काठमाडौं । देशको कानुन नै फाष्ट्र्याकको काममा वाधक बन्नु लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशीतामा प्रश्न उठाउन सहज हुन्छ । संसद छलेर दुईतिहाइको सरकारले अध्यादेश ल्याएर जात्रा प्रदशर्हन ग¥र्यो । देशको व्यवस्था, जनअपेक्षा पुरा गर्ने बाटो लिएको थिएन । ठूला दलका नेताहरुले जे गरे पनि हुने तीनले अदालत, कर्मचारी, प्रहरी जसरी चलाए पनि हुने । तर नयाँ आएका र हामी जान्ने भनेकाहरुको संसदमा दुई तिहाई शक्ति छ संसद आह्वान गरेर बन्द गर्ने र सयथरी कानुन फेर्न अध्यादेशको साहरा लिँदै छ । काम छिटो गर्ने कानुन ५ महिनासम्म कार्यान्वयनमा नजाने हुँदा त्यो वाध्यता भएको हो ।
संसदले पारित गरेको कानुनको मस्यौदाले पूर्णता पाउन ६ महिना लाग्छ । देशमा काम गर्नको लागि त्यो समय नै वाधक बन्न पुग्छ भने अध्यादेश ल्याउनुपर्ने वाध्यता के छ । तर, नियत ठीक हुनुपर्छ । संवैधानिक परिषद् र सहकारी समस्यासँग जोडिएको अध्यादेशले सरकारको आलोचना गर्ने ठाउँ दिएको छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, संसदका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश गरी ६ जना हुन्छन् ।
कानुन मन्त्रीको नाताले आमन्त्रित सदस्य रहने व्यवस्थालाई एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा मनपरी गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । त्यहाँ पनि नियत ठिक थिएन । त्यहीँ बाटो बालेन सरकारले रोज्दै छ । यहाँ निर्णयको भन्दा नियतको कुरा छन् । जब कि अहिले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति र संवैधानिक नियुक्तिमा कानुनी अड्चन छैन । तर, गणपुरक संख्या घटाउन खोजिँदै छ । यस्ता नियुक्तिमा यस्तो गर्ने एमाले हो । अध्यक्ष ओलीले गणपुरक संख्या ३ जना बनाएका थिए । त्यो पाटीई केपी ओलीको अहंकारले सकिँदैछ ।
