काठमाडौं । रास्वपाको सरकारले अध्यादेशमार्फत् निजामती ऐन ल्याउने तरखर गरिरहेको छ । निजामती ऐन लागु हुनसाथ सरकारले ५५ र ३० वर्षे सेवा अधिवी लागु गरेर कर्मचारीहरुलाई बिदा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । उनीहरुलाई बिदा गर्नको लागि अर्थमन्त्रालयले ९२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको हल्ला निजामती कर्मचारभित्र चल्न थालेको छ । तर, सरकारले त्यस विषयमा कुनै अधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद नाघेका कर्मचारीहरुलाई यही असार मसान्तभित्र अवकास दिने भएको छ । यदि त्यो अनुसारको निजामती ऐन ल्याएर कर्मचारी हटाउन नसकेको खण्डमा आगामी साउनबाट बढेको तलब, सुविधा दिँदा राज्यलाई अर्बौं घाटा लाग्ने छ ।
त्यसकारणले पनि सरकारले नयाँ निजामती ऐन ल्याएर १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई घर पठाउने तयारी गरिरहेको छ । पुराना, अनुभवी र दक्ष कर्मचारीहरुलाई हटाएर त्यो ठाउँमा सबै तहका कर्मचारीहरु करारमा पदपूर्ति गर्ने भएको छ । त्योसँगै सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्ष थियो । रास्वपा सरकारले त्यसलाई घटाएर पुरुषलाई अधिकतम ३२ वर्ष महिलाको हकमा अधिकतम ३७ वर्ष लागु गर्ने भएको भएको छ । त्यसले गर्दा नयाँ जागिर प्रवेश गर्नेहरुको लागि पनि अवसरको समय घटाइएको छ । उता मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १७ मा झार्दा झन्डै हजारमाथि कर्मचारीहरु जागिर खाने अवसरबाट बञ्चित हुने भएका छन् ।
त्योसँगै मन्त्रालयहरु मर्जर गरेर नामसमेत लामो र भद्दा बनाइएको छ । हरेक मन्त्रालय, विभाग र शाखा कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरुको चियोचर्चो गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले जासुसी खटाउने गरेको छ । मन्त्रालयमा सम्बन्धित मन्त्री हुँदाहुँदै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु प्रधानमन्त्रीको आदेश अनुसार काम गर्न वाध्य छन् । मन्त्रालय र कर्मचारीहरुको कार्यकक्षमा सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरुको प्रवेश निषेध गरिएको छ । तत्कालीन सरकारहरुको पालामा सेवाग्राहीले आफ्नो समस्या मन्त्री र सचिवसम्म राख्ने क्षमता राख्थे ।
तर, बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकार बनेपछि सर्वसाधारण सेवाग्राहीले सिंहदरबारमा प्रवेशसमेत पाउन छाडेका छन् । अन्य मन्त्रालयमा समेत सर्वसाधारणले प्रवेश पाउँदैनन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रालयको त कुरै नगरौं । सिंहदरबारभित्र मन्त्री र कर्मचारीहरुको दुरी हेर्दा तत्कालीन निरंकुश राजतन्त्रको झल्को आउन थालेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मूलुकमा पत्रकार, वकिल, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, कुटनीतिक नियोग र व्यापारीहरुले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरुलाई भेट्न पाउँदैनन् भने त्योभन्दा लाजमर्दो के हुन्छ ।
