होला त आर्थिक समृद्धि र सुशासनका काम ?
काठमाडौं । २०७६ सालको कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र पर्दै आएका थिए । ती आयोजनाहरु २०८२ सालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि पुरा हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा अझ बुढी गण्डकी आयोजना त विगत लामो समयदेखि काम हुन नसकेर अलपत्र परिराखेको छ । आयोजना निर्माणको लागि अधिकरण गरिएको जग्गाको मुआब्जा पाइसक्दा जग्गाधनी कमाइ गरिरहेका छन् । कतिपयले मुआब्जा नपाएर अलपत्र परिराखेका छन् । नेपाल आयल निगमले बुढीगण्डी आयोजनाको लागि छुट्याएको अर्बौको कर रकम पनि कुन अवस्थामा कहाँ लगानी भइरहेको छ भन्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । त्यसैगरी सिक्टा सिंचाई आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु बजेट अभावकै कारण समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा त्यसको लागत बढिरहेको छ ।
भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत अरनीको राजमार्गमा पर्ने सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक खण्डको आयोजना विगत लामो समयदेखि मर्मत संभार हुँदै आए तापनि बजेट अभावकै कारण निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । उक्त सडक समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मका सर्वसाधारण जनता र यात्रुहरुले धुलो र हिलोको सामना गर्नुपरिरहेको छ । सो सडक निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि एक अर्ब बजेट दिनुपर्नेमा १५ करोड दिएर झारा टार्ने काम भएको गुनासो निर्माण व्यवयीहरुले गर्न थालेका छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । देशभर अलपत्र परेका आयोजना त कति छन् कति ।
अन्य भौतिक पूर्वाधारसँगै सहरी, जलस्रोत सिंचाई जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु लामो समयदेखि अलपत्र पर्दै आएका छन् । यस्ता अलपत्र अवस्थामा गुज्रिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अब बन्ने बालेन सरकारले कसरी सम्पन्न गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । पुराना दलहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै नेपाली जनताले रास्वपालाई दुई तिहाई बहुमत दिएर सरकार चलाउन पठाएका छन् । रास्वपा सरकारको नेतृत्व बालेन साहले गर्दैछन् । विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सहयोगमा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको फोहोर उठाई बन्चरे डाँडामा थन्क्याएर चर्चा कमाएजस्तो देश चलाउन बालेन सरकारलाई सजिलो छैन ।
किन कि नेपालको अर्थतन्त्र ‘गे्र’ लिष्टमा दर्ज भएको छ । ग्रे लिस्टमा परेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउने दायित्व पनि यो सरकारको काँधमा छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन लाग्दा यसपालिकाको विकास निर्माणको काम सबै अलपत्र परेका छन् । विकास निर्माणको लागि छुट्याइएको चालु आर्थिक वर्षको ३१ अर्बमाथि बजेट गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा खर्च गरिएको छ । एक आर्थिक वर्षको विकास बजेटको भार पनि आगामी सरकारको काँधमा थपिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार कस्तो बन्छ भन्ने पनि एकिन छैन ।
उता, मध्यपूर्व र पश्चिम एशियामा भएको युद्धको कारण पेट्रोलियम पद्धार्थमा भारी मूल्यवृद्धि भएपछि नेपाल आयल निगमले निर्माण क्षेत्र र उद्योगहरुलाई डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र एलपी ग्यासमा दिँदै आएको सुविधा पनि कटौती गर्ने भएको छ । त्योसँगै आगामी विकास निर्माणका कामहरु ठप्प हुने देखिनछ । त्यसले गर्दा पनि बालेन सरकारलाई अर्को चुनौती थपिने निश्चित छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँगै अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण बालेन सरकारलाई मित्र राष्ट्रसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।
