काठमाडौं । काठमाडौं सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि मुद्दाका चाङहरु थन्किएर बसे तापनि नयाँ आएका प्रधान न्यायाधीशहरुले सो मुद्दाको फैसलामा ध्यान दिने गरेको देखिँदैन । सर्वोच्च वारले पनि यस्ता विषयमा चासो दिएको पाइँदैन । प्रधान न्यायाधीशको जागिरे अवधि एक÷दुई महिना बाँकी रहँदै नयाँ प्रधान न्यायाधीश बन्नको लागि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताको ढोका ढकढक्याउने र पैसा खर्च गर्ने न्यायाधीशहरुको ताँती नै लाग्ने गरेको थियो । प्रधान न्यायाधीश बन्न जतिसुकै प्रयास गरे तापनि तत्कालीन सरकारहरुले जेष्ठता र अनुभवको आधारमा सिनियर न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने गरेको थियो । सरकारले त्यसरी प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा त सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरुमा मुद्दाका चाङ लाग्ने गरेका थिए ।
हालको रास्वपा सरकारले सबैभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेपछि सर्वोच्चभित्र सिनियर र जुनियर न्यायाधीशबीच विवाद सुरु भएको छ । सो विवादकै कारण सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी करीव ३० हजारभन्दा बढी मुद्दाहरु विचाराधिन अवस्थामा गुज्रिइरहेको बताइन्छ । खासगरी ज्यानमुद्दा, डकैती, यौनहिंसा, विदेश मुद्रा अपचलन, दूर्घटना, बलात्कार, राजस्वछली, भ्रष्टाचारजस्ता मुद्दाहरु न्यायालयमा विचारधिन अवस्थामा रहेका छन् । न्यायालयले पनि त्यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर छिटोछरितो ढंगले फैसला गर्न सकेको छैन । कहिले न्यायाधीशको अभाव, कहिले कानूनी कागजातको झमेला त कहिले कानून व्यवसायीहरुको पेशी राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । उच्च र जिल्ला अदालतहरुमा अझै न्यायाशीध अभाव छन् भने सर्वोच्चमा पनि अझै तीन जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गरेर भए पनि थाती रहेका मुद्दा फैसला गर्ने गरिन्थ्यो । पछिल्लो समयमा आएर अस्थायी न्यायाधीश पनि राख्न छाडिएको छ । सरकारले स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न पनि सकेको छैन । २१ जना न्यायाधीश हुनुपर्नेमा यतिबेला सर्वोच्चमा १८ जनाले काम चलाइरहेका छन् । हालका प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माले विचाराधिन अवस्थामा रहेका मुद्दाहरुलाई छिटोछरितो ढंगले फैसला गर्ने भने तापनि त्यसको कुनै सुनुवाइ भएको छैन । सर्वोच्च वारले पनि हालको अवस्थालाई मध्येनजर गरी विचाराधिन अवस्थामा रहेका मुद्दाको छिटो फैसला गर्न कुनै पहल गरेको पाइँदैन । त्यसले गर्दा जुनसुकै सरकार आए तापनि न्यायालयमित्र विकृति र विसंगी हट्न सकेको छैन । अझ कतिपय मुद्दाहरु स्थानीय र प्रदेश सरकारले हेर्ने भएकाले धेरैजसो मुद्दा स्थानीय प्रदेशमै फैसला हुने गरेका छन् । त्यसले गर्दा पनि सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप घटेको छ । त्यतिहुँदा पनि सर्वोच्चमा परेका मुद्दाहरु थन्किएर बनेका छन् ।
