काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले २०४८ साल यताका उच्च पदस्थ व्यक्ति र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जफत गर्ने गरी प्रशासनिक सुधारको एजेन्डा ल्याएको छ । तर, सरकारले भनेजस्तो काम गर्न भने सजिलो छैन । किन कि उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने योजना ल्याए तापनि अधिकांश अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुले छोराछोरी विदेशमा पठाउनेदेखि घरघडेरीसमेत विदेशमै जोडिसकेका छन् ।
नेपाल सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरे तापनि नेपालमा रहेका सम्पत्ति भेट्टाउला तर विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति जफत गरी नेपाल ल्याउन सम्भव देखिँदैन । अधिकांश उच्च तहका कर्मचारी र केही नेताहरुले विदेशमा व्यापार, व्यवसाय गरेर उक्त सम्पत्ति वैध बनाइसकेका छन् । सरकारले २०४८ यताका सबै उच्च तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय प्रमुख, संवैधानिक निकायमा बसेका आयुक्तहरु, पूर्वन्यायाधीशहरु र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न १५ दिनभित्र छानविन समिति बनाउने भनेको छ । तर, सरकारले गठन गर्ने त्यो छानविन समितिमा कस्ता मान्छे राख्छ र तिनीहरुको विज्ञता के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
तिनै हिजो राज्यका जिम्मेवार पदमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका पूर्वप्रशासक, पूर्वन्यायाधीश तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई राखेर छानविन समिति बनाउँछ कि अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई राखेर बनाउँछ त्यो हेर्ने बाँकी छ ।
यदि तिनै पूर्वप्रशासक, कर्मचारी र पूर्व सुरक्षा प्रमुहरुलाई राखेर छानविन समिति बनाउने हो भने त्यो समितिले गरेको छानविन पनि कार्की आयोगको प्रतिवेदन जस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । त्योसँगै उद्योगी, व्यापारीहरुले राज्यलाई कर छली गरी अवैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको छानविन हुन्छ कि हुँदैन ? अझ न्यायालयभित्र भएका भ्रष्टाचार र विकृतिहरुको छानविन गर्ने आँट यो सरकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । त्यसैगरी उच्च पदस्थ कर्मचारी, व्यापारी र राजनीतिक पार्टीको आडमा सार्वजनिक जग्गा हडपिएको विषय झन् पेचिलो बनेको छ ।
उता, प्रशासनिकमा सुधारमा व्याकता ल्याउने भनिए तापनि पुरानै कानुन र ऐनमा टेकेर कर्मचारीहरुले काम गरिराखेका छन् । कर्मचारीहरुले हचुवा आदेशको भरमा नियमबिपरीत काम गर्ने देखिँदैन । कि त यो सरकारले संविधान परिवर्तन गरेर नयाँ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुप¥यो यदि होइन भने पुरानो ऐन, कानून अनुसार सरकारले भनेजस्तो काम गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । कर्मचारीहरुले आफूखुसी नियमविपरीत काम गरेको पाइँदैन । त्यसले गर्दा बरु कर्मचारीहरु जागिर छाड्न तयार होलान् तर ठाडो आदेशको भरमा नियमविपरीत काम गर्ने देखिँदैन । त्यसले गर्दा सरकारले भनेजस्तो काम हुने अवस्था छैन ।
