काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार बनेको दुई हप्ता मात्रै बितेको छ । दुई हप्ताको बीचमा ६३ जना उपसचिव र ७८ जना अन्य कर्मचारीहरु सरुवा गरिएको छ । त्यसमा प्रायःजसो भूमि सुधार तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै छन् । त्योसँगै संघीय मामिला र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीहरु सरुवामा परेका छन् । अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई भने अहिलेसम्म चलाइएको छैन । तत्कालीन सरकारको पालामा नयाँ सरकार बन्नासाथ सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागका प्रमुखहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरी सरुवा गर्ने गरेको थियो । तर, रास्वपाको बालेन सरकारले कर्मचारी र विभागीय प्रमुखहरुसँग छलफलै नगरी आफूखुसी सरुवा गरेको छ । यो सरकारले अन्य कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि उनीहरुसँग छलफल नै नगरी सरुवा गर्छ कि विभागीय प्रमुखसँग सम्लाह गरेर मात्रै सरुवा गर्छ त्यो निश्चित भएको छैन ।
रास्वपा सरकारले मन्त्रालय घटाएर २५ बाट १७ मा झारेको छ । भौतिक र सहरी विकासलाई एउटैमा गाभ्ने भएको छ भने भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्रालय अन्तर्गत नापी र मालपोत विभागलाई एउटै बनाउने भएको छ । त्यसैगरी कृषि र वनलाई पनि एउटैमा गाभ्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ । बाँकी मन्त्रालयहरु पनि गाभिने सम्भावना त्यत्तिकै छ । मन्त्रालय गाभिने भएपछि कर्मचारी कटौती हुने देखिन्छ । त्यसमा पनि अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा रहेका कर्मचारीहरुको जागिर जाने सम्भावना त्यत्तिकै छ । सरकारले नयाँ रोजगारीको अवसर ल्याउनुको सट्टा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नाममा कर्मचारी कटौती गरेर झन् बेरोजगारी बढाउँदैछ ।
मन्त्रालय गाभ्दा सयौं कर्मचारीहरु बेरोजगार हुने देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि कर्मचारी कटौती नगरीकन नेपालमा उद्योग धन्दा सञ्चालन गरी चोरी निकास गरी छली गर्ने व्यपारीहरुसँग राजश्व उठाउन पहल गर्नुपर्ने थियो । त्योसँगै नेपाल सरकारको विभिन्न कोषमा सञ्चित रहेको रकमलाई सस्तो ब्याजमा सरकारले लिएर उद्योग धन्दा सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यो नगरी खर्च कटौतीको नाममा मन्त्रालय भागेर झन् बेरोजगार थप्ने काम सरकारले गर्न थालेको छ ।
उता, रास्वपाको वाचापत्रमा पनि वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कुनै खाका ल्याएको छैन । बरु उल्टै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश झिकाइ रोजगारी दिने नारा दिएर जनतालाई झुक्याउने काम गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भित्र्याएको रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पु¥याउँदै आएको थियो । सरकारले राजश्व छली गर्ने व्यापारी र उद्योगीहरुसँग राजश्व उठाउन पहल गर्नुपर्नेमा उल्टै विचौलियासँगको मिलेमतोको आरोप लगाएर उद्योगीहरुलाई धरपकड गर्ने काम भइरहेको छ । उद्योगी, व्यापारीहरुलाई धरपकड गर्दा निजी क्षेत्रहरु त्रसित बन्न थालेका छन् ।
उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई विचौलियाको आरोपमा जथाभावी धरपकड गर्दा बैंक वित्तीय संस्थादेखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालिन इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुसमेत धरासायी हुने देखिन्छ । खुल्ला अर्थतन्त्रमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी कडा नियम कानुन बनाइ लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी धरपकड गर्दा इमानदार व्यापारी, व्यवसायी र उद्योगीहरु प्रभावित हुने देखिन्छ । त्यसले गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने काम गर्दै छ । केही विदेशी लगानीकर्ताहरुले कर छली गर्ने काम गरेको भए तापनि स्वादेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगी, व्यावसायीहरुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम गर्दै आएका थिए । सरकारको पछिल्लो क्रियाकलापले विदेशीसहित स्वदेशी लगानीकर्ता पनि त्रसित बन्न पुगेको एक व्यापारीले बताएका छन् ।
