलीभरी र परराष्ट्र नीति कस्तो बनाउँछ त्यो पनि कौतुहलताको विषय बनेको छ । रास्वपा सरकारले परराष्ट्र नीतिमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो बनाउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ । चुनावी बाचापत्र हेर्दा वैदेशिक रोजगारी रास्वपाको एजेन्डामा छैन । वैदेशिक रोजगारी एजेन्डामै नभएको रास्वपा सरकारले म्यानपावर व्यवसायी सम्बन्धी नीति कस्तो बनाउछ भन्ने आशंका पनि त्यत्तिकै छ । त्यसैले गर्दा राजनीतिक दलहरुले चुनावका बेला जनतालाई झुक्याउन मिठा नारा ल्याउन जति सहिलो हुन्छ त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ । आर्थिक रुपमा ‘ग्रे’ लिस्टमा दर्ज भएको र जेनजी आन्दोलनले थिलथिलो भएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले केही टेवा दिएको थियो । अमेरिका र इरानको युद्धले रेमिट्यान्स घट्नुका साथै नेपालीहरु विदेश जाने क्रम पनि घट्दो छ । त्यसले गर्दा रास्वपाले भनेजस्तो सरकार चलाउन सहज देखिँदैन ।
