काठमाडौं । सरकारले मालपोत र नापीको सटेन कामको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने भएको छ । मालपोत र नापीको कामसमेत गर्नुपर्ने भएपछि स्थानीय तहले कर्मचारी खटाइदिन भूमि तथा अभिलेख विभागसँग कर्मचारी माग गरेको थियो । अभिलेख विभागले पनि हालसम्म ३४ वटा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाएको छ । अब भुमिसम्बन्धि काम स्थानीय सरकारले गर्ने भएको छ । आगामी साउनबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कार्यकारी प्रमुख मिलेर एक लत जग्गा दर्ता खुलाउने तयारी गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसले गर्दा स्थानीय तहमा भूमाफियाहरु सलबलाउने देखिन्छ ।
भूमि तथा अभिलेख विभागले स्थानीय तहमा पठाएका जिल्लाहरु कनकाई नगरपालिका, चौडन्डिगढि नगरपालिका, पाख्रीबास नगरपालिका, हलेसी नगरपालिका, बेलका नगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, बराह क्षेत्र नगरपालिका, चुलाचुली गाउँपालिका, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, झापा गाउँपालिका, गामथाम गाउँपालिका, लालबन्दि नगरपालिकाm कुलहवी नगरपालिका, कन्चनपुर नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, दुधौली नगरपालिका, बेलकोटगढि नगरपालिका, मेलम्ची नगरपालिका, कालिका नगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, मणि गाउँपालिका, रोशनी गाउँपालिका, झुम्लु गाउँपालिका, मध्यनेपाल .नगरपालिका, भानु नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका, राजपुर नगरपालिका, सेनामैना नगरपालिका, मुसिकोट नगरपालिका, राप्ती सोनहरी गाउँपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, श्री सर्केगाड गाउँपालिका, पुर्णवास नगरपालिका, भगवती गाउँपालिका लगायत स्थानीय तहमा भूमि तथा अभिलेख विभागबाट कर्मचारी खटिसकेका छन् । अन्य जिल्लाहरुमा साउनबाट पुरा लागू हुने देखिन्छ । त्यसको लागि नापी विभासँग समन्वयगरी ल्भ्ीक्ष्क् र भूमिले प्रयोग गरेको सफ्टवेयर ीच्क्ष्ःक् एकीकृत प्रा.लिबाट सफ्टवेयरको निर्माण गरी नापी र विभागको काम मालपोत विभागले गर्ने भएको छ । पहिला भूमि सम्बन्धि काम गर्नको मालपोत र नापी दुवै धाउनुपर्ने थियो भने त्योसमस्याबाट अहिले सर्वसाधारणले छुटकारा पाउने भएका छन् ।
त्यसले गर्दा सबै काम एकैचोटी हुने भएको छ ।सरकारले आगामी साउनदेखि मालपोत र नापी सम्बन्धी काम सबै स्थानीय तहबाट हुने भएको छ । स्थानीय तहमा मालपोत र नापीको जिम्मेवारी नहुँदा भूमाफियाहरुले खेल्दै आएका थिए भने अब स्थानीय तहको वडाबाटै जग्गा पासदेखि नापीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम हुने भएपछि झन् भूमाफियाहरुको चलखेल बढ्ने देखिन्छ । स्थानीय तहबाट जग्गा पास गर्नेदेखि कित्ता काँट, नक्सा पास जस्ता कामहरु एकैलटमा हुने भएका छन् ।
स्थानीय तहमा टाठाबाठाले सिधा, निमुखा र सावर्जनिक जग्गा हडपेर आफ्नो नाममा ल्याउने जोखिम झन् बढ्ने देखिन्छ । दूरदराजका अधिकांश बस्तीहरु खाली रहेका छन् । ती बस्तीहरुमा रहेका अधिकांश राम्रा जग्गाहरु मान्छे नभएको मौका छोपी आफ्नो नाममा लाने सम्भावना त्यत्तिकै छ । त्यसैगरी रैकर र गुठीका जग्गाहरु पनि त्यत्तिकै छन् । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर जस्ता जिल्लामा मठमन्दिर धेरै भएको कारण भूमाफियाहरुले तीनै गुठीको जग्गा हडपेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्दै आएका थिए भने तलसिन र मोहीको लफडा पनि त्यत्तिकै हुँदै आएको छ ।
गुठीको जग्गा हडपेको विषयमा मालपोत कार्यालयको मुद्दा फाँटमा मुद्दाका चाङ्गहरु त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन् भने कतिपय मुद्दाहरु सर्वोच्चमा परेका थिए । सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि पनि भूमाफिया र कर्मचारीहरुको मिलेमतामो मोही र तलसिनलाई झुलाउने काम नभएका होइनन् । सरकारले मालपोत र नापीको काम स्थानीय तहलाई दिएपछि ती भूमाफियाको आँखा स्थानीय तहतिर पर्न थाल्ने देखिन्छ ।
