काठमाडौं । बालेन सरकारले सबै क्षेत्र लथालिङ्ग पारेसँगै गृहमन्त्रालय र अख्तियारलाई पनि तहसनहस बनाउँदै लगेको छ । सरकारले अख्तियार प्रमुख र प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने योजना बनाइरहेको छ । हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर उनको ठाउँमा डा. मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने योजना सरकारले बनाइरहेको छ । दानबहादुर कार्कीलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र ठेकेदार नविनराज बस्नेतलाई जोगाउन खोजेको आरोपमा पदबाट हटाउन खोजिएको बताइन्छ । कार्कीले जोगाउन खोज्दाखोज्दै अधिकारी भ्रष्टाचार काण्डमा पक्राउ परेका छन् भने ठेकेदार बस्नेतलाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्न नसकेको आरोप छ ।
अधिकारी र बस्नेतको भ्रष्टाचार काण्डमा पैसाको चलखेल गरी जोगाउन खोजेको आरोपमा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई हटाउन खोजिएको स्रोतले बताएको छ । त्यसैगरी अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई एमाले निकट भएको र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न नसकेको आरोपमा लगाएर हटाउन खोजिँदै छ ।
त्यसैगरी गृहमन्त्रालयले अस्ति १८ गते ३३ जना एसएसपी सरुवा गरेको छ । त्यसमा काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लाका एसएसपीहरुलाई फेरबदल गरिएको छ । काठमाडौं परिसरमा दिलिप घिमिरेलाई ल्याइएको छ भने ललितपुर परिसरमा तुलबहादुर कार्कीलाई सरुवा गरिएको छ ।
ललितपुरका एसएसपी होवेन्द्र बोगटीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तानिएको छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा एसएसपी शान्तिराज कोइरालालाई पठाइएको छ । त्यस्तै मनव बेचबिखन ब्यूरो र लगुऔषध अनुसन्धान प्रमुख पनि फेरिएका छन् । यसरी फेरिएकाहरु सबैं रास्वपा भक्त रहेको बताइन्छ । होबेन्द्र बोगटीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा पूर्व गृहमन्त्री सुदन गुरुङ निकट भएको कारण पुरस्कृति गरेर प्रधान कार्यालयमा सरुवा गरिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।
गृहमन्त्रालयका सह–सचिव कालीप्रसाद पराजुली बिदामा बसेको कारण सशस्त्र प्रहरीभित्र बढुवा भएका एआईजीदेखि तल्लो तहसम्मका पदाधिकारीहरु फुलीसमेत लगाउन नपाएर छटपटाइरहेका छन् । जुनसुकै सरकार आएपनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुने कारणले गर्दा जनपथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल बदनाम हुँदै आएको छ ।
अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले गोप्य सूचनाको हब बनाएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय त कहिले गृहमन्त्रालय मातहतमा लगेर स्वच्छ र निष्पक्ष छानविनमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम हुँदै आएको छ । त्यसले गर्दा नेपालको सुरक्षा निकाय सर्वसाधारण र देशको सुरक्षा गर्नेभन्दा पनि सत्ता र शक्तिको पुजारी हुँदै आएको पाइन्छ । न्यायालय र सुरक्षा निकायमाथि राजनीतिक हस्तक्षप हुनु भनेको सर्वसाधारण निर्दोष जनताको न्याय मर्नु हो ।
