काठमाडौं । सीमानाका कडा गर्नुपर्छ । तस्करी नियन्त्रण गर्ने हो भने भन्सारका कर्मचारी, सीमाका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीमा चेतना आउनुपर्छ । पूर्वको काँकडभिट्टा, भण्डटाबारी, वीरजन्ज, मध्यपश्चिमको नेपालगन्ज भैरहवा सुस्ताजस्ता नाकामा कडीकडाउ हुनुपर्छ । तस्करी तन्त्र चलाउने सीमाको दशगजामा घर भएका राजनीतिक तहमा फाइदालिने धेरै छन् ।
पैसा लिएर ठूलो तस्करको सामानमा लाइन मिलाएर छाड्ने सीमा क्षेत्रका जनताले दैनिक उपभोगका लागि ल्याएका पोका खासेर राजश्व बढाउने भन्दै सरकारले चमत्कार देखायो । तर त्यो चमत्कार धेरैं दिन टिकेन । नेपाल प्रहरीका मधेस प्रदेशका प्रमुख डिआईजीले तस्करी सहज बनाएकै थिए । किन कि उनी जागिरको अन्त्यतिर हुँदा कमाउन प्रदेश गएका हुन् ।
सशस्त्र प्रहरीमा पनि कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा जान प्रतिस्पर्धा गर्ने नेताको पहुँच भिडाउने चलन चर्को थियो । तर आज त्यसको नौ नाडी गलेको छ, छैन तर तस्करका सामान लाइन मिलाउन भन्सार र राजस्वको साथ चाहिन्छ । सरकारले ठूला तस्करसँग मिल्ने जनता सताउने निर्णय फिर्ता लिँदै भन्सार नाकाको कडी कडाउ हटाएको छ । जुनसुके निर्णय हतारमा गर्नु हुन्न भन्ने सोच सत्तामा भएकाहरुले नबुझ्दा विरोधको सामना गर्नुपरेको हो ।
मुलुकको राजस्वमा गणना हुने भन्सार नाकाहरुमै खन्चुवा टोलीलाई पैसा लिएर खटाउँदा तस्करी मौलाएको हो । शुरुमा हरेक नाटक गर्ने र लाइन मिलाउने चलन लोकतन्त्रको गहना बनाइएकै हो । बालेन सरकारले पनि पुरानो चलन प्रदर्शन गर्दा पोके तस्करहरुको रोजगारी बन्द हुन थालेको थियो । तर, सर्वत्र विरोधको सामना दुईतिहाईले धान्न नसक्दा फिर्ता लिनुपरेको हो ।
