काठमाडौं । चुनावमा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र को मन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा व्यापक विवाद सिर्जना हुन थालेको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले मन्त्री बन्नको लागि शक्तिकेन्द्रमा लभिङ नगर्न र पार्टीको अनुमति बिना जथाभावी मिडियामा नबोल्न आफ्ना सांसदहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।
त्यसको अर्थ हो पार्टीभित्रका सबै निर्णय आफूअनुकूलका हुनुपर्छ भन्ने । तर, निर्वाचनमा बढी सांसद वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह बालेनको पक्षका निर्वाचन भएका छन् । बालेनको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सभापति रविको भन्दा वरिष्ठ नेता बालेनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । देशको प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेनले सरकार सञ्चालनदेखि प्रतिपक्ष दल, विभिन्न कुटनीतिक नियोग र दुई छिमेकी मुलुकसँग समेत समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
रास्वपका सभापति रविका कुरा त्यतिबेला सबै लागु हुँदैनन् । प्राधानमन्त्री भइसकेपछि बालेनले पार्टीभन्दा माथि उठेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि रास्वपामा बालेनभन्दा रवि कमजोर हुने पक्का छ । किन कि अहिलेसम्म बालेनलाई कुनै दाग लागेको देखिँदैन । तर, रविलाई सहकारी ठगीदेखि सम्पत्ति सुद्धिकरणसम्मको विभिन्न दोष लागेको छ । रविले निर्वाचन जिते तापनि सांसद पदको सफत लिन पाउने सम्भावना कम छ । त्यसले गर्दा पनि बालेनको तुलनामा रवि कमजोर देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री बालेन हुने भएपछि सांसदहरु पनि उनैको पक्षमा लाग्ने देखिन्छ ।
उता, रवि पक्षका सांसदहरु विभिन्न काण्डमा मुछिाएका व्यक्ति भएको अनुमान गरिएको छ ।
रास्वपाबाट निर्वाचित सांसदहरुलाई अभिमुखीकरण तालिम दिनको लागि प्रयोग गरिएको होटेल पनि विवादित छविका व्यक्तिको भएको भन्दै बालेनले असहमति जनाएका थिए । त्यसले गर्दा उक्त कार्यक्रममा बालेन सहभागी नभएको भन्ने हल्ला पनि बाहिर आएका छन् ।
त्यसले गर्दा पनि सरकार नबनाउँदै रास्वपाभित्र सभापति रवि र वरिष्ठ नेता बालेनबीच समन्वयकारी भूमिका नभएको बताइन्छ । रास्वपाको सरकार गठन भएसँगै आगामी वैशाख अन्तिम सम्ममा ५१ वटा सवैधानिक आयोगदेखि कुटनीतिक नियोगहरु पदबिहीन हुँदैछन् । त्यसमा पनि भागबन्डा गर्नुपर्ने भएकाले रास्वपाभित्र झन् विवाद चर्किने देखिन्छ । त्यसमा निर्वाचन आयोग, अख्तिया आयुक्त, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र विभिन्न मुलुकका लागि राजदूतहरु नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकार सञ्चालनसँगै विभिन्न आकर्षक संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिहरु गर्नेपर्ने भएकाले रास्वपाभित्र विवाद चुलिने देखिन्छ । सरकार सञ्चालनसँगै विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिमा समेत प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सभापति रविभन्दा बालेन नै हावी हुने देखिन्छ । अन्य पार्टीमा सभापति तथा अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने भएकाले पार्टी सभापति शक्तिशाली हुने थिए भने रास्वपामा वरिष्ठ नेता बालेन प्रधानमन्त्री बन्दा सभापति लामिछाने कमजोर हुने पक्का छ ।
