काठमाडौं । २०५१ सालबाट माओवादीले जनयुद्धको थालनी गरेको थियो । सो जनयुद्धकै कारण अधिकांश ७७ जिल्लाका सर्वसाधारण जनतालाई आक्रमक र विवादास्पद हत्या, कुटपिट, आगजनी, भौतिक संरचना तोडफोड र बैंक लुटपाटका घटनाहरु भएका थिए । माओवादीको उक्त गतिविधिका कारण त्यो समयका सर्वसाधारण सुरक्षित स्थान खोज्दै काठमाडौं उपत्यकाभित्र बसोबास गर्न थालेका थिए । २०५१ सालपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न जिल्लाबाट आएका मानिसहरुले आफ्नो गच्छेअनुसार घरजग्गाको कारोबार सुरु गरेका थिए । माओवादीले जनयुद्ध थालेपछि खासगरी तत्कालीन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, सांसद, अन्य पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मीका परिवारहरु गाउँगाउँबाट सुरक्षा खोज्दै जिल्ला सदरमुकाम र राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र आउन वाध्य भएका थिए ।
गाउँघरको बसोवास असुरक्षित भएपछि अधिकांश नेतादेखि सर्वसाधारणले काठमाडौंमा घरघडेरी किन्न सुरु गरे । काठमाडौं उपत्यकामा जग्गाको मूल्य पनि बढ्दै गयो । अझ सशस्त्र युद्धमा होमिएको माओवादी शान्तिवार्तामा आएपछि २०६२÷ ६३ को जनआन्दोलन सफल २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसयता काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरजस्ता उपत्यकाभित्र जग्गा किनबेचको धन्दा सुरु भयो । पछिल्लो समय विचौलिया र काठमाडौंका जग्गाधनी मिलेर घरजग्गा विक्री गर्नको लागि प्लटिङ गरेर घडेरीहरु व्यापक रुपमा विक्रीवितरण सुरु भयो । कतिपयले १० लाखमा किनेको जग्गा रातरात ५० लाखदेखि करोडसम्ममा विक्री हुनेगरेको थियो । जग्गाको मुल्य बढेसँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक जग्गा हडप्ने विचौलियाहरुको विगिविगी चल्यो । विचौलियाकै कारण उपत्यकाभित्रका मठमन्दिरदेखि पाटी–पौवासम्मको जग्गा गुठीयार र विचौलियामिलेर प्लटिङ गरी विक्रिवितरण गर्न थालेपछि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका खेतीयोग्य जमिन सखाप हुन पुगे । आज काठमाडौं उपत्यकाभित्र एउटा घडेरीको मूल्य करिब १ करोडमाथि पुगेको छ । नेपालका विभिन्न भूभागबाट आएका व्यक्तिहरुले काठमाडौं उपत्यकाभित्र बसोबास गरिरहेका छन् । अधिकांश सरकारी भूभागहरु मिचेर बनाइएका घरट हराहरु वालेन सरकारले भत्काइदिएको छ ।
घरजग्गा समस्या समाधानको लागि २०४८ सालमा गठन भएको रावल आयोगको प्रतिवेदन वालेन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सो रावल आयोग तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गठन गरेका थिए । त्यत्तिबेलाको सरकारले ३५ वटा नगरभित्रका सार्वजनिक जग्गा अध्ययन गरेको थियो । सो जग्गा अध्ययन र नियमन गर्न रावल आयोग गठन गरिएको थियो । रावल आयोगले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले मिचेको विषयलाई लिएर सो आयोग गठन गरिएको थियो । हालको सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता दिएको छ । जबकी काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाइएका घरटहरा हटाइए तापनि प्लटिङ गरेर भूमाफिया, जग्गाधनी, मोही, तल्सिन र कर्मचारीहरु मिलेर हडपेको जग्गाको छानबिन हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न सर्वसाधारण जनताले उठाउन थालेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक जग्गा मिचेर प्लटिङ गरेर घडरी विक्रीवितरण गरिएको हुदाँ मानिसहरुको बाक्लो बसोबास हुने गरेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा घनाबस्ती बसिसकेको छ । भने उपत्यका बाहिरका सहरहरुमा पनि सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाइएका घरटहरा वालेन सरकारले डोजर चलाएको थियो । त्यस्ता ठाउँका जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन कुनै पहल भएको पाइँदैन । प्रायः मधेश तराईतिर ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । त्यस्ता ठाउँका जग्गा वालने सरकारले कसरी छानबिन गरी नेपाल सरकारको जग्गा त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । तराईको भूभाग जनकपुर, धनुषा, सप्तरी, सिराह, सर्लाही, बारा, पर्सा, मकवानपुर, कपिलवस्तुजस्ता ठाउँमा ऐलानी जग्गा ओगटेर मानिसहरु बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यस्ता ठाउँका जग्गा सरकारले छानबिन गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन सक्ला त ? त्यो पनि प्रश्नको विषया बनेको छ । नेपाल सरकारसँग देशैभरीका सरकारी जग्गाको तथ्याङ्क पनि राख्न सकेको छैन । भूमि सहकारी मन्त्रालयले त्यसको कुनै डाटा संकलन गर्न सकेको छैन ।
पहिलाको नापीले हातले रेखा कोरेर बनाएको नापनक्सामा एउटाको जग्गा अर्काको नक्सामा परिरहेको छ । दुरदराजका गाउँवस्तहरुमा जग्गा नापी गर्न गएका अमिनहरुले तत्कालीन वस्थामा साधनस्रोतको अभावका कारण जग्गाहरुको साधसिमानमा विवाद उठिरहेको छ । उता, भित्री मधेस र तराईका अधिकांश वस्तीहरु तत्कालीन सरकारको अनुमतिमा वन फडानी गरेर बसोवास गरेका छन् । त्यो समस्या पहाडमाभन्दा तराइका सर्लाही, सिराहा, महोत्तरी, सप्तरी, धनुषा, रौतहट, बारा, पर्सा र मकवानपुरमा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने समस्या धेरै छ । यी जिल्लाहरुमा ५० औं वर्षदेखि ऐनाली जग्गामा बसोवास गर्नेहरुको संख्या धेरै छ । अहिले भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको समस्या काठमाडौं उपत्यकादेखि देशैभरि देखिएको छ । अब बालेन सरकारले भूमिहीन सुक्वासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने भनिएको छ । सुकुम्वासी, ऐलानी र गुठीको जग्गामा बसोवास गर्नेहरुलाई छुट्याउने मापदण्ड के हो भन्ने अहिलेसम्म एकिन छैन । त्यसैले बालेन सरकारको लालपुर्जा वितरण नारा पनि तत्कालीन सरकारहरुको जस्तै हात्ति आयो, ‘हात्ति आयो फुस्त’ जस्तै त हुने होइन ? भनेर सर्वसाधारणले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
