काठमाडौं । रास्वपाको सरकार बनेपछि देशमा उद्योग, धन्दा, कलकारखा सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने आशा सर्वसाधारण नेपालीहरुको थियो । सरकार बनेको महिनादिन हाराहारीमा नेता र व्यापारीहरुलाई धरपकड गर्न थालेपछि लगानीकर्ताहरु हत्तोसाहित बन्न पुगेका छन् । व्यापारीले पनि नेपालमा लगानी गर्नुको सट्टा हुन्डीमार्फत् विदेशतिर पैसा पठाउन थालेका छन् । उनीहरुले नेपालमा लागनी गर्ने वातावरण नभएपछि विदेशमा पैसा पठाउन थालेका हुन् ।
विदेशी लगानीकर्ताले पनि नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको भन्दै आनकानी गरिरहेका छन् । सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका पुराना उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी अन्य सानातिना काममा अल्झिरहेको छ । नेपालमा नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न एकातिर आर्थिक अभाव छ भने अर्कोतिर शान्तिसुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन । जुनसुकै आन्दोलन हुँदा पनि उद्योगधन्दामाथि आक्रम हुने गरेकाले लानीकर्ता डराउने गरेका छन् ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि थुप्रै निजी उद्योगहरुमा आक्रमण भएको थियो । त्यसको क्षतिपूर्तिको कुनै व्यवस्था सरकारले गरेको छैन । अर्कोतिर सरकारले व्यापारीहरुलाई विभिन्न बहानामा धरपकड गर्न थालेपछि व्यापारीहरु लगानी गर्न हिचकिचाउन थालेका छन् । उता, निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघको अभिवेशनसमेत स्थगित हुन पुगेको छ । त्यसले गर्दा उद्योगी व्यापारीहरु चिन्तित भएका छन् । लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा सेयर बजार पनि ठप्प जस्तै भएको छ । सेयर कारोबार ठप्प हुँदा अर्बौंको राजस्वसमेत गुम्न पुगेको छ । त्यसले गर्दा नेपालको उद्योग धन्दामाथि ठूलो असर परिरहेको छ ।
उता, सरकारले २०४६ साल यताका नेता, मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने भनेपछि कतिपय व्यक्तिहरुले रातारात हुन्डीमार्फत पैसा विदेश पठाउन थालेका छन् । त्यसैगरी आफ्नो नाममा भएको घर जग्गा र सम्पत्ति अन्य नातागोताको नाममा राख्न थालेका छन् । नयाँ सरकार बनेपछि जनतामा आशा जगाउनुपर्नेमा सबैतिर त्रासको वातावरण सिर्जना गरिएको छ । महंगी इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । एकातिर बेरोजगारीको समस्या छ भने अर्कोतिर महंगीले सर्वसाधारण जनताको चुल्हो बल्न छाडेको छ ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा हात हालेर देश र जनताको हितमा काम गर्नेभन्दा पनि देशमा हिंसा भड्काउने काम गरिरहेको छ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नाममा कर्मचारीहरुलाई आतंकित बनाएको छ भने राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी युनियनदेखि जनवर्गीय संगठनहरु खारेज गर्ने नाममा सबै क्षेत्र आतंकित बनाउन थालेको छ । सरकारको यस्तो क्रियाकलापले गर्दा देशमा हिंसा नभड्किएला भन्न सकिँदैन ।
