संघको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय बजेट जनमुखी र अग्रगामी

काठमाडौं । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको थियो । केन्द्रीय सरकारले ल्याएको बजेट धनाढ्य र मध्यम वर्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको र न्यून आयभएका भूईमान्छेहरुलाई उपेक्षा गरेको गुनासो आइरहेको छ । संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि बजार महंगीले आकास छोएको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्जस्ता सर्वसाधारणको जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रमा पनि कर लगापछि सबैतिरबाट विरोध भइरहेको छ । बजेटले लगानीमैत्री वातावरण दिन नसक्दा उद्योगी, व्यापारीहरु पनि लगानी गर्न डराइरहेका छन् । तत्कालीन सरकारको पालामा नयाँ बजेट आउनासाथ सेयर बजार उकालो लाग्ने गर्दथ्यो । तर, यसपटक आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक भएको महिनादिन पुग्न लाग्दा पनि सेयर बजार सुनसान भएको छ ।

संघीय बजेट सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश सरकारहरुले पनि आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संघीय सरकारले ल्याएको बजेटभन्दा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट सकारात्मक देखिएको छ । प्रदेशले ल्याएको बजेटमा विकास पूर्वाधार र न्यून आय भएका भुईमान्छेहरुलाई केही प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक जस्ता विषयलाई समेटेको पाइन्छ । संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा व्यापक जनगुनासो र विवाद चुलिएपछि प्रदेश सरकारले त्यसलाई चिर्दै सकेसम्म विवाद नआउने गरी सबै क्षेत्रलाई समेटेर बजेट ल्याएको पाइन्छ । संघीय बजेट सार्वजनिक भएपछि सबै क्षेत्रमा महंगी, अभाव र निराशा छाइरहेको थियो भने प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले सार्वसाधारलाई केही राहत मिलेको बताइन्छ ।

संघ र प्रदेश बजेट सार्वजनिक गरेसँगै स्थानीय सरकारले पनि बजेट ल्याउँदै छ । संघ र प्रदेशको बजेट हेरेर स्थानीय सरकारले त्यो भन्दा राम्रो र जनमुखी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । खासगरी स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, स्थानीय सडक सञ्जाल निर्माण र स्तरोन्नति, कृषि, पशुपालन, फलफूल, तरकारी र बिऊ विजनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागेको छ । दुध, मासु, फलफूलको लागि भण्डारण र चिस्यान केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि बजेटमा प्राथमिकता दिने भनिएको छ । कर्मचारी र शिक्षकको तलब सुविधाको लागि स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने भएको छ । त्योसँगै जेष्ठनागरिक, एकल महिला, अशक्त अपाङ्गताजस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पनि सहज, सरल र प्रभावकारी ढंगले उपलब्ध गराउने जनाएको छ । त्यसैगरी विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी र भित्री सडक सञ्जालको निर्माण, मर्मत र स्तरोन्नतीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागेको छ । त्यसले गर्दा संघी र प्रदेश सरकारले भन्दा जनमुखी र न्यून आयआर्जन भएका भुईँमान्छेको पहुँचमा हुने गरी स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउँदै गरेको पाइन्छ ।