जनताले उठाइरहनुभएको गुनासाहरु वास्तविक हुन् त्यसलाई हामी नकार्दैनौंः

डा. विजय जैसी, डा. विजय जैसी, महानिर्देशक, सडक विभाग
नेपालको सडक पूर्वाधार विस्तारसँगै गुणस्तर, दिगोपन, निर्माण ढिलासुस्ती, विपद् व्यवस्थापन तथा सडक सुरक्षाका चुनौती पनि बढिरहेका छन् । यिनै चुनौतीबीच सडक विभागले प्रशासनिक सुधार, डिजिटल प्रणाली, राजमार्ग स्तरोन्नति, पुल तथा सुरुङमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिएको दाबी गरेको छ । बीपी राजमार्गदेखि नागढुंगा सुरुङमार्गसम्मका परियोजनाले चर्चा पाइरहेका बेला सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीसँग विभागीय सुधार, निर्माणाधीन आयोजनाको अवस्था, ठेक्का व्यवस्थापन, सडकको गुणस्तर, विपद् जोखिम तथा आगामी सडक विकास योजनाबारे केन्द्रित रहेर तामाकोशी सन्देशका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाई सडक विभागको महानिर्देशक भए पछि पछिल्लो समय के कस्ता सुधारका कामहरु भएका छन् ?
मैले सडक विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विभागभित्र प्रशासनिक सुधार, प्रविधिमैत्री सेवा, निर्माण व्यवस्थापन, सडक मर्मत तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छु । सबैभन्दा पहिले विभागभित्र रहेका पुराना निर्देशिका तथा मापदण्डहरू अद्यावधिक गर्ने काम गरिएको छ । सडक तथा पुल निर्माणसम्बन्धी प्राविधिक मापदण्ड संशोधनसहित प्रकाशन गरिएको छ । ग्राभेल सडकमा हुने क्षतिको अध्ययनसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरिएको छ भने सडक तथा पुल निर्माणको लागत विश्लेषणसम्बन्धी मापदण्ड अद्यावधिक गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सरुवासम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिएको छ । कर्मचारीहरूको कार्य विवरण तथा कार्यसम्पादन सूचकाङ्क तयार गरेर जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट बनाइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा तत्काल मर्मत सम्भार गर्न सडक उद्धार सेवा तथा चलायमान मर्मत टोली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सडकमा खाल्डाखुल्डी देखिनेबित्तिकै तत्काल मर्मत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सडक डिभिजन तथा आयोजना कार्यालयहरूमा प्रयोगशाला सुविधा सुदृढ गरिएको छ ताकि निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण प्रभावकारी रूपमा गर्न सकियोस् । सडक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरेर सडकको अवस्था, मर्मत तथा संरक्षणलाई वैज्ञानिक बनाउने प्रयास गरिएको छ । ठेक्का अनुगमन प्रणालीलाई अद्यावधिक गरी अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको छ । यसले आयोजना अनुगमनलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाएको छ ।

सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी विभागीय प्रशासनलाई छिटो, व्यवस्थित र कागजरहित बनाउने काम गरिएको छ । सडक विभागको दीर्घकालीन रणनीति अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम अवधिमा निर्माण कार्य तीव्र बनाउँदै बजेट पुनः व्यवस्थापनमार्फत पूँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिएको छ । राजमार्ग सुधारका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण काम भएका छन् । विपद्पछि बीपी राजमार्गलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने, नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण गर्ने, धुलिखेल–खावा सडक सुधार गर्ने, दाउन्ने सडकखण्डको अवस्था सुधार गर्ने तथा महाकाली पुल पुनः सञ्चालन गर्ने काम सम्पन्न गरिएको छ । आबुखैरेनी–पोखरा सडक आयोजना पनि सम्पन्नतर्फ अघि बढिरहेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाइएको छ । सडक बन्द तथा सञ्चालन अवस्थाको जानकारी दिने विद्युतीय प्रणाली विकास गरिएको छ ।

विभागको आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरी सूचना प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाइएको छ । विपद्का समयमा सडक खुला राख्न विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी तथा बाह्रबिसे–कोदारी सडकखण्डमा तत्काल पहिरो हटाएर यातायात सञ्चालन गरिएको थियो । ग्वार्को उड्ने पुलमा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सातदोबाटो र एकान्तकुनामा उड्ने पुल निर्माणका लागि अवधारणात्मक डिजाइन पनि तयार गरिएको छ । नेपालकै सबैभन्दा लामो हेवा खोला बेली पुल निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बेली पुल जडानसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरी विभागभित्र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार गरिएको छ ।

नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको छ । सेवा प्रदायक छनोट भइसकेको छ र सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दीर्घकालीन रूपमा रोकिएका पुल तथा सडक आयोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने काम गरिएको छ । मकाइसिंह त्रिशूली पुल, बाह्रबिसे सुनकोशी पुलजस्ता आयोजना पुनः अगाडि बढेका छन् । नारायणी नदीमाथि विशेष स्वरूपको पुल निर्माण सुरु गरिएको छ भने तिनाउ नदीमाथिको आधुनिक प्रविधियुक्त पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया पनि सम्पन्न गरिएको छ ।

सडक विभागको इतिहासमै पहिलो पटक चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने सहायता केन्द्र स्थापना गरिएको छ, जसले जनताको गुनासो र सूचनालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सहयोग पु¥याएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गहरूको सीमाक्षेत्र निर्धारणका लागि वैज्ञानिक मापदण्ड तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । गल्छी–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक तथा काठमाडौं चक्रपथ विस्तार आयोजनालाई पनि अगाडि बढाइएको छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, दिगो, प्रविधिमैत्री र जनमुखी बनाउनु हो । अब सडक केवल निर्माण गर्ने मात्र होइन, गुणस्तरीय, सुरक्षित र दीर्घकालीन बनाउने दिशामा विभाग अघि बढिरहेको छ ।”

तपाईं महानिर्देशक बनेपछि सडक विभागभित्र धेरै सुधारका कार्यक्रम ल्याइएका छन् । तर जनताले अझै धुलो, हिलो, खाल्डाखुल्डी र ढिलासुस्तीको समस्या किन भोग्नुपरेको छ ?
जनताले उठाइरहनुभएको गुनासाहरु वास्तविक हुन् त्यसलाई त्यसलाई हामी नकार्दैनौँ । सडक विभागले धेरै सुधारका कार्यक्रम सुरु गरे पनि देशको भौगोलिक अवस्था, पुराना संरचनागत समस्या, ठेक्का व्यवस्थापनको चुनौती, विपद् जोखिम तथा तीव्र शहरीकरणका कारण समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन समय लागिरहेको छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका र मुख्य राजमार्गहरूमा खानेपानी, विद्युत्, ढल, दूरसञ्चारलगायत विभिन्न निकायले पटक–पटक सडक खन्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा निकायले कालोपत्रे गरेको सडक अर्को निकायले फेरि काट्ने प्रवृत्तिले पनि धुलो, हिलो र खाल्डाखुल्डी बढाएको छ । त्यसका साथै कतिपय निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्ने, अत्यन्त कम दरमा ठेक्का लिएर पछि आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा कमजोर हुने समस्या पनि छ ।

यसले आयोजना ढिलो हुने र सडक लामो समयसम्म निर्माणाधीन अवस्थामा रहने परिस्थिति बनाएको छ । तर हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न सुधारका कदम चालेका छौँ । काठमाडौंका रणनीतिक सडकहरूमा सडक उद्धार सेवा तथा चलायमान मर्मत टोली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । खाल्डाखुल्डी देखिनेबित्तिकै तत्काल मर्मत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण कम्पनीहरूलाई समयसीमा भित्र काम गर्न कडा निर्देशन दिइएको छ । हामीले अहिले केवल नयाँ सडक बनाउनेभन्दा पनि सडकको नियमित मर्मत, गुणस्तर र दिगोपनमा जोड दिएका छौँ । जनताले आजै पूर्ण परिणाम खोज्नु स्वाभाविक हो, तर वर्षौँदेखि थुप्रिएका संरचनागत समस्यालाई समाधान गर्न केही समय आवश्यक पर्छ । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिले समस्या समाधानतर्फ विभाग सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको छ ।”

सडक तथा पुल निर्माणका लागि नयाँ मापदण्ड, निर्देशिका र डिजिटल प्रणाली लागू गरिएको भनिए पनि निर्माणको गुणस्तरप्रति जनविश्वास किन बढ्न सकेको छैन ?
गुणस्तरप्रति जनताको चासो हुनु स्वाभाविक र सकारात्मक कुरा हो । विगतमा केही आयोजनामा देखिएका कमजोरीका कारण जनविश्वासमा असर परेको हुन सक्छ । त्यसैले अहिले हामीले प्रणालीगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । सडक तथा पुल निर्माणका लागि नयाँ प्राविधिक मापदण्ड, संशोधित निर्देशिका र डिजिटल अनुगमन प्रणाली लागू गरिएको छ । निर्माण सामग्रीको परीक्षणलाई कडाइ गरिएको छ । सबै सडक डिभिजन तथा आयोजना कार्यालयहरूमा प्रयोगशाला क्षमता सुदृढ गरिएको छ ।

ठेक्का अनुगमन प्रणालीलाई अद्यावधिक गरी कामको प्रगति, भुक्तानी, गुणस्तर परीक्षण र समयसीमाको निगरानी डिजिटल माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले मानवीय हस्तक्षेप कम गर्ने र पारदर्शिता बढाउने काम गरेको छ । तर गुणस्तर भनेको केवल विभागको प्रयासले मात्र कायम हुने विषय होइन । निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, स्थानीय तह, अन्य सेवा प्रदायक निकाय र जनप्रतिनिधिबीच पनि समन्वय आवश्यक हुन्छ । कतिपय अवस्थामा भूगर्भीय अवस्था, अत्यधिक वर्षा, पहिरो तथा नदी कटानका कारण पनि सडकमा क्षति पुग्ने गर्छ । हामी अहिले सडकलाई केवल ‘बनाउने’ होइन, ‘दिगो बनाउने’ अवधारणामा अघि बढिरहेका छौँ । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा जनविश्वास बढाउन पारदर्शी अनुगमन, कडा गुणस्तर परीक्षण र जिम्मेवार निर्माण संस्कृतिको विकासमा जोड दिइएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले अत्यन्त कम दरमा ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति रोक्न सडक विभाग किन प्रभावकारी रूपमा सफल हुन सकेको छैन ?
यो समस्या केवल सडक विभागको मात्र होइन, समग्र सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रकै ठूलो चुनौती हो । अत्यन्त कम दरमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धामा ठेक्का लिनका लागि अस्वाभाविक रूपमा कम रकम प्रस्ताव गर्छन् । तर पछि सोही रकममा गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न नसक्दा आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसमा कानुनी र नीतिगत पक्ष पनि जोडिएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीले सबैभन्दा कम दर प्रस्ताव गर्ने पक्षलाई प्राथमिकता दिने भएकाले व्यवहारमा समस्या देखिएको छ । सडक विभागले अहिले यस्ता प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न विभिन्न कदम चालेको छ । निर्माण प्रगतिको नियमित अनुगमन भइरहेको छ ।

काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई चेतावनी दिने, जरिवाना गर्ने, ठेक्का तोड्ने तथा कालोसूचीमा सिफारिस गर्ने काम भइरहेको छ । हामीले ठेक्का व्यवस्थापनलाई पनि थप कडाइ गरेका छौँ । कामको वास्तविक क्षमता नभएका कम्पनीहरूलाई ठूलो आयोजना नदिने, प्राविधिक मूल्याङ्कनलाई बलियो बनाउने तथा कार्यसम्पादन इतिहासलाई महत्त्व दिने दिशामा काम भइरहेको छ । तर यो समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद कानुन, ठेक्का प्रणाली र निर्माण संस्कृतिमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । सडक विभाग एक्लैले मात्र यो समस्या अन्त्य गर्न सक्दैन, यसमा सरकार, नीति निर्माण तह र निर्माण व्यवसायी सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

वर्षौँदेखि रोकिएका तथा ‘क्रोनिक’ बनेका आयोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि धेरै आयोजना अझै ढिलो गतिमा किन अघि बढिरहेका छन् ?
धेरै आयोजना वर्षौँदेखि रोकिएको अवस्था हामीले जिम्मेवारी सम्हाल्दा नै थियो । ती आयोजनाहरूको समस्या केवल एउटा कारणले भएको होइन । कतै जग्गा विवाद थियो, कतै वन क्षेत्रको स्वीकृति थिएन, कतै विद्युत्का पोल नसारिएको अवस्था थियो भने कतिपय ठाउँमा निर्माण व्यवसायी नै काम छोडेर गएका थिए । कतिपय आयोजनामा लागत अनुमान पुरानो भइसकेको थियो । निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको थियो । त्यसैले निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको थियो । हामीले सबैभन्दा पहिले यस्ता आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन गर्यौँ । कुन आयोजना किन रोकिएको हो भन्ने वास्तविक कारण पहिचान गरियो ।

त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन, विद्युत् प्राधिकरण, वन कार्यालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ । धेरै आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । मकाइसिंह त्रिशूली पुल, बाह्रबिसे सुनकोशी पुलजस्ता आयोजना त्यसका उदाहरण हुन् । तर केही आयोजनामा कानुनी प्रक्रिया, नयाँ ठेक्का व्यवस्थापन, डिजाइन संशोधन तथा बजेट व्यवस्थापनका कारण समय लागिरहेको छ । हामी अहिले अलपत्र आयोजना जसरी पनि अघि बढाउने रणनीतिमा छौँ । पुराना समस्यालाई लुकाउने होइन, समाधान गरेर परिणाम दिने दिशामा काम भइरहेको छ ।

अहिलेसम्म कति निर्माण व्यवसायीमाथि वास्तविक कारबाही गरिएको छ ?
सडक विभागको उद्देश्य कसैलाई अनावश्यक रूपमा कारबाही गर्नु होइन, आयोजना समयमै सम्पन्न गराउनु हो । तर जब निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि काम नगर्ने, आयोजना अलपत्र पार्ने वा सम्झौताअनुसार जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अवस्था आउँछ, तब हामी कानुनी प्रक्रिया अनुसार कडा कदम चाल्न बाध्य हुन्छौँ । हामीले विभिन्न आयोजनामा काम प्रगति नभएका निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, चेतावनी दिने, जरिवाना गर्ने तथा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । केही निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस समेत गरिएको छ । तर ठेक्का तोड्नु भनेको तत्काल समाधान होइन ।

त्यसपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया, कानुनी विवाद, लागत पुनर्मूल्याङ्कन तथा काम पुनः सुरु गर्न समय लाग्ने भएकाले हामी पहिले आयोजना बचाउने प्रयास गर्छौँ । हामी अहिले निर्माण व्यवसायीलाई केवल दबाब दिने होइन, काम गर्न बाध्य बनाउने प्रणाली निर्माण गरिरहेका छौँ । डिजिटल अनुगमन, नियमित स्थलगत निरीक्षण, प्रगति समीक्षा तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई कडा बनाइएको छ । अबको सन्देश स्पष्ट छ — काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पूर्ण सहयोग हुन्छ, तर आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति सहन गरिँदैन ।”

बीपी राजमार्ग, धुलिखेल–खावा सडक, दाउन्ने सडकखण्ड लगायतका क्षेत्रमा सुधार भएको दाबी गरिए पनि यात्रुहरूले अझै सास्ती खेप्नुपरेको अवस्था किन अन्त्य हुन सकेको छैन ?
जनताले भोगिरहेको सास्तीप्रति हामी संवेदनशील छौँ । सडक विभागले सुधारका धेरै काम गरिरहेको भए पनि कतिपय सडकहरूको समस्या दशकौँदेखि थुप्रिएको संरचनागत चुनौतीसँग जोडिएको छ । त्यसैले सुधार सुरु भइसकेपछि पनि तत्काल पूर्ण परिणाम देखिन समय लाग्ने अवस्था छ । बीपी राजमार्गको उदाहरण लिने हो भने यो सडक सामान्य क्षतिबाट होइन, अत्यन्त ठूलो विपद् र बाढी–पहिरोबाट प्रभावित भएको हो । नदीको बहाव परिवर्तन, पहाड कटान, अत्यधिक वर्षा तथा आसपासका मानवीय गतिविधिका कारण सडकमा गम्भीर असर परेको थियो । हामीले तत्काल सडक सञ्चालनमा ल्याउने, नदी नियन्त्रण गर्ने, तटबन्ध निर्माण गर्ने र नयाँ डिजाइनअनुसार पुनर्निर्माण अघि बढाउने काम गरेका छौँ । धुलिखेल–खावा सडकखण्ड लामो समयदेखि आलोचित थियो । त्यहाँ निर्माण व्यवसायीको सुस्तता, सवारी चाप, वर्षायाम र पुरानो संरचनागत समस्याले यात्रुहरूलाई धेरै सास्ती दिएको थियो । अहिले त्यहाँ पुनर्निर्माणको नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ र अवस्था पहिलेभन्दा सुधारोन्मुख छ ।

दाउन्ने सडकखण्डमा पनि भौगोलिक जटिलता, भारी सवारी चाप, वर्षायाममा हुने पहिरो तथा निर्माणाधीन अवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको हो । त्यो सडक पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएसम्म यात्रुहरूले केही असहजता भोग्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । हामी अहिले तत्काल राहत र दीर्घकालीन समाधान दुवैमा काम गरिरहेका छौँ । तत्कालका लागि सडक मर्मत, पहिरो हटाउने, यातायात सञ्चालन कायम राख्ने काम भइरहेको छ भने दीर्घकालीन रूपमा नयाँ डिजाइन, बलियो संरचना, ढल निकास र पहिरो नियन्त्रण प्रणाली लागू गरिँदैछ । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिले समस्या लुकाइएको छैन । समस्या पहिचान गरेर समाधानतर्फ काम भइरहेको छ । यात्रुहरूले अपेक्षा गरेजति सहज अवस्था अझै नआएको हुन सक्छ, तर सुधारको प्रक्रिया सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको छ ।

सडक निर्माणमा हुने ढिलाइका लागि निर्माण व्यवसायी, सरकारी निकाय र नीतिगत कमजोरीमध्ये मुख्य जिम्मेवार पक्ष कसलाई मान्नुहुन्छ ?
सडक आयोजना ढिलो हुनु एउटा मात्र पक्षको कमजोरी होइन । यो समग्र प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले एउटै पक्षलाई दोष दिएर समस्या समाधान हुँदैन । निर्माण व्यवसायीको भूमिका यसमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । कतिपय अवस्थामा अत्यन्त कम दरमा ठेक्का लिने, पर्याप्त तयारी बिना काम सुरु गर्ने, मोबिलाइजेसन रकम लिएपछि काम सुस्त बनाउने तथा पेटी ठेक्का प्रणालीमार्फत जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले आयोजना प्रभावित भएको छ । तर सरकारी पक्ष पनि पूर्ण रूपमा दोषमुक्त छैन । कतिपय अवस्थामा जग्गा अधिग्रहण ढिलो हुने, वन क्षेत्रको स्वीकृति नआउने, विद्युत्का पोल नसारिने, खानेपानी तथा अन्य संरचना समयमै व्यवस्थापन नहुने कारणले पनि आयोजना प्रभावित हुन्छन् ।

नीतिगत पक्षमा पनि सुधार आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीले धेरै अवस्थामा ‘सबैभन्दा कम दर’लाई प्राथमिकता दिन्छ । व्यवहारमा यसले गुणस्तरीय र सक्षम कम्पनीभन्दा पनि अत्यन्त कम मूल्य हाल्ने कम्पनीलाई अवसर दिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसैले म यसलाई साझा जिम्मेवारीको विषय मान्छु । निर्माण व्यवसायी, सरकारी निकाय, नीतिगत संरचना र कहिलेकाहीँ स्थानीय अवरोध समेतले आयोजना प्रभावित हुन्छन् । हामी अहिले यही प्रणाली सुधारतर्फ अघि बढिरहेका छौँ । ठेक्का व्यवस्थापन कडा बनाउने, डिजिटल अनुगमन गर्ने, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने तथा नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिने काम भइरहेको छ ।

सडक विभागले गुणस्तरीय सडक निर्माण भइरहेको दाबी गर्छ । तर वर्षा सुरु हुनासाथ धेरै सडक किन बिग्रिन्छन् ?
यो प्रश्न जनस्तरमा धेरै उठ्ने गरेको छ र यसको वास्तविकता बुझ्न आवश्यक छ । सडक बिग्रिनु भनेको केवल गुणस्तर कमजोर हुनु मात्र होइन, धेरै कारणहरूको परिणाम पनि हो । नेपालको भूगोल अत्यन्त जटिल छ । कमजोर चट्टान, भिरालो भूभाग, अत्यधिक वर्षा, नदी कटान तथा पहिरोका कारण सडकमा निरन्तर दबाब पर्छ । कतिपय सडक दशकौँ पुरानो डिजाइनमा बनेका छन्, तर अहिलेको सवारी चाप अत्यधिक बढिसकेको छ ।

त्यसैगरी सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि अन्य निकायले पटक–पटक सडक काट्ने समस्या छ । ढल, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चारका कामले पनि सडकमा असर पार्छ । तर यसो भन्दैमा हामी गुणस्तरमा कमजोरी छैन भनेर उम्किन खोजेका होइनौँ । जहाँ निर्माणमा कमजोरी देखिन्छ, त्यहाँ सुधार गर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने तथा गुणस्तर परीक्षणलाई कडा बनाउने काम भइरहेको छ । अहिले हामी जलवायु सहनशील, बलियो र दीर्घकालीन सडक निर्माणको अवधारणामा काम गरिरहेका छौँ । निर्माण सामग्री परीक्षण, ढल निकास सुधार, पहिरो नियन्त्रण तथा नयाँ प्राविधिक मापदण्ड लागू गर्ने काम भइरहेको छ ।