भोला खतिवडा
नयाँ सरकार गठन हुनासाथ केही अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छ । संसद नचलेको वा नभएको बेलामा अध्यादेश जारी गर्ने पुरानैं चलन हो । तर यस पटक भने राष्ट्रपतिबाट संसद आव्हान गर्न लगाए पछि पुनः अर्को सूचना मार्फत रोकाउन लगाएर अध्यादेश ल्याइयो । यसै क्रममा केही नेपाल ऐन संशोधनबाट वन ऐन २०७६ लाइ पनि संशोधनको अध्यादेश जारी गरियो । ती अध्यादेशहरू संसद चले पछी व्यवस्थापिका संसदमा पेश भैसकेको छ । अहिलेको संसदको बनौट हेर्दा पास नहुने अवस्था छैन । सहजै पारित हुन्छ । वन ऐन संशोधन हुँदा केही दिर्घकालिन असर पर्ने देखिन्छ । यसका वारेमा चिरफार गर्ने कोशिस यस लेखबाट गरिएको छ ।
हरियालीको आँकडा र वास्तविक प्रश्न
नेपालको कुल भूभागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा वनले ओगटेको छ। तीन दशकअघि यो हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा कम थियो। आँकडाले वन विस्तार भएको देखाए पनि प्रश्न केवल प्रतिशतको होइन—यो वन वास्तवमै समृद्धिको आधार बनेको छ कि केवल कागजी हरियालीरु
वन केवल हरियो जंगल होइन। यो ग्रामीण अर्थतन्त्र, पानीका स्रोत, जैविक विविधता, जलवायु सन्तुलन र समुदायको जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जीवन प्रणाली हो। तर व्यवहारमा यही वन क्षेत्र विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो दबाबमा परेको छ। सडक, विद्युत्, सहर विस्तार र अन्य पूर्वाधारका नाममा वन लगातार विवादको केन्द्र बन्दै आएको छ।
यही पृष्ठभूमिमा वनसम्बन्धी कानुनमा हुने प्रत्येक संशोधन केवल प्रशासनिक विषय होइन, दीर्घकालीन राजनीतिक र वातावरणीय निर्णय पनि हो।
संशोधनको उद्देश्यस् विकास कि सहजतारु
हालै “केहीनेपालऐनसंशोधन२०८३”मार्फतवनऐन२०७६मागरिएकोसंशोधनलेविकासआयोजनासहजबनाउने, राजस्व वृद्धि गर्ने र वन व्यवस्थापनलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्य देखाएको छ।
सिद्धान्ततः यी उद्देश्य अस्वीकार्य होइनन्। तर प्रश्न यहाँ उठ्छ—यी उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रयोग गरिएको विधि कति सन्तुलित छरु
संशोधनले एकातर्फ विकासलाई गति दिने संकेत गर्छ भने अर्कोतर्फ संघीय संरचना, प्रदेश अधिकार र समुदायको भूमिका कमजोर पार्ने आशंका पनि बढाएको छ।
धार्मिक वनस् अधिकारको केन्द्रीयकरणा
संशोधनले धार्मिक वनसम्बन्धी अधिकार डिभिजनल वन अधिकृतबाट झिकेर संघीय सरकारमा निहित गरेको छ। फिर्ता लिने अधिकार पनि संघमै राखिएको छ।
यो परिवर्तन प्रशासनिक सरलता जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा स्थानीय स्तरको निर्णय क्षमता घटाउने अर्को उदाहरण हो।धार्मिक र सांस्कृतिक वन व्यवस्थापन स्थानीय सहभागितामा आधारित हुँदा बढी प्रभावकारी हुने अभ्यास रहँदै आएको छ।
विकास आयोजना र वनस् पुरानो द्वन्द्व, नयाँ जोखिम
तिनै तहका सरकारको स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालनकालागि अन्य विकल्प नभएमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सकिने भनिएको छ । यसरी प्रयोग गरिएको क्षेत्रफल बराबर निजी जग्गामा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने, हटाइएका रूखको पाँच गुणा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने तथा पाँच वर्षसम्म हुर्काउन लाग्ने खर्च राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।यसले वन विनाशपछि क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
विधुत प्रशारण वा वितरण तथा सञ्चार सेवाको आयोजनाको हकमा वृक्षारोपण तथा हुर्काउन लाग्ने रकमको १० प्रतिशतमात्र दाखिला गरे पुग्ने भनिएको छ । यसरी संकलित रकमको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिने र त्यसको ५० प्रतिशत वन विकास कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै कार्बन उत्सर्जन कटौती वा कार्बन क्रेडिटबाट प्राप्त रकम पनि वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।यस्ले पनि दुविधा पारेको छ । कार्वन वापतको रकम ८० प्रतिशत समुदाय स्तरमा जानु पर्ने भनिएको अवस्था संशोधित व्यवस्थाले अर्को अन्यौलता थपि दिएको छ ।
स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आयोजना सञ्चालन गर्दा वन विकास कोषमा रकम दाखिला गर्न नपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । खानेपानी, वाटोघाटो, पुलपुलेशा, सिचाइ जस्ता आयोजनालाइ जिविकोपार्जनसँग जोडिएको पनि भनिएको छ ।तर यस्ता नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने हकमा मात्र यो कानून लागु हुने भनिएको छ ।तर व्यवहारमा त यस्ता योजना स्थानीय तथा प्रदेश तहका धेर हुने गरेक छन् । संघीय सरकार भनेको टिभी देखिने रेडियोमा सुनिने मात्रै हो । जिउँदाको साथी मर्दाको मलामी त स्थानीय सरकार हो । नागरिकको प्रत्यक्ष साइनो जोडिने योजना स्थानीय तहका हुने गर्दछन् । त्यसैले स्थानीय तहका प्राथमिकता प्राप्त योजनालाइ पनि त्यो सहुलियत हुनु पर्ने थियो ।
यस पटकको संशोधनमा प्राथिमकता प्राप्त योजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय समुदायमा क्षति पुग्ने भएमा क्षतिपुर्तिको व्यवस्था भने गरेको छ ।
भूमिका केन्द्रिकृत हुँदा पनि मौन
वन ऐन संशोधन २०८३ ले विकासलाई सहज बनाउने, क्षतिपूर्ति प्रणाली मजबुत गर्ने र केही पुराना विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
तर यसको अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ,
संघीयता कमजोर पार्ने, अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने र वन संरक्षणमा दीर्घकालीन जोखिम सिर्जना गर्ने सम्भावना अधिक छ ।वन केवल राजस्व वा विकास परियोजनाको स्रोत होइन, यो भावी पुस्ताको जीवन आधार हो।स्रोतमा अत्यधिक नियन्त्रण र केन्द्रीकृत अभ्यासले मुलुकलाइ हित गर्दैन तर यस सवालमा खासै कसैले चासो नदिएको भन्ने लागिरहेको छ ।यस विषयमा सम्वन्धित अधिकारवाला तथा चासोवाला मौन बसेको देख्दा चाँही अचम्म लागिरहेको छ। वन सम्वन्धी सेवा पालिका अझ वडा स्तरबाट प्रवाह हुनु पर्नेमा संघ तिर तानिने आशंका वढेको छ । यो पहिलो अभ्यास त हैन भन्ने शंका जन्माएको छ । यसको प्रतिकृयाका आधारमा अरू क्षेत्रमा प्रयोग गर्न खोजेको त हैन रु
अहिलेको संरचनामा डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश तहको हो ।त्यहाँका सवै कर्मचारी प्रदेश सररकारका नैं हुन् । तर अहिले परिवर्तित कानुनले डिभिजनल वन अधिकृतलाइ संघित तह प्रति उत्तरदायि वनाउने संभावना देखायो । पछि विस्तारै कार्यालय प्रदेशको हाकीम संघको हुने त हैन रु धेरै प्रश्न जन्मिएका छन् ।
